-राजिव न्याैपाने

काठमाडौं । सरकार आगामी वैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारीमा व्यस्त छ । लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन जुटिरहेकाे सरकार यसपटक प्रतिवद्धतामा हाेइन, रकममा लगानी ल्याउने कार्यमा लागेको देखिन्छ । यद्यपि यसको पूर्ण तयारी भने हुन सकेको छैन ।

यस पटकको लगानी सम्मेलन सार्थक होस् व्यर्थ नहोस् भनेर नेपाल सरकार लागि रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए । उनले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनको लागि विभिन्न देशका हजारभन्दा बढी लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा दिइसकिएको बताए ।

‘अहिले लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ, विभिन्न क्षेत्रका ठूला लगानीकर्तालाई निमन्त्रण दिइने काम सकिएको छ, कुन–कुन विषयमा छलफल गर्ने साथै बिजनेस प्लानिङ सेसन बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार लगानी सम्मेलनमा विदेशी गुणस्तर लगानीकर्ता सक्रिय सहभागिता हुने नेपाल सरकारले अपेक्षा लिएको छ ।

सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीको अवसरलाई नजिकबाट चिनाउनु नै हो । साथै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच ‘सञ्जालीकरण’ गर्ने लक्ष्य राखी आयोजना गर्न लागिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनप्रति निजी क्षेत्र पनि सकारात्मक देखिन्छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संघ संस्थाले लगानी अगावै सरकारलाई नीति नियमले लगानी गर्नमा पूर्याएका बाधालाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आफ्ना सुझावहरू दिइसकेका छन् ।

विदेशी लगानीकर्तासँग सिधै डिल गर्न पाउने लगानी सम्मेलनबाट सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने निजी क्षेत्रले अपेक्षा बोकेको छ ।

विदेशी लगानीकर्तासँग सिधै डिल गर्न पाउने लगानी सम्मेलनबाट सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने निजी क्षेत्रले अपेक्षा बोकेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षका राजेन्द्र मल्लले विदेशीलाई मात्र नभई स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने नीति नियम संशोधन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘चेम्बरको तर्फको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै बाधक ऐन, नियम सुधार्नको लागि सुझाव दिइसकेका छौं, अर्थतन्त्र चलायमानको लागि गर्नुपर्ने काममा आर्थिक नीतिको स्थायित्व पनि आवश्यकता देखिन्छ, त्यसैले यस विषयमा सरकारले समयमै सोच्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।

कसिला नीति तथा नियमलाई सहज गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै अध्यक्ष मल्लले मुलुक हितमा हुने ऐन, नियम पारित गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार स्वदेशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपभोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन लगानी सम्मेलन फोकस हुन आवश्यक छ । ‘कोभिड अगाडि नेपालको अर्थ व्यवस्था राम्रो हुँदै गएको थियो, त्यसपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सकस पूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैन, ‘उनले भने, विगतको लगानी सम्मेलन हेर्ने हो भने प्रतिबद्धता आउने लगानी नआउने, प्रतिबद्धता गरेको १० प्रतिशत मात्र लगानी भित्रिएको देखिन्छ ।’

लगानीको प्रणालीमा सहजता ल्याउनु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष मल्लले कृषि आईटी, जलविद्युत् क्षेत्रमा सम्मेलन फोकस भई मेगा प्रोजेक्टमा पनि लगानी आउने किसिमको सम्मेलन आवश्यक रहेको बताए । विकासका सम्पूर्ण झन्झटिलो प्रक्रियाको गाँठो फुकाई लगानीमैत्री वातावरण बनाएपछि मात्र विदेशी लगानी भित्रिने उनको भनाइ छ ।

स्वदेशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपभोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन लगानी सम्मेलन फोकस हुन आवश्यक छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनअघि नै लगानी गर्न बाधा पर्ने नीति नियममा संशोधन गर्न जरुरी रहेको विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बताउँदै आएका छन् । ढकालसहितको कमिटीको गठन भई लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सुधारको सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नीतिगत समस्याहरू हटे आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तालाई पनि लगानी गर्न मद्दत पुग्ने अध्यक्ष ढकालले बताएका छन् ।

यसैगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले लगानी सम्मेलन सँगसँगै सरकार परिवर्तन भएपनि नीति परिवर्तन नहुने प्रतिबद्धता राजनैतिक दलहरूले गर्नु पर्ने बताए । ‘विश्व बजारमा भएका बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूलाई नेपालमा किन आउने भन्ने आधार देखाउन पनि सक्नुपर्छ नभए उनीहरु आएर यहाँ लगानी गर्दैनन्, सरकार विदेशी आएर देश बनाउँछ भन्ने कल्पनाले पनि बस्नुहुँदैन, सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन आउला की भन्ने डर लगानीकर्ता लगानी गर्नबाट ब्याक हुने गरेको पाएका छौं,’ उनले भने ।

विकासका सम्पूर्ण झन्झटिलो प्रक्रियाको गाँठो फुकाई लगानीमैत्री वातावरण बनाएपछि मात्र विदेशी लगानी भित्रिने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।

अध्यक्ष कार्कीले २/४ वटा आयोजना बन्दैमा त्यसलाई एकदमै ठूलो सफलता मान्न नमिल्ने बताउँदै विकासका बाधकका रूपमा देखा परेका कानूनको परिवर्तन गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । नेपाल लगानी गर्ने, बस्ने ठाउँ हैन की भन्ने भ्रमहरू बजारमा फैलिँदै गएको उनको भनाइ छ । यसपटको लगानी सम्मेलनलाई नतिजाउन्मुख बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले निजी क्षेत्रले सुधार गर्न दिएका सुझावलाई समेत समेटेर नीति नियम सुधार गर्ने कार्यहरू भइरहेको बताए । छिट्टै नै ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने विषय क्याबिनेटमा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘कानून संशोधनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राह्य लिएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त विषयलाई क्याबिनेटमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

शर्माका अनुसार क्याबिनेटको डिसिजनपश्चात् धेरै नीति नियम परिवर्तन हुनेछन् ।