काठमाडौं । बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष समितिले बागमती प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुबिचको सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको बजेट माथिको विवाद समाधानका लागि गठित संसदीय सो विशेष समितिले अध्ययन गरी मंगलबार दिउँसो संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट माथिको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष समितिले प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकलाई प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

समितिले उक्त प्रतिवेदनमार्फत बजेट कार्यक्रमका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दहहरुबिच भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सभामुख पाठकलाई पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुनेछ भने संसदमा छलफल भई पारित गर्ने कार्यसूचि रहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा विवाद भइ प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित बनेपछि गत फागुन १७ गते बसेको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विषेश समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिलाई २९ गते आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नेगरी सत्तापक्ष र विपक्ष दलहरु बीचको सहमतिका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो । सोहिअनुसार उक्त समितिले विभिन्न चरणमा बैठक तथा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

समितिले सिफारिस योजनाहरुको हकमा चैतको पहिलो साता भित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई समय सिमा तोकेर समितिले निर्देशन गरेको छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्दाको सहमति अनुसार मुन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएका योजनाहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त भएकाले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।