कहिल्यै समाधान नहुने समस्याका रुपमा स्थापित छ सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात सवारी लाइसेन्स । सरकारले अनेकन प्रयास गरे पनि गुनासो आउन छाडेको छैन । समाधानका अनेकन उपाय अवलम्बन गरिए पनि सुधारको गुन्जायस छैन ।

हरेक दिन सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि चार हजारभन्दा बढी माग आउने गरेको स्वयं यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिने गरेको छ । प्रतिक्षासूचीमा मात्रै १४ लाख ४० हजारभन्दा बढी छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने उपकरण, कार्डको उपलब्धता गराउन नसकिएको, कार्डको काम गर्ने जिम्मा पाएको व्यवसायीले समयमा काम नगरेको अवस्था पनि छ ।

नागरिकस्तरबाट गुनासो बढ्दो छ । सरकारी निकाय आफैँ जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । पछिल्लो पटक छ लाख कार्डको जोहो भएको छ । यस्तै, छ लाख थान कार्ड आउने प्रक्रियामा छ । त्यसो हुँदासमेत दुई लाखले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले गरिरहेका छन् । यद्यपि, अधिकार बाँडफाँटमा अझै समस्या छ । कतिपयलाई त यो काम प्रदेश सरकार मातहतका निकायले गर्छ भन्ने थाहा छैन ।

नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रको बिगबिगी पनि उस्तै छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायको प्रणालीभित्र नै प्रवेश गरेर नक्कली चालक अनुमतिपत्र बनाएको गुनासो पनि यसबीचमा व्यापक मात्रामा आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गरेको छ ।

ती समस्या समाधानका लागि आज मन्त्रालयले प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्री, सचिवसहित सरोकारवाला निकायबीच छलफलको आयोजना गरेको थियो । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट ठोस पहल भइरहेको दाबी गरे ।

“लामो समयदेखि गिजोलिएको समस्या समाधान गर्न लामो समय लाग्छ । त्यसका लागि हामीले योजनाबद्ध प्रयास थालेका छौँ । आशा गरौँ, समस्याको समाधान हुन्छ”, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, चालक अनुमति वितरण प्रणालीलाई थप सहज बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले अब सहज वातावरण बनाइने बताए ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनु उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई आग्रह गरे ।

वाग्मती प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले लामो समयसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र नै नपाउने अवस्थाका लागि अनेकन विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । उनले अब धेरै समय नागरिक तहबाट आएको दबाब सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै हाल परीक्षणकालीन रुपमा प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नै स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वाग्मती प्रदेश सरकारले मास प्रिन्टर खरिद गरेर आफैँ सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाएको र त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई आग्रह गरे ।

कूल सवारी चालक अनुमतिपत्रको मागमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा छ । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई नगद कारोबाररहित बनाउने उद्देश्य राखेको भए पनि गण्डकी प्रदेश कार्यालयले भन्दा अन्य प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् । विचौलिया हटाउने र सहज रुपमा सेवाग्राहीले काम लिन सक्ने वातावरण त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि यातायात कार्यालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुम्जालीले आफ्नो प्रदेशमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको नतिजा असाध्यै राम्रो भएको जानकारी दिए । “हामीले नगदरहित कारोबारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सुरु गरौँ, त्यसबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ”, उनले भने ।

आजको छलफलमा लामो समयसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था, इक्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तथा पछिल्ला दिनमा बढेको सवारी दुर्घटनाको निदानका लागि खोजिने उपाय केन्द्रमा थियो । छलफलमा प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी र ट्राफिक प्रहरीका उच्च अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सवारी चालक अनुमतिको प्रतिक्षामा दुई वर्षभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गर्दा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । सरकारको प्रणालीमा नै बिचौलियाले अनाधिकृत प्रवेश गरी झण्डै एक लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र नक्कली बनाएको पाइएको छ । सो विषयमा आवश्यक छानबिन भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातामन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनले दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।