–राजिव न्याैपाने

काठमाडौं । हालैका एक दिन एक जना वृद्ध मारवाडी उद्योगपति निराश मुद्रामा भेटिए । उनी भन्दै थिए, पछिल्लोसमय उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण नै भएन । सरकार लगानी सम्मेलन गर्ने भन्छ, तर हामी भएको लगानी कसरी सुरक्षित गर्न सकिएला भनेर सोच्न थालेका छौं । यस्तो अवस्थामा कसरी यो मुलुकमा स्वदेशि वा विदेशी लगानीको बारेमा सोच्न सकिएला ?

एकातर्फ लगानी गरेका उद्योग तथा व्यवसाय चरम‘राजनिती’का कारण धराशायी बन्ने अवस्था भएको छ अर्को तर्फ व्यवसायीमा लगानी गर्ने कुनै इच्छा नै नभएको अवस्था सृजना भएको छ । ती व्यवसायीले अझै अघि बढेर थपे, राज्यले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै राम्रो छैन् त्यसमाथी विभिन्न समूह, अभियान र कायकर्ताहरुको चौतर्फी आक्रमण व्यवसायी माथी नै छ ।

मारवाडी व्यवसायीको मात्र होइन, अहिले अन्य व्यवसायी पनि निराश अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । कुनै काम गर्नु अगावै आर्थिक चलखेल गर्नुपर्ने बाध्यता, नियमपुर्वक काम गर्दा फाइल अगाडी नबढ्ने समस्या, हरेक गौंडा गौंडामा भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण भएकाले पनि व्यवसायीहरु मुलुकमा नयाँ लगानी गर्न आकर्षित नहुने स्थीति भएको बताउँछन् ।

राज्यले लगानी सम्मेलन जति पटक गरे पनि त्यो सफल हुन्न, त्यसको एउटै कारण हो, व्यवसाय गर्ने मानिस मुनाफाको लागि लगानी गर्न आउँछ भन्ने स्वीकार्न राज्य नै तयार नहुनु । ‘नेपालमा कसैले कमाउनु भनेको उ अपराधी करार हुनु हो’ भन्ने भाष्य सृजना गरिएको छ, जसका कारण यहाँ सबै व्यवसायी त्रसित अवस्था छन् । ‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान दिइरहेको निजि क्षेत्रलाई वारम्बार हतोत्साही बनाइएको छ । आन्तरिक र वाह्य लगानी बढाउने हो भनें राज्यले लचिलो नितिगत व्यवस्था गर्नैपर्छ ।’

नोबल मेडिकल कलेज तथा काठमाडौं मेडिकल कलेजका संचालक व्यवसायी माननीय डा. सुनिल शर्माले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्- ‘यहाँ पैसा नबुझाई कुनै काम नै हुन्न, पार्टीका नेता कार्यकर्ता, विचौलिया, कर्मचारी सबैलाई पैसा बुझाएर खुशी बनाएपछि मात्र काम हुन्छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यलाई सबैभन्दा धेरै कर बुझाएको संस्थाका संचालक डाक्टर शर्माका अनुसार राज्यकै कारण सबै व्यवसायी कुनै न कुनै रुपमा फस्ने खतरा छ । काम गर्नलाई भ्रष्टाचारको सहारा लिनुपर्ने भएपछि प्रत्येक व्यवसायीले पैसा बुझाएर काम सम्पन्न गराएको अवस्था रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय व्यवसायीहरु पक्राउमा पर्दै गएपछि लगानी गर्ने वातावरण थप विथोलिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल पनि स्वीकार्छन् । कानुनी रुपमा त्रुटी भए गहिरो अनुसन्धान गरेर त्यसमा संलग्न दोषीहरुलाई राज्यले दण्ड गर्न सक्छ, तर कुनै प्रकरणमा आरोप लाग्दैमा अपराधी सरहको व्यवहार राज्यले गरेको छ । यसो गर्न पाईँदैन । व्यवसायी गलत भएमा अदालतले कारवाही गर्न सक्छ, तर मुलुकमै अर्बौं लगानी गरेका व्यवसायीलाई भाग्छ कि जस्तै गरेर धरपकड गरिनुले उदार अर्थनितीकै खिल्ली उडाएको अध्यक्ष ढकालको दृष्टिकोण छ ।

ढकाल भन्छन्–अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान दिइरहेको निजि क्षेत्रलाई वारम्बार हतोत्साही बनाइएको छ । आन्तरिक र वाह्य लगानी बढाउने हो भनें राज्यले लचिलो नितिगत व्यवस्था गर्नैपर्छ ।

व्यवसायीहरु पीडा सुनाइरहने, तर सरकार कानमा तेल हालेर बसिदिने र कुनै विषयको सम्बोधन नगरिदिने अवस्था छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ भन्छन्–‘निजी क्षेत्रलाई कर उठाउने संयन्त्र वाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण राखिएको देखिन्न, संविधान बनाउनलाई जसरी ध्यान दिइयो, त्यसरी नै अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन प्राथमिकता दिइनुपथ्र्यो । नितिगत अर्कमन्यताका कारण ब्यापारी निरिह अवस्थामा छन् ।’

व्यवसाय गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा राज्यकै कारण व्यवसायीले पनि गलत बाटो हिँड्नु परेकोले कुन दिन आफु पनि फस्ने वा फसाइने डरले उनीहरु चिन्तित हुन् पुगेका हुन् ।

व्यवसायीका पक्राउका घटना
व्यवसायी पक्राउ पर्दै जादा व्यवसायीबीच पनि एकप्रकारको तनावको तरङ्ग फैलिएको अवस्था छ । व्यवसाय गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा राज्यकै कारण व्यवसायीले पनि गलत बाटो हिँड्नु परेकोले कुन दिन आफु पनि फस्ने वा फसाइने डरले उनीहरु चिन्तित हुन् पुगेका हुन् । चर्चित व्यापारी भाटभटेनीका प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङ, सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरी लगायत थुप्रै व्यक्तिहरू सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने प्रकरणमा मुछिएका छन् । गुरुङ यस विषयमा दोषी ठहर भइसकेका छन् भने चौधरी धरौटीमा रिहा भएका छन् । यसप्रकरणमा सम्बन्धित व्यवसायी दोषी हुन् वा होइनन् त्यो समयक्रममा पुष्टि होला तर स्वदेशमै अर्बौंको साम्राज्य हाँकिरहेका उनीहरुलाई प्रशासनले जसरी नियन्त्रणमा लियो त्यो भनें अप्रत्याशित थियो । जबकी उनीहरुलाई निगरानीमा राखेर पनि गहिरो अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था थियो । व्यापारी भनेको लुटेरा हो, फटाहा हो, भन्ने धारणा राखेरै उसलाई हतोत्साही बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरुलाई जानाजान राज्यले अपराधी सरह व्यवहार गरिएको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसमाथी सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा जाने प्रकृयामा दोषी भएका तत्कालिन राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्रलाई माफी दिदै ब्यापारीलाई मात्र दोष दिनु विडम्बना भएको उनीहरुको तर्क छ । उद्योगपति व्यवसायी तथा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ भन्छन् –‘पञ्चायतकालमा व्यवसाय बढाउन दरबार नजिक हुन पर्ने, उदार अर्थतन्त्रको समयमा राजनैतिक अस्थिरता र दलहरुलाई खुशी बनाउनुपर्ने बाध्यता, बीचमा द्धन्दको असर लगायतका कारणले नेपालको अर्थतन्त्र आवश्यक गतिमा फस्टाउन नसकेको हो । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा व्यवसायीलाई प्रयोग गर्ने अस्त्रको रुपमा मात्र हेर्ने परिपाटी छ ।’

व्यवसायीप्रति भएको आक्रमण साथै सहज लगानीको वातावरण सिर्जना नहुँदा उद्योगीहरू पनि निरासजनक अवस्थामा देखिन्छन् । व्यवसायीलाई लगाइएको आरोप साथै उनीहरूको मनोबल घट्ने कार्यले प्राथमिकता पाउँदै जाँदा नयाँ लगानीको मोडमा उद्योगी देखिँदैनन् । व्यवसायी तर्साएर उद्योग व्यवसाय फस्टाउनेको कल्पना नगर्दा हुन्छ । तर, नेपालमा भएका पछिल्ला गतिविधिले यो विषयलाई पुष्टि गर्छ । एकपछि अर्को व्यवसायी पक्राउ पर्नुमा व्यापारीको मात्र दोष हो कि ? राज्यका नीति नियम र कानूनको पनि दोष छ ? भन्ने विषय गुन्जिन थालेको छ । आ–आफ्नो क्षेत्रबाट हेर्दा दुवै पक्ष सहि वा गलत हुन सक्छन् । केही घटना हेरौं ।

ललिता निवास प्रकरण र मिनबहादुर गुरूङ

बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने प्रकरणमा भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङलाई सीआईबीले गत असारमा पक्राउ गरेको थियो । बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका गुरुङसहित झन्डै डेढ दर्जन आरोपितलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ गर्नआदेश दिए पछि उनी पक्राउ परेका हुन् । पछि २ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छुटे । त्यसअघि पनि उनी हिरासत बसिसकेका थिए । त्यस बेला पनि २ करोडमा धरौटीमा छुटेका थिए ।

अहिले विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेसँगै निजी क्षेत्र मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उनीसँग निकट भएर काम गरिरहेका व्यवसायीहरू माझ पनि ठूलै भुकम्प मच्चिएको छ । सपिङ सेन्टर कल्चरमा सफल दृष्टान्त पुष्टि गरेका व्यवसायीगुरुङले फैसला अनुरुप अबको दुई वर्ष जेल जीवन यापन गर्नुपर्नेछ । यद्यपी उनी यो फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानसक्ने बाटो भनें खुला नै छ । विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका सारडा ग्रुप, केडिया ग्रुप, संघाई ग्रुप, गोयल ग्रुप लगायतका अन्य व्यवसायीले खरिद गरेको जग्गा सरकारले फिर्ता लिने गरि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

मालपोतमा श्रेस्ता खडा गरि कित्ताकाट गरिएको जग्गा रकम भुक्तानी गरेर खरिद गरेको हुनाले उक्त रकम पनि फिर्ता हुनुपर्ने उन्मुक्ती पाएका व्यवसायीहरुको माग छ । उनीहरु पनि अपिलका निम्ति सर्वोच्च जानसक्ने बताइएको छ । सरकारी ढड्डामा भएको जग्गा खरिद गर्दा अपराधी करार हुनुपरेको पिडा उनीहरुको छ । त्यसमाथी निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न तत्कालिन सत्तामा रहेका राजनैतिक खेलाडीहरुलाई अदालतले सफाइ दिनुले व्यवसायी र कर्मचारीमाथी राज्य पुर्वाग्रही भएको देखिन्छ ।

अहिले विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेसँगै निजी क्षेत्र मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उनीसँग निकट भएर काम गरिरहेका व्यवसायीहरू माझ पनि ठूलै भुकम्प मच्चिएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना र अरुण चौधरी

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा निजी स्वामित्वमा लगेको आरोप अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि उद्योगपति चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो ।

चौधरीले यसबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । सीजी ग्रुपले सरकारलाई च्याम्पियन फुटवेअरको शेयर दिएर १० रोपनी जग्गा प्रयोग गरी उक्त फुटवेअर बन्द भएपछि जग्गा निजी बनाएको दाबी गरिएको छ । त्यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीमा उजुरी परेको विवरण आए पनि अख्तियारले यसबारेमा अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन । अरुण चौधरीले साँध सिमाना सारेर सरकारी जग्गा हडपेका हुन् कि जस्तो व्यवहार गरिएको छ जबकी उनले सरकारसँग पैसा तिरेर उक्त जग्गा किनेका हुन् । २०४० सालतिरको यो घटनालाई ४० बर्षपछि अहिले आएर जग्गा हडप्न खोजेको भनेर प्रचार गरिदैछ जबकी त्योबेला स्याल कराउने उक्त अनकन्टार बाँसबारीमा उक्त जग्गाको मूल्य ५० हजार रोपनी पनि थिएन । चौधरीले उद्यम गर्नका लागि मात्रै उक्त ठाउँमा काम गरेको देखिन्छ तर २०८० सालमा त्यो ठाउँ बजार बन्यो भन्दैमा २०४० सालमा जग्गा हडपेको आरोप लगाउनु कति पनि वान्छित देखिँदैन ।

दुर्गा प्रसाई र उनका विवादास्पद अभिव्यक्ति
अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं मारवाडी समुदाय साथै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिएर आक्रामक छन् । व्यवसाय सञ्चालन गर्न लिएको ऋण तिर्न बैंकले ताकेता गरे पछि प्रसाई अहिले राजनैतिक अभियानको आडमा व्यवसायी र वित्तिय संस्था विरुद्ध खनिएको आरोप व्यवसायीहरुको छ ।

पछिल्लोसमय उनले मुलुक ५६ ठुला ब्यापारीको कब्जामा रहेको, उनीहरुले आम जनताको पैसा लुटेको भन्दै उनीहरुलाई देशबाटै खेदाउनुपर्ने जस्तो अराजक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए, त्यतिमात्र होइन्, मारवाडी समुदायमाथि उनले सार्वजनिक स्थलमै गाली बेइजती गर्दा पनि राज्य चुप लागेर तमासा हेरिरहेको मारवाडी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘एउटा मान्छे यति अराजक ढंगले हिंसापुर्ण भाषा बोलिरहँदा राज्य मौन छ, यसले मारवाडी व्यवसायी मात्र होइन्, अरुको पनि मनोबल गिराएको छ’ एक व्यवसायी भन्छन्–‘भृकुटी मण्डप जस्तो सार्वजनिक स्थलमै दुई दर्जन व्यवसायीको भिडियो तस्विर देखाउँदै अपराधी करार गर्दा राज्यले कुनै एक्सन लिन पर्दैन्, उनी को हुन् ? व्यक्ति विशेशलाई अपराधी घोषणा गर्ने ?’

दुर्गा प्रसाईंमाथि भएको अन्यायको पक्षमा व्यवसायीहरु सकारात्मक रहेपनि पछिल्लो समय चर्को राष्ट्रवादका नाममा उनका गतिविधि र हर्कतले वातावरण विथोलिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

प्रसाईंले एनआइसी एशिया बैंक डुब्दैछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण उक्त बैंकबाट २७ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले नै बताए । जबकी उक्त बैंक डुब्ने अवस्थामा नरहेको गर्भनरको जिकिर छ । डुब्दैछ भनेर तर्साउने अभिव्यक्ति दिएपछि निक्षेपकर्ताले पैसा निकाल्नु स्वभाविक भएपनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथीको जनविश्वासलाई भत्काउन प्रसाईंले उक्त अभिव्यक्ति दिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

प्रसाईंमाथि भएको अन्यायको पक्षमा व्यवसायीहरु सकारात्मक रहेपनि पछिल्लो समय चर्को राष्ट्रवादका नाममा उनका गतिविधि र हर्कतले वातावरण विथोलिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । राज्यले मेडिकल कलेज संचालनका निम्ति आशय पत्र दिनु तर सम्बन्धन नदिनु, प्रसाईले धेरै लगानी गरेर उच्च भौतिक संरचनामा अस्पताल संचालन गर्नु, कलेजका लागि भौतिक निर्माणमा लगानी गर्नुजस्ता कुरामा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जनामा कठिनाइ
पछिल्लो समय देशमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । घर जग्गा कारोबार कमी, व्यापार व्यवसायमा मन्दी, सेयर बारमा दिनहुँ गिरावट आउनुले साथै आर्थिक सूचक फितलो हुँदै गएको पाइन्छ । देशीमा अवसर नदेखेर दिनहुँ सयौं संख्यामा युवा विदेशनाले देश युवाविहीन हुँदैन छ । नेपालमा आर्थिक गतिविधिका सकारात्मकतर्फ रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएता पनि अवस्था भनेर त्यस्तो पाइँदैन । कुनै पनि नयाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पुँजी परिचालन सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । लगानी गर्न चाहँदा चाहँदै पनि धेरै मान्छेहरू यहाँका नीतिगत समस्याले ब्याक हुनु परेको छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना नहुँदा आज ठूलो समस्या देखा परिरहेको छ ।

मारवाडीहरू माथिको निरन्तर प्रहारले उनीहरूको मनोबल गिरेको छ । मारवाडीको अस्तित्व हामीले स्विकार्न छोडेका हौं ? पक्कै पनि हैन । ठूला व्यवसाय र व्यापारी नेपालमा अर्थतन्त्रमा योगदान पूर्याउँदै आएता पनि व्यवसायीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फितलो छ । नेपाली लगानी गर्नमा सक्षम भएता लगानी गर्ने ठाउँ नमिलाउनु चाहिँ विडम्बनाको विषय हो । जनस्तरबाट अहिलेसम्म लगानी गर्न सक्ने पहुँच भएको पाइँदैन । राज्यले उदार अर्थतन्त्रको नीति लिएको बताउँदै आएता पनि त्यो अनुरूपको वातावरण भने सिर्जना हुन सकेको छैन । व्यापारीले कमाउनलाई नै उद्योग कलकारखानामा लगानी गर्ने हो । तर, लगानीको सुनिश्चितता खै ? सरकारबाट धेरै कदमहरू अगाडि बढेका छन् । तर, त्यसको निचोडमा नपुग्न विषय सेलाउने गर्ने गर्छन् ।

के भन्छन् व्यवसायी ?
ललितानिवास तथा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यवसायी बचाउमा निजी क्षेत्र पनि अघि सरेको थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आ-आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान नगरी पक्राउ गर्न मिल्दैन भनेर दबाब दिएका थिए । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले लगानी थप निरुत्साहित हुने दाबी गरिएका छन् । अदालतले दोषी ठहर नगर्दै व्यवसायीलाई थुन्ने कार्यले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको दाबी गरेका हुन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षमा राजेन्द्र मल्ल नेपालको ऐन नियमले पहिला थुन्ने अनि पछि सुन्ने भएकाले गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । पहिला अनुसन्धान र प्रमाण जुटाई मात्र यस्तो कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने उनको धारणा छ । ‘सरकारी नीति नियमको झन्झटले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय यसको नकारात्मक सन्देश जान सक्छ भन्ने चिन्तामा हामी छौं, कुनै व्यक्ति देशको कानुन भन्दा माथि हुनै सक्दैन, कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ, ‘उनले भने, ‘त्यसैले अग्रिम जमानत लिएर आदालको निर्णय पछि पूर्पक्षमा जाने विधि हुनुपर्छ, अगाडि नै पक्राउ गरेर दाेषी प्रमाण नभए उसको प्रतिष्ठा, सम्मान सकिन्छ, त्यसैले यस्तो विषयमा विचार पुर्याउनुपर्छ ।’

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताउँछन् । व्यावसायीहरु पक्राउ गरेको विषयमा नै नजिकिँदै गरेको लगानी सम्मेलन असर नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रियमा त्यसको सन्देश गलत सन्देश जाने बताए । ‘हामीले अरुण चौधरी पक्राउ परेको विषयलाई लिएर विरोध जनाएका थियौं, हामीले त्यो बेला पक्राउ गरेर हैन, पक्राउको प्रक्रियालाई विरोध गरेका हौं, अनुसन्धान गर्न कसैलाई रोक्नु हुँदैन, तर प्रमाण जुटाएर पक्राउ गर्दा राम्रा हुन्थ्यो भने माग थियो,’ उनले भने ।