मन्त्री शर्माकाे आवरणमा प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालकाे सञ्चार क्षेत्रमा रजगज

मन्त्री शर्माकाे आवरणमा प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालकाे सञ्चार क्षेत्रमा रजगज

केन्द्रबिन्दु
2.7k
Shares

नेपाली राजनीति यस्तो बन्यो कि, संसदमा तेस्रो दलका नेतालाई जो मन लाग्यो, उसकै काँध चढेर सत्तामा पुग्ने र मन लागे बीचमै छोड्ने ‘सुविधा’ प्राप्त भयो। अहिलेको संसदमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्र तेस्रो दल हो । तर, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार छ । चुनावलगत्तै नेपाली कांग्रेसलगायत दलको साथ छाडेर नेकपा एमाले, रास्वपालगायत दलको बलमा प्रधानमन्त्री बने । पछि एमाले, रास्वपासँग खटपट हुँदा कांग्रेससँग नै नजिकिए । अहिले फेरि अनेक राजनीतिक बहाना बनाउँदै कांग्रेसलगायत दलको गठबन्धन तोड्दै एमाले, रास्वपासँग नै मिलेर आफ्नो प्रधानमन्त्री पदलाई यथावत् नै राखेका छन् । विश्वका अधिकांश मुलुकमा लोकतान्त्रिक सरकारले देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् र विकासको उच्चतम लक्ष्य पनि हासिल गर्न उनीहरु सक्षम देखिएका छन् । तर नेपाल यस्तो मुलुकको जहाँ कम्युनिष्ट सरकारको विकल्प सोच्नसम्म सकिन्न । आलोपालोमा होस् वा गठबन्धनमा होस्, थोरै सिटमा विजय हासिल गरेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई देशको नेतृत्व गर्ने साँचो दिन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी बाध्य देखिन्छन् ।

नयाँ गठबन्धन, मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन तर स्वार्थको मन्त्रालयमा पुरानै मन्त्री दोहो-याइयो

सत्तारोहण र बहिगर्मनको श्रृंखला चलिरहँदा केही यस्ता भाग्यमानी पनि निस्किए, जसले सत्ताविमुख हुन परेको छैन । यस्तै, एक उदाहरण हुन् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा । माओवादीबाट नै मन्त्री भएका धेरैको पद खुस्किदा उनको भने जोगिनुले प्रष्ट हुन्छ, उनीसँग रिलेटेड मिसन पूरा भएको छैन, त्यसैले निरन्तरता दिइएको हो ।

नेपाली राजनीति यस्तो बन्यो कि, संसदमा तेस्रो दलका नेतालाई जो मन लाग्यो, उसकै काँध चढेर सत्तामा पुग्ने र मन लागे बीचमै छोड्ने ‘सुविधा’ प्राप्त भयो।

कम्युनिष्ट सरकार हुँदा आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन उनीहरुले दुरगामी असर पर्ने क्रियाकलापमा समेत हस्तक्षेपको राजनीति गर्छन् । अहिले सञ्चारमन्त्रीमा रेखा शर्मालाई दोहो-याउनुको अर्थ पनि त्यहि नै हो । मन्त्री रेखा शर्मामार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनकी सुपुत्री गंगा दाहालले मिसन तयार गरेका छन् । जसको फलस्वरुप सबैको मन्त्री पद खतरामा पर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीको कार्यकाल दोहो-याइयो । जुन मन्त्रालयमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद राजीनामा गरेर आउने भनिएकी उर्मिला अर्याल मन्त्री बन्ने चर्चा थियो ।

किन दोहोरिइन् सञ्चारमन्त्री शर्मा ?

एकवर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिइयो । शर्मा मन्त्री बनेदेखि नै अध्यक्ष खनाललाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेकी थिइन् तर सुरुवातमा खनालले गंगा दाहालसम्म नै पुगेर आफूले राजीनामा नगर्ने र सरकारले गर्न चाहेका राम्रा काममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री पुत्री गंगाको निहित स्वार्थ खनालबाट पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि उनलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइयो र उनले २४ पुषमा राजीनामा दिए । खासमा अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व रेखा शर्माले गरेको जस्तो देखिएपनि पृष्ठभूमीमा रहेर गंगा दाहालले नै हेरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले गत फागुन ६ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शर्माका दूरसंचार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार रहेका भुपेन्द्र भण्डारीलाई पाँच वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्ष बनाएको छ । प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष खनालले प्राधिकरणका महत्वपूर्ण कार्यका लागि मन्त्री र सचिवसँग मिटिङ गर्न खोज्दा हरेक समय भुपेन्द्र भण्डारीलाई अघि सारिन्थ्यो । खासमा गंगा दाहालले मन्त्रीसँग छलफल गर्न नदिई भुपेन्द्र मार्फत खनाललाई बारम्बार ह्युमिलेट गराएपछि नै खनाल राजीनामा लेख्न बाध्य भएका थिए । सरकारले नै अघि सारेका एमडिएमएस र टेरामक्स प्रविधि जडान मुलुकका लागि आवश्यक रहेको भन्दै तत्कालिन अध्यक्ष खनालले पहल गरेका थिए । तर ती विषयसँगै टेलिफोन सेवा प्रदायकका अन्य मुद्धाहरुमा विवादमा पर्न सक्ने भन्ने डर देखाएर खनाललाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।

गंगा दाहालले मन्त्रीसँग छलफल गर्न नदिई भुपेन्द्र मार्फत खनाललाई बारम्बार ह्युमिलेट गराएपछि नै खनाल राजीनामा लेख्न बाध्य भएका थिए ।

को हुन् भुपेन्द्र भण्डारी ? उनको विवादास्पद पृष्ठभूमी

सिंहदरबार छिरेको छोटो समयमै भण्डारी दुरसञ्चार सेवाको नियामक निकायको अध्यक्ष बन्नु आफैंमा आश्चर्यजनक कुरा थियो तर वास्तविक कुरा यो होइन, उनलाई भविष्यमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने उद्देश्य राखेर नै मन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रालयभित्र रहेर प्राधिकरण अध्यक्ष बन्ने अनुकूल वातावरण बनाउन भण्डारी सफल भए । भण्डारी ती पात्र हुन्, जसलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन कर्पोरेट हाउसले लगानीसमेत गरेको छ । स्रोतका अनुसार उनी यसअघि निजी क्षेत्रको एक मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमा कार्यरत थिए । उपेन्द्र महतो, सतिषलाल आचार्य, विनोद चौधरीसम्म उनको राम्रो सम्बन्ध छ ।

२०६४ सालमा उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको स्पाइस नेपालका लागि ७ महिना नायब प्रमुख वित्तिय अधिकृत रहेका भण्डारी महतोकै लगानीमा बुरुण्डीमा संचालित लासेल अर्थात स्मार्ट मोबाइलमा ०६४ देखि ०७२ सालसम्म कार्यरत रहे । ०७२ पछि उनी महतोकै लगानीको सियरालियोनस्थित एक कर्पोरेट ग्रुपमा १ वर्षका लागि सिइओ बनेका थिए । फेरि लासेलमै केहीसमय काम गरेर २०७४ मा उनी नेपाल फर्किएका हुन् । पछिल्लोसमय नेपालमा ‘पे नेप’ कम्पनी संचालनमा गरेपनि उनी त्यसमा असफल हुन पुगे । उनलाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउन प्रकृया नै गोलमटोल पारिएको थियो । भण्डारी मन्त्रालयमा आएपछि उनले ‘टार्गेट’ गरेर नै प्राधिकरण र तत्कालिन अध्यक्ष खनालविरुद्ध मन्त्रालय स्तरबाटै छानबिनको योजना तयार गरे ।

अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहेकै समयमा मन्त्रालयले टेरामक्स, एमडिएमएस लगायतका प्रविधि जडानका आयोजनामा भएको अनियमितताको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । महालेखा परीक्षकले बेरुजु औंल्याएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रोयल्टी र ग्रामिण दुरञ्चार दस्तुरसम्बन्धी विवादमा समेत अध्ययन गराउन योजना तयार गरेको थियो । यी सबै क्रियाकलाप तत्कालिन अध्यक्ष खनाललाई बहिगर्मन गराउने हिसाबले तर्साउन अगाडी बढाइएको थियो ।

नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि नवीकरणको समयमा भण्डारीको प्रवेश हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि नवीकरणको समयमा भण्डारीको प्रवेश हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । आगामी वैशाखमा नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेछ । तर नवीकरणका लागि कति शुल्क लिने भन्ने अन्यौलता कायमै छ ।

कम्युनिष्ट सरकारकै पालामा सूचना प्रविधि ध्वस्त

पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल सरकारको सर्भर डाउनजस्ता कुराले दैनिक सरकारी कामकाजमा पर्न गएका असरका थुप्रै समाचार आउने गरेका थिए । सर्भर डाउनका कारण अध्यागमनमा उडान प्रभावित भएको, कतिपय इमरजेन्सी कामहरु रोकिएको लगायतका समस्या बीच-बीचमा आइरहेकै पनि छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा गम्भिर मानिएको सूचना प्रविधिको डाटा स्टोरेज र डिजिटाइज्ड प्रणालीको केन्द्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । आजको दिनमा हरेक कार्यमा सूचना प्रविधिको अपरिहार्य अवस्थामा सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एनआइटिसी र सरकारका डाटा स्टोरेज डिजिटाइज गर्ने केन्द्र जिआइडिसी अझै ससक्त बनाउनुपर्नेमा खारेज गर्न पुग्यो ।

सञ्चार प्रविधि जस्तो क्षेत्रमा अपरिपक्व नेतृत्वका कारण कुनै निकाय खारेज गर्नुपूर्व त्यसको दुरगामी असर नबुझी वैकल्पिक मार्ग नपहिल्याई गर्नु मुलुकका लागि सदैव अभिषाप हुने गरेको छ । मन्त्री रेखा शर्माको नेतृत्वमा एनआइटिसी र जिआइडिसी खारेज भएपछि अहिले ति निकाय आफैंमा अन्यौलग्रस्त अवस्थामा छन् । मुलुकभरकै सरकारी डाटा र सर्भरको सुरक्षा गर्ने र दैनिक कामकाजलाई सजिलो बनाउने एनआइटीसि र जिआइडिसीमा खारेज अवस्थामा पनि आफ्नो कार्य गरिरहेका छन् । जसले प्रकृयागत रुपमा नयाँ काम केहि गर्न सक्दैनन् ।

सञ्चार प्रविधि जस्तो क्षेत्रमा अपरिपक्व नेतृत्वका कारण कुनै निकाय खारेज गर्नुपूर्व त्यसको दुरगामी असर नबुझी वैकल्पिक मार्ग नपहिल्याई गर्नु मुलुकका लागि सदैव अभिषाप हुने गरेको छ ।

यसैबीच एनआइटीसीलाई सूचना प्रविधि विभाग डिओआइटीमा गाभ्ने कार्यमा ढिलाइ हुँदा थुप्रै स्थानमा डाटा सेन्टर स्थापना योजना अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । गाभ्ने प्रकृया सबै सकेर डिओआइटीले सक्रिय रुपमा काम गर्न थालेपछि ति संस्थाहरु खारेज गर्न सकिन्थ्यो । एक सूचना प्रविधिविज्ञ भन्छन्– तर अध्ययन नै नगरी गम्भिर प्रकृतिका जिम्मेवारी बोकेका संस्था खारेज गरियो । यसअघि पनि माओवादीबाटै विज्ञान प्रविधिमन्त्री बनेकी कल्पना धमलाले उच्चस्तरिय सूचना प्रविधि आयोग एचएलसिआइटीलाई बिना अध्ययन खारेज गरिदिएकी थिइन् । जसको कारण पनौतीमा आइटी पार्क बनाएर विदेशी आइटी कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउने योजना पनि तुहिएको थियो ।

त्यसो त कम्युनिष्ट पार्टीका मन्त्रीहरु बिना अध्ययन हचुवाको भरमा अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले धरानमा एयरपोर्ट बनाउने भनेर अध्ययनको नाममा राज्यको करोडौं आर्थिक दोहन गरेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । धरानका मेयर हर्क साम्पाङको लहलहैमा लागेर स्टन्टका लागि मन्त्री किराँँतीले धरानमा एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिँदै अनुसन्धान गर्न लगाएका थिए । जबकी विज्ञहरुले सुरुदेखि नै धरान एयरपोर्टका लागि सही स्थान नभएको भनेर बारम्बार भनेका थिए । धरानबाट १ घन्टामा विराटनगर विमानस्थल पुगिने अवस्थामा धरानको विमानस्थल संचालनमा ल्याउन सम्भव नहुने भनिएको थियो ।

Skip This
Logo