काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन परारष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

आइतबार परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरेको हो । उक्त पत्रमा फैसलाअनुसार घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउनेसहितको कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘फैसलाको कपी राखेर फैसलामा उल्लेखित बुँदा नम्बर यतिसम्म कार्यान्यन गर्नु भनेर भनेर हामीले आज पत्राचार गरेका छौँ’, ती अधिकारीले भने।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट गतिविधि सुरु गरेर संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न फैसला गरेको थियो ।

फैसला भएको साढे ६ महिनापछि मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ समेत गत साउन १५ मै सार्वजनिक भइसकेको थियो । १०औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित, एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालय, तत्कालीन विधान संशोधन प्रस्तावको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक उपेन्द्र महतो, उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा शेष घलेलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किने र सोही बिन्दुबाट महाधिवेशन लगायतका गतिविधि सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रतिनिधिको सन्दर्भमा भएको विवादका बीच एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको १० औँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए । सोही समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता दिएको थियो । उनीहरू ६–६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी अध्यक्ष चयन भएका थिए ।

त्यसअघि चैत ८ मा शेष घलेको नेतृत्वमा १० औँ महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए । महाधिवेशन गर्दा कुँवर समूहलाई घलेले साथ दिएका थिए भने घले संयोजक भएकाले उनको नेतृत्वमा भएको महाधिवेशन वैध भएको भन्दै कुँवर समूह सर्वोच्च पुगेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले कसैलाई पनि आधिकारिता नदिई ०७८ माघ १ को अवस्थामा संघलाई फर्काएको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघको २०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले “गैर आवासीय नेपाली संघको वर्तमान परिस्थितिमा निकास दिनुको साथै संघमा आपसी एकता र भाईचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न” भन्दै घलेको नेतृत्वमा एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको थियो । सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सो विन्दुबाट एकताको महाधिवेशन हुनुपर्ने ठहर अदालतले गरेको थियो ।

घले नेतृत्वको उक्त समितिले पत्र पाएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि दसौँ र एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएको भनिएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पत्र पठाउँदै विवादका बीच निर्वाचित केसीलाई बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, सोपत्रविरुद्ध केसी अदालत गएकामा सर्वोच्चले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही फैसलापछि केसीले फेरि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका छन् भने अहिले फेरि परराष्ट्रले एकताको महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेटसहित पत्राचार गरेको बताइएको छ ।