काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा योगदान गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा यी दुवै शीर्षकमा रु २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व तिरेको हाे।कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीअन्तर्गत रु १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफवापत ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ। आव २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसैगरी आरटीडीएफमा योगदान रु ७९ करोड १ लाख थियो ।

प्राधिकरणको प्रावधानबमाेजिम वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवा प्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिकरुपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ। हालसम्म ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन् । यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुविसुसहित कुल ३१ वटा कम्पनी रहेका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर १२१ वटा कम्पनीहरुले सेवा सञ्चालन गरिहेका छन् र अझै ९० वटाले शुल्क बुझाउन बाँकी रहेको छ। शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी रु ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए। सेवा प्रदायकहरुको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टी लगायतका शीर्षकहरुमा राजश्व योगदान वर्षेनी घटिरहेको छ।

सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी वापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी टेलिकमले आरटीडीएफ वापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ।टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोयल्टी वापत रु १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा रु ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको थियो । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाहरुमा पर्दछन्।

प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म रु ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरीवाना लाग्नु अगाडि नै रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिसकेका छन् र अब बाँकी रहेकाहरु साना र थोरै दायित्व भएका कम्पनीहरु रहेका छन्।