काठमाडाैं । लैनचौरस्थित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को कार्यालयबाट करिब छ सय मिटरको दुरीमा छ, नेपालका अर्बपति व्यवसायी अरुण चौधरीको घर । सीजी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका अरूण परिवारसहित लाजिम्पाटमा बस्छन् । उनी नेपालका अर्बपति व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका सहोदर भाइसमेत हुन् । उनै अरुणको घरमा सीआईबीको टोली बिहीबार अपरान्ह पुग्यो । प्रहरीको टोली आफ्नो घरमा वारेन्टसहित आफूलाई पक्राउ गर्न आइपुग्छ भन्ने उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् ।

तर, बिहीबार सीआईबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) धर्म भण्डारीको टोली उनको नाममा अदालतबाट वारेन्ट जारी भएको पत्र बोकेर उनको घरमा छि-यो । तर, सालिन स्वभावका अरुण प्रहरी देखेर हडबडाएनन्, न त पक्राउ पूर्जी नै खोजे । सीआईबीले केही सोधपुछ गर्नुछ भन्यो । उनी हुन्छ भन्दै आफ्नै गाडीमा डीएसपी भण्डारीलाई राखेर सीआईबी छिरे । पक्राउ गर्नुको उदेश्य थियो, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा घोटला प्रकरण । त्यसपछि अहिले निजी क्षेत्र तरंगीत बनेको छ ।

च्याम्पियन फुटवेयरले कुन–कुन शर्तमा बाँसबारीबाट जग्गा लिएको हो र ती शर्त पूरा गर्‍यो/गरेन भन्नेबारे अर्थ, उद्योग मन्त्रालयलगायत सरकारका कुनै निकायले जानकारी पनि राखेनन् ।

कुरा हो, तीन दशक अघिको । बाँसबारीमा विसं २०२१ मा चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा छाला तथा जुत्ता कारखाना खुल्यो । तर, दुई दशकमै यो संस्था अवसानतर्फ अग्रसर भयो। जुत्ता उत्पादन शुरू गरेदेखि नै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानामा उतारचढाव आइरहेका थिए। त्यहीबीचमा सरकारी निकायहरूबाटै कारखाना निरन्तर घाटामा रहेको प्रतिवेदन तयार हुन थाल्यो। जस्तो, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०४०/४१ मा तयार पारेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेड ४६ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको उल्लेख गरियो। यो प्रतिवेदन कसरी तयार पारियो भन्ने त खुलेको छैन, तर त्यसपछि कारखाना क्रमशः ‘घाटामा’ देखिन थाल्यो।

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगातार घाटामा थियो वा थिएन भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार त भेटिएन, तर यसरी लगातार घाटा बेहोरेको देखाएर कारखानाको ८३ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरियो। त्यो जग्गा किन्न आइपुग्यो– ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ नामको कम्पनी। फुटवेयर लिमिटेडको सञ्चालकमा थिए- मुलुकको प्रमुखमध्येको व्यापारिक घराना, चौधरी ग्रुप परिवारका सदस्यहरू। जसमा विनोद कुमार चौधरी, अरूण कुमार चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, बसन्त कुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गंगादेवी चौधरी थिए ।

त्यस बेलाका कागजात केलाउँदा २०४३ भदौ १३ गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१ औँ बैठकले प्रति रोपनी २ लाख ५० हजारका दरले कूल १५ लाख रुपैयाँमा ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। यस्तो निर्णय गर्दा जग्गा बिक्रीबाट कारखानाले बेहोरिरहेको घाटा पूर्ति हुने दाबी गरिएको थियो। रोचकचाहिँ जग्गा बिक्री गर्दा कारखानाले पैसा होइन, च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको १५ सय कित्ता सेयर, प्रतिसेयर १ हजार रुपैयाँका दरले पाउने भयो। २०४३ भदौ १३ गतेकै बैठकले बाँसबारीको थप ४ रोपनी जग्गासमेत सेयर स्वामित्व लिने गरी च्याम्पियन फुटवेयरलाई नै बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो । यो जग्गा पनि प्रति रोपनी २ लाख ५० हजारकै दरले जम्मा १० लाख रुपैयाँमा च्याम्पियनलाई बिक्री गरेर प्रतिसेयर १ हजारका दरले १ हजार कित्ता सेयर प्राप्त गर्‍यो। यसरी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेबापत बाँसबारीले च्याम्पियन फुटवेयरको २५ लाख बराबरको कूल २५ सय कित्ता सेयर पायो।

बालुवाटारमा करिब एक घण्टा सम्भावित चुनौतीबारे छलफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि बढ्नुस् भनेपछि सीआईबी एक्सनमा उत्रिएको थियो ।

तर, प्रश्न उठ्यो, च्याम्पियन फुटवेयरले बाँसबारीबाट जुन मूल्यमा जग्गा प्राप्त गर्‍यो, त्यो सरकार स्वयंले गरेको मूल्यांकनभन्दा निकै कम थियो। २०४८ चैत्र २३ गते सरकारले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता मार्फत् गरेको मूल्यांकनमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडले चर्चेको ८३ रोपनी जग्गाको त्यसबेलाको मूल्य ७ करोड ४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यो मूल्यअनुसार पनि प्रतिरोपनी जग्गाको मूल्य ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पर्छ । तर, च्याम्पियनले जम्मा २५ लाख रुपैयाँको सेयर दिएर बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हात पार्‍यो। च्याम्पियन फुटवेयरले कुन–कुन शर्तमा बाँसबारीबाट जग्गा लिएको हो र ती शर्त पूरा गर्‍यो/गरेन भन्नेबारे अर्थ, उद्योग मन्त्रालयलगायत सरकारका कुनै निकायले जानकारी पनि राखेनन् । त्यतिबेला फुटवेयरलाई जग्गा बेच्ने निर्णय गर्दा मरीचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री थिए । अर्थ राज्यमन्त्री भरतबहादुर प्रधान थिए। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ थिए।

त्यसैबीच ‘घाटा भयो’ भनेर २०४७ मा च्याम्पियन्स फुटवेयर बन्द भयो । २०४९ मा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना पनि बन्द गरियो । त्यसपछि चौधरी ग्रुपले संचालक समितिबाट निर्णय गराएर १० रोपनी जग्गा सहित फुटवेयर कम्पनी ‘प्रालि’मा परिवर्तन गराए । २०५४ मा सो जग्गा प्रालिमा रुपान्तरण भएर २०७५ मा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा कन्भर्ट भएको छ । जसको सञ्चालकमा अरुण र उनकी श्रीमती शिला छन् । सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रसँगै रहेको सोही जग्गामा सिजी ग्रुपले विद्यालय पनि चलाउँदै आएको छ ।

तर, यता जग्गा पास गरेपछि नियोजित रूपमा आफ्नो कम्पनी बन्द गरेर सरकारी जग्गा हत्याएको देखिएको सिआइबीको दाबी छ । सिआइबीले २ महिनाअघिदेखि नै अनुसन्धान गरे पनि गत साता मात्र यसबारे गृहमन्त्रीलगायतलाई ब्रिफिङ गरेको थियो । बाँसबारी जग्गा प्रकरणको फाइल खोतल्न गृहमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाए पनि सीआईबीलाई अगाडि बढ्न सजिलो भने थिएन। एकातिर संवैधानिक निकाय अख्तियार नै यो प्रकरणमा जोडिएका ‘प्रभावशाली’हरूका कारण अनुसन्धानलाई जहाँको त्यहीँ राखिरहेको थियो। तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको विस्तृत फाइल नै अर्थ मन्त्रालयबाट ‘गायब’ भएको थियो।

एक त निकै पुरानो घटना, त्यसमाथि सरकारी निकायहरूमै हुनुपर्ने फाइल नभेटिएपछि एसपी होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेका सीआईबीका अधिकृतहरू तनावमा थिए। बिहीबार बिहान अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर ‘एक्सन’मा जाने तय भएपछि सीआईबीका निर्देशक, एआईजी किरण बज्राचार्य र अनुसन्धान टोलीका प्रमुख, एसपी होविन्द्र बोगटी गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए। गृहमन्त्रीले पछि आउनसक्ने सम्भावित अवरोध पन्छाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै ‘ग्रिन सिग्नल’ लिनुपर्छ भनेपछि उनीहरू तीनै जना बालुवाटार गएका थिए। बालुवाटारमा करिब एक घण्टा सम्भावित चुनौतीबारे छलफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि बढ्नुस् भनेपछि सीआईबी एक्सनमा उत्रिएको थियो ।

‘सरकारले नै निजीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेका निकायको निर्णयलाई बाँसबारीको केसमा सरकारले गरेको होइन भनिनु सरासर झुट हो ।’

तर, यो प्रकरणले निजी क्षेत्रमा तरंग फैलाएको छ । सीआईबीले नियोजित रुपमा भ्रम श्रृजना हुने गरि गलत सूचना प्रवाह गरेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । बाँसबारी छाला जुत्ता निजिकरणको बिषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय नरहेको र जग्गा नियोजित रुपमा हात पारेको भन्ने तथ्य तत्कालिन सरकारको आर्थिक नीति र निर्णय विपरित रहेको दाबी गरेको छ । २०४८ सालमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक सुधारको अभियान अगाडि सार्दै सरकारलाई बोझ भएका सरकारी सस्थानहरुको निजिकरण गर्ने निर्णय गरि उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयको मातहतमा रहने गरि निजिकरण इकाई गठन गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिएका थिए भने कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजनीतिक नेतृत्वमा थिए । सरकारको यो नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय मातहतमा निजीकरण इकाई नै गठन गरिएको थियो । निजीकरणमा डिएफआईडीले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको थियो । सोही इकाइले नै सरकारी संस्थानहरु निजीकरणमा लगेको हो । सरकारले औपचारिक रुपमा गठन गरी निजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको निकायमार्फत निजीकरण भएको विषयलाई सिआईवीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नभएको भन्दै भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेको दाबी छ ।

त्यतिबेला बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इट्टा टायल उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा टायल, बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना लगायतका उद्योगहरुको निजीकरण यही इकाइले गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले पनि भनेको छ, ‘सरकारले नै निजीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेका निकायको निर्णयलाई बाँसबारीको केसमा सरकारले गरेको होइन भनिनु सरासर झुट हो ।’

निजी क्षेत्रको अर्को गुनासो पनि छ, ‘सिआईवीले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हात पार्न योजनावद्ध काम गरेको भनि अर्को सूचना पनि प्रवाह गरेको छ । जुन विश्वसनिय छैन । ४० बर्ष अगाडि बाँसबारीको उक्त जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी १ लाखभन्दा कम रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने त्यतिबेला लाजिम्पाट र बानेश्वर एरियामा समेत प्रति रोपनी जग्गाको मूल्य १ लाखकै हाराहारीमा थियो । त्यतिबेला ति क्षेत्रमा अहिलेजस्तो जग्गाको महत्व थिएन । त्यसैले जग्गा हात पार्नका लागि यो काम गरिएको आरोपमा पनि पुष्टि हुने अवस्था छैन।’

बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीले छालाको जुत्ता मात्रै बनाउँथ्यो । उक्त कम्पनीले स्पोर्टस सुज निर्माण गर्दैनथ्यो । बाँसबारीले छाला जुत्ता बनाउने र च्याम्पियनले स्पोर्ट सुज बनाएर सिनर्जी कायम गर्ने उदेश्यस्वरुप उक्त कम्पनी संचालनमा आएको बताइन्छ । तर, सरकारी संस्थानहरु धराशायी बन्ने क्रममा अन्य सरकारी उद्योगजस्तै यो कम्पनी पनि सरकारी बोझ बन्न थालेपछि सरकारले निजीकरणमा लगेको यस मामिलामा गहन अध्ययन गरेका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चौधरी ग्रुपले देशका धेरै ठाउँहरुमा आफ्नै औद्योगिक पार्कहरु संचालनमा ल्याएको पृष्ठभूमिमा त्यतिबेला १ लाख रोपनी पनि नपर्ने जग्गाका लागि केही गरेको हुन सक्ने कुरा पत्यारयोग्य नरहेको र सिआईवीको दावीमा विश्वास गर्न सक्ने कुनै आधार नरहेको पनि निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । बिहीवार नै निजी क्षेत्रको ठूलो प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले सत्यतथ्य विना नै अरुणलाई पक्राउ गरेर सरकारले लगानी सम्मेलनको वातावरण विगारेको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाइसकेको छ ।

उद्योग परिसंघले भन्यो- ‘लगानी सम्मेलनको तयारीमा व्यवसायीमाथि डण्डा बर्साउनु गलत’