निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरण सर्वत्र चासो र बहस बनेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि आम मान्छे, सडकदेखि सदन अनि अदालत । कुनै एक विषयले राज्यका सबै अंग अनि मिडियामा यति धेरै महत्व पाएको सम्वभतः यो पहिलो पटक हो । त्यसैले उच्चस्तरीय छानविन र अध्ययन समितिनै बनाएर यसमा सरकारले हेर्दैछ । 

सधैं चर्चामा रहने एनसेल यो पालि महाचर्चामा रह्यो । मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यले बेलायतमा दर्ता गरेको स्पेक्ट्रलाइट यूके कम्पनीलाई बेचेसँगै विभिन्न तरंग सिर्जना भएका हुन् । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर एसियाली टेलिकम जायन्ट (आजियाटा)बाट नेपाली साझेदारकै विदेशी कम्पनीले एकदमै सानो मूल्यमा गरेको खरिदसम्बन्धी सम्झौतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको हो । 

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर एसियाली टेलिकम जायन्ट (आजियाटा)बाट नेपाली साझेदारकै विदेशी कम्पनीले एकदमै सानो मूल्यमा गरेको खरिदसम्बन्धी सम्झौतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको हो । 

एनसेल भएको लगानी अहिलेसम्म नेपालमा भित्रिएको ठूलो वैदेशिक लगानी मध्येमा पर्दछ । एनसेलले हरेक वर्ष राज्यलाई अर्बौं कर तिर्छ । कर दिवसका अवसरमा राज्यले पटक पटक उसलाई सम्मान पनि गरेको छ । विगत १० वर्षमा मात्र कम्पनीले विभिन्न कर र शुल्कअन्तर्गत झन्डै ३ खर्ब तिरेको समाचारमा आएको थियो । एकै आर्थिक वर्षमा मात्र ७६ अर्बसम्म कर तिरेको रेकर्ड देखिन्छ । 

साथै एनसेल सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कम्पनीका रूपमा पनि चिनिन्छ । कम्पनीले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी सामाजिक विकासका आयोजनामा लगाइसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने गरेको एनसेलले बताउँदै आएको छ । काठमाडौंको रिङरोडमा हरियाली विकास तथा संरक्षण, धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा दूरदराजमा टेलिमेडिसिन सेवा, नेपाली पारा खेलाडीहरूको विकासका लागि तालिम तथा सीप विकास, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका काम एनसेलले गरेका आयोजनामध्ये केही हुन् । तर, एनसेलबाट एकाएक आजियाटा किन टाढिन खोज्यो भन्ने प्रश्न उठेका छन् । र त्यसमाथि पनि त्यति तुलनात्मक रुपमा सानो मूल्यमा । त्यसका मुख्य पाँच कारणहरु देखिन्छन् । 

पहिलो– सन् २०२९ मा सरकारलाई साँचो बुझाएर हिँड्न पर्ने वा के गर्ने भन्ने अस्पष्टता । दोस्रो– चर्को लाइसेन्स नवीकरण शुल्क जस अन्तर्गत सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म सेवा दिन २० अर्ब नविकरण शुल्क । तेस्रो- थप ५७ अर्ब पूँजीगत करका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा । चौथो– नेपालको खराब व्यवसायिक वातावरण र पाँचौं– घट्दो व्यापार र मुनाफा ।

कानूनतः दूरसञ्चार सेवाका लागि दिइने लाइसेन्सको आयु २५ वर्ष हुन्छ । अबको ७ वर्षपछि सन् २०२९ मा एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिन्छ । त्यसपछि हालकै अवस्थामा एनसेलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर विदेशी नै रहेको खण्डमा सरकारले स्वामित्व लिन्छ । यसमा स्वदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा पुनः एनसेलले सेवा निरन्तरता दिन पाउँछ । कानूनमा यो व्यवस्था हुँदाहुँदै संसदीय समितिहरू एनसेललाई सरकारीकरण नै गर्नुपर्छ भनेर निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहनु कानूनी व्यवस्थाको धज्जि उडाउनु हो । 

स्वदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा पुनः एनसेलले सेवा निरन्तरता दिन पाउँछ । कानूनमा यो व्यवस्था हुँदाहुँदै संसदीय समितिहरू एनसेललाई सरकारीकरण नै गर्नुपर्छ भनेर निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहनु कानुनी व्यवस्थाको धज्जि उडाउनु हो । 

 

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार जम्मा पूँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । अर्थात् सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्नेछ । तर, यो कानून आफैंमा बलियो किन छैन भने २५ वर्षे अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै कम्पनी बेचेर हिँड्न सकिन्छ । सन् २०२९ सम्म बसेको भए आजियाटाले एनसेल नेपाल सरकारलाई बुझाएर हिँड्नैपथ्र्यो । तर त्यसो भएन । अहिल्यै बेचेर हिँड्यो । कानूनमा अर्को पनि व्यवस्था रहेको छ र त्यो व्यवस्था अन्तर्गत स्वदेशी लगानी कम्तीमा ५० प्रतिशत बनाई पुनः सेवा संचालन गर्न पाइन्छ र स्वामित्व सरकार जाँदैन ।

दोस्रो, एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म नवीकरण गर्नका लागि सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । वार्षिक मुनाफा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा तल झरेको कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर थप ६ वर्ष व्यवसाय गर्नुको औचित्य रहेको देखिदैंन । त्यसकारण पनि आजियाटाले नेपालबाट हात झिक्न बाध्य बन्यो  । २०७३ साल वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ठूलो जरिवाना र ब्याजसहित पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयको उक्त कर निर्धारणविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । 

तर, सर्वोच्चले पनि पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो । त्यसपछि एनसेल सरकारले तोकेको सबै कर भुक्तानी गरेको देखिन्छ । एनसेलले अहिलेसम्म विभिन्न किस्तामा गरी ४७ अर्ब ३ करोड ९९ लाख ४३ हजार २९७ रुपैयाँ सरकारलाई पूँजीगत लाभकरका रुपमा बुझाइसकेको छ । २०७६ चैतमा एनसेलले सबै कर फर्छ्यौट गरेर ठूला करदाता कार्यालयबाट कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पनि लिएको थियो । यो लफडा यही समाप्त हुनुपर्ने थियो तर भएको देखिँदैन ।

सरकारले आफूबाट अवैध रुपमा कर असुलेको भनेर एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहा-यो । उसले इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्पुट (इक्सिड)मा हालेको मुद्दाको फैसला यसै वर्ष जेठमा आएको हो । तर, फैसलाले एनसेललाई राहत मिलेन । इक्सिडले सरकारले असुलेको करलाई वैध ठहर ग-यो र यो कारोबारलाई लिएर थप कर असुल गर्न नहुने इंगित गर्यो । फैसलासँगै काउन्टरमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनकै अर्को दफा ५७ समातेर एनसेलमाथि ५७ अर्ब रुपैयाँको अर्को नयाँ बिल तेर्स्याइदिएको थियो । यसविरुद्ध उत्प्रेषण आदेश माग्दै एनसेलले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा एनसेललाई दोहोरो करको मारमा पार्न खोजिएको देखिन्छ । 

एनसेलको लाभकर प्रकरण, हालको छरपष्ट विवाद र आफू खुसी कानुनको व्याख्याबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।

एनसेलले अदालतको आदेशअनुसार सरकारलाई पूँजीगत लाभकर तिरिसकेको छ । १ खर्ब ४३ अर्बको किनबेचमा झण्डै ४८ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्दा पनि एनसेलले उन्मुक्ति पाउन सकेको देखिँदैन । अहिले पनि एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा लाभकर छल्नलाई थोरै रकममा किनबेच गरिएको भन्ने आरोप लागेको छ । यद्यपि २०१६ र अहिलेको एनसेलमा धेरै फरक भइसकेको छ र व्यापारमा पनि धेरै गिरावट आईसकेको छ । त्यसैले २०१६ कै मूल्य वा सो भन्दा बढिमा एनसेल किनबेच हुन पर्ने भन्ने सोच्नु मात्र सोच हुन सक्छ । त्यसमाथि २०२९ मा एनसेललाई सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने पनि एकिन भएको देखिएन जुन आजियाटा नेपालबाट जानुको एक प्रमुख कारण हो । 

अहिलेको विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा सम्भवतः हरेक राष्ट्रका लागि विदेशी लगानी अति आवश्यक भएको छ । विदेशी लगानी भएको मुलुकको ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई विवादमा ल्याउँदा वैदेशिक लगानीकै वातावरण खलबलिन पुगेको देखिन्छ । आजियाटा नेपालबाट आजित भएर फर्किएको उसको विज्ञप्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । 

१ खर्ब ४३ अर्बको किनबेचमा झण्डै ४८ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्दा पनि एनसेलले उन्मुक्ति पाउन सकेको देखिँदैन ।

वैदेशिक लगानीको मूल मर्म नेपालमा विदेशी कम्पनी आऊन्, सहज रुपमा व्यवसाय गरून्, पैसा कमाएर लैजाऊन् र त्यसले नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा पनि मद्दत मिलोस् भन्ने हो । विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुको साट्टो विभिन्न फन्दामा पार्नु कत्तिको जायज होला त ? जानकारहरुका अनुसार विदेशी लगानीकर्ता लगानी गरि नाफा कमाउने उदेश्यले आउने भएकाले ओपन इन्ट्री र एक्जिट पोलिसी अति आवश्यक रहेको छ । 

सन् २०१६ देखि भएको एनसेलको लाभकर प्रकरण, हालको छरपष्ट विवाद र आफु खुसी कानूनको व्याख्याबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ । एनसेलका कुराहरुलाई एकैछिन पन्छाएर हेर्ने हो भने, के हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण सिर्जना गर्यौ त ? कर छल्न खोज्यो भनेर आत्तिदै लगानीको वातावरण खल्बलाउने कि नीतिगत रुपमा बलियो हुँदै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने ? स्वदेशभित्र पूँजी निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानी गुहार्नुको विकल्प छैन । एनसेल प्रकरणमा एकपटक सरकारले कतै हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई असहज वातावरण त सिर्जना गरेनौं ? भनेर सोच्न आवश्यक छ ।