काठमाडौं ।
विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका  लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको बुधबार एक महिना पूरा भएको छ । सरकारले आव्हान गरेको लकडाउनको नागरिक स्तरबाट पूर्ण रुपमा पालना भएपनि सरकारले भने आफूले गरेको बाचा पूरा गर्न सकेको छैन ।

सरकारले लकडाउनका बेला घरभित्रै बसेका जनतालाई खाद्यान्न आपुर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने, घरघरमा अत्यावश्यक सामाग्री सहज रुपमा र्पुयाउने, बजारमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, मूल्य वृद्वि रोक्ने र जनतालाई समानुपातिक रुपमा राहत सामग्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेपनि तीन नै तहका सरकार चुकेको र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ ।

सरकारले कोराना भाइरस नियन्त्रण गर्न उचित कदम चालेको भएपनि जनताको जनजीविका र हितको लागि काम गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले जनतालाई ३० दिनसम्म घरभित्रै बन्दी बनाए अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।

उनका अनुसार जनताले सरकारको निर्देशन र नियमलाई साथ दिए पनि सरकारले आफूले गरेको बाचा पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, चरम मूल्यवृद्धि रोक्ने र खाद्यान्नको घरघरमा सहज रुपमा पुर्याउने बाचा गरेपनि एक महिनासम्म जनतालाई ढाँटी रहेको उनको आरोप छ । सरकारले विपद्को समयमा पनि काम नगर्ने पुरानै प्रवृतिलाई निरन्तरता दिई रहेको उनले बताए ।

सरकार तथा व्यवसायिहरु बीचमा समन्वयको अभाव हुँदा बजारमा मूल्य वृद्वि बढेको छ । सरकाले लकडाउन अगाडि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति गर्ने बाचा गरेपनि अहिले बजारमा त्यो अवस्था नरहेको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । सरकारले अत्यावश्यक खाद्यवस्तु ६ महिनाको मौज्दात भएको, मूल्य वृद्धि रोक्ने बताउँदै आएपनि चरम मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए ।

अत्यावश्यक पसल खोल्न दिने सरकारको निर्णय भएपनि सबै निकायसँग समन्वय गर्न नसक्दा खाद्यान्न, औषधिका पसल सहज रुपमा खुल्न सकेका छैनन् । भने प्रहरीसँग आपूर्ति हेर्ने निकायको तालमेल नहुँदा प्रहरीले उपभोक्तालाई अनावश्यक धरपकड गर्ने गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

सरकारको सबै निकायसँग समन्वयको अभावले गर्दा एकातिर किसानको उत्पादन त्यतिकै खेर जाने अवस्था आएको छ । भने अर्कोतिर उपभोक्ताले तीन गुणाभन्दा बढी मूल्य तिरेर तरकारी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । चामल, तेल, दाल सबैको मूल्य असामान्य रुपमा बढेको छ । सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा व्यवसायीले उपभोक्तामाथि बदमासी गरी रहेका छन् ।

उनीहरुमाथि कारवाही गर्न सरकारी निकाय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय निकायको भूमिका गौण रहेको महर्जनको आरोप छ ।

संकटको बेला जनप्रतिनिधिले नै उपभोक्तालाई ठगि रहेका छन् । मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियारजस्ता जनता र उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि संकटमा काम गर्नुपर्ने निकाय तलबी जिम्मेवारीमा मात्रै रमाएका छन् । आपूर्ति मन्त्रीले केही गर्न खोजे जस्तो देखिए पनि आफ्नै निकायबाट सहयोग नहुँदा अलमलमा परेका छन् । सरकारले खाद्य कम्पनी मार्फत जनतालाई खाद्यान्न तथा तरकारीको घरघरमा अनलाइन सेवा दिने भने पनि प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै कालोबजारी गर्ने व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु र कारवाही भएपनि सामान्य प्रकृतिको हुने भएकाले उनीहरुको मनोवल बढेको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । उनले भने–‘कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै ठूला व्यापारीले कालोबजारी गर्ने मौका छोपे र संकटको बेला पनि करोडौँ कमाउनतिर लागे । कडा नियम नहुँदा करोडौँ रकम कालोबजारी गर्दा पनि सामान्य जरिवानामा बच्न सकिने भएपछि उल्टै हौसला मिलेको छ ।’

यता, वाणिज्य आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भने सरकारले बाचा गरेका कुरामा कमी हुन नदिएको बताएका छन् । सरकारले कालोबजारी गर्नेलाई उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अनुसार कारवाही गरेको र असामान्य परिस्थितिमा पनि निरन्तर रुपमा अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ । साथै, बजारमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिएको उनले बताए । उनले भने–‘बजार आपूर्तिमा केही समस्या आएकाले सामान्य मूल्य वृद्वि भएको हो । तर त्यति धेरै मूल्य वृद्वि पनि भएको छैन ।’