नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमन बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ५ करोडसम्म कर्जा लिएका ऋणीलाई राहत पुगेको छ । मौद्रिक नीतिमा ५ करोडसम्म ऋण लिने ऋणीको कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा लिएको कशिलो मौद्रिक नीतिका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई ऋण तिर्ने सहज वातावरण मिलाउन आवश्यकता अनुसार होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० साल असार मसान्तभित्र पुन:संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले निर्माण, खानी र यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीलाई पनि पुनर्कर्जाको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको विवरणअनुसार खानी, निर्माण व्यवसाय र यातायात तथा ढुवानी तथा स्टोरेज व्यवसायी क्षेत्र लगातार दुई भन्दा बढी त्रैमासमा ऋणात्मक थिए । त्यसैले यी तीन क्षेत्रका ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

यसैगरी बजारमा आर्थिक चलायमन हुन नसकेर ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्दा परेको कठिनाईलाई मध्यनजर गरी तीन महिनासम्म कुनै पनि किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि नभई कर्जा तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत पुग्ने बैंकर्सहरुले जनाएका छन् । 

व्याजदर घट्ने बाटो खुल्यो 

बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशतमा झारेपछि अव बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग लिने तरलता सुविधाको लागत घट्ने भएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुको व्याजदर धेरै भयो भन्दै व्यवसायीहरु बैंकविरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । व्याजदरमा भएको वृद्धिकै कारण ऋणीले समयमा कर्जा नतिर्दा बैंकहरुको खराब कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरको तेस्रो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिद्धारा बैंकदर घटाएको छ । बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशतमा झारेपछि अव बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग लिने तरलता सुविधाको लागत घट्ने भएको छ । बैंकदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन सहयोग पुग्ने बैंकर्सहरुले जनाएका छन् । 

नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथवात राख्दै बैंकदर घटाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवर्तन रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै बैंक दरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खराव कर्जा बढेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी राष्ट्र बैंकले बैंकदर घटाएर ब्याजदर घट्नै जाने अर्को सन्देश दिएको बैंकरहरुको भनाइ छ । 

सीडी रेसियो गणनामा सहज नीति 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणनामा सहज नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रलाई २०८० साल पुस मसान्तसम्म सीडी रेसियोमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २०८० असार मसान्तसमम्म मात्रै सीडी रेसियोमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा ६ महिना अवधि थप गरेको हो ।

सेयर बजारलाई गर्‍यो बेवास्ता

मौद्रिक नीति सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुका लागि निराशजनक भएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत धितोपत्र बजारको नीति समेत परिमार्जन हुनेमा अपेक्षा राखेका लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई वास्था नगरेपछि उनीहरु आक्रोशित पनि भएका छन् । धितोपत्र कर्जामा भएको १२ करोडको सीमा र सेयर धितोकर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिमभार खारेज गर्न लगानीकर्ता निरन्तर लागिपरेपनि मौद्रिक नीतिमा सेयर बजार प्राथमिकतामा नपरेको हो । 

मौद्रिक नीतिले सेयर बजारको बारेमा केही नीति नल्याएपछि सेयर विज्ञ तथा लगानीकर्त छोटेलाल रौनियारले राष्ट्र बैंक सेयर बजारको पक्षमा नरहेको तर्क दिएका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले सेयर बजारको बारेमा केही नीति नल्याएपछि सेयर विज्ञ तथा लगानीकर्त छोटेलाल रौनियारले राष्ट्र बैंक सेयर बजारको पक्षमा नरहेको तर्क दिएका छन् । लगानीकर्ताले करिब १७ खर्व रुपैयाँ सम्पति गुमाएको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंक सेयर बजारलाई व्यवास्था गरेको उनको आरेप छ । 

साथै, यसअघि १०० प्रतिशत रहेको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार समेत १५० प्रतिशत पु-याइएकोमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सोही व्यवस्था कायम गरिदिएको छ । सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसँग राख्दै आएको लगानीकर्ता रौनियारले बताए । उनले भने, “धितोपत्र जोखिम भार १५० प्रतिशत किन चाहियो ? १०० प्रतिशत बनाउनुपर्ने हाम्रो माग थियो, तर राष्ट्र बैंकले सुनेन् ।” लगानीकर्ता रौनियारले धितोपत्र कर्जामा भएको १२ करोडको सीमालाई यथावत राखेर सेयर बजारलाई माथि जान नदिने राष्ट्र बैंकको नीति रहेको आरोप लगाएका छन् । 

कोभिड–१९ लगत्तै अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को सीमा ४–१२ करोड तोकिदिएको थियो । एक बैंकबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एक व्यक्तिले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत ४–१२ को तल्लो सीमा खारेज गर्दै माथिल्लो सीमा १२ करोड कायम गरिदिएको थियो ।

मूल्यवृद्धि र अर्थतन्त्रको  बाह क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको साउन महिनादेखि कसिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो । कसिलो मौद्रिक नीतिकै घाटामा रहेको सोधनन्तर स्थिति असोज महिनादेखि निरन्तर नाफामा छ ।  सोधनान्तर स्थिति घाटामा हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति चर्को दबाब परेको कारण राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण अर्थतन्त्रका बाह क्षेत्रमा सुधार आएको छ । बाह क्षेत्रमा सुधार आएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा संकट देखिएको छ । त्यसैले अव विस्तारै मौद्रिक नीति लचिलो हुँदै जाने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।