काठमाडौं। अवैध सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन लेखिसक्न समय नपुग्ने भएकाले निर्धारित अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने जनाएको छ। आयोग सम्बद्ध उच्च सूत्रले ‘आयोगको मौन अवधि सुरु भएकोले अनुसन्धानबारे सबै विवरण प्रतिवेदन मार्फत नै सार्वजनिक हुने’ जनाएकाे हाे।

आगामी मंगलबार बस्ने बैठकबाट समय थपी माग्न सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरिने आयोग सूत्रले जानकारी दिएको छ।आयोगले झण्डै सय जना विभिन्न व्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष वार्ता र परामर्श गरिसकेको छ भने केही प्रमाणहरुको प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बुझिएको छ। प्रमाणहरुको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन फिर्ता आएपछि सदस्यहरुले खण्डखण्ड बाँडेर प्रतिवेदन लेख्ने तयारी भएको थाहा भएको छ।

यसबीच आयोगले ३३ जनासँग दोहोर्याएर बयान लिएको छ। त्यसैगरी अवैध सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न २१ जनासँग पनि बयान लिएको छ। ११ जना अनुसन्धान अधिकारी, अरु १८ जनासँग परामर्श गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बद्ध निकायसँग पनि सुनको अवैध तस्करीबारे जानकारी लिएको आयोग सूत्रले बताएको छ।

आयोगले अनुसन्धान सक्नै लाग्दा आइतबार सशस्त्र र नेपाल प्रहरी दुवैका विभागीय प्रमुखसँग आवश्यक प्रमाण र विवरण मागेको छ। गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनस्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाइएका प्रहरी महानिरीक्षकहरु नेपाल प्रहरीका वसन्त कुँवर र सशस्त्रका राजु अर्यालसँग आयोग पदाधिकारीहरुले लामो छलफल गरेपछि विवरण मागेका हुन्।

आयोगले सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान सकेर अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको थाहा भएको छ। यही क्रममा सुरक्षा निकाय र अनुसन्धानसँग सम्बद्ध अंगका अधिकारीहरुसँग पनि आयोगले छलफल गरेर अनुसन्धानको बिट मार्ने तयारी गरिरहेको आयोग पदाधिकारीले जनाएका छन्।

आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, सीआइबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यहरुसँग जानकारी लिइसकेको छ। आइजीपीहरुसँग संगठनका कुनै प्रकारको जानकारी भए त्यसको विवरण दिनु भनेर माग गरिएको आयोग सूत्रले बताएको छ। सरकारले सुनको अवैध तस्करी बढ्दै गएपछि संसदमा उठेको मागअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा अनुसन्धान आयोग गठन गरेको थियो।

विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सु लगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। पूर्वएआईजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो। निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि आयोगको समयावधि थप गरिको थियो।

आयोगले अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका व्यक्तिहरुसँग बयान लिएको छ। विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेको छ।

२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा ९ किलो सुन भित्रिएको थियो भने हङकङबाट विमानमा कार्गो गरी ल्याएर भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा साउन २ गते सिनामंगल सडकबाट ६० किलो सुन बरामद भएको थियो।

आयोग बनेपछि पनि स-साना परिमाणमा सुन तस्करी भइरहेका छन्। आयोगले यसअघि गठन गरिएका सुन तस्करीसम्बन्धी आयोग र प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले सुन तस्करीको जालो अकल्पनीय ढंगले फैलिएको तथ्य प्रमाणहरुबाट देखिएको बुझिएको छ।