सरकारले बर्सेनि न राजस्व लक्ष्य भेट्न सकेको छ न त विकास आयोजनामा खर्च गर्ने क्षमता बढाउन। आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा जहिल्यै मध्यावधि समीक्षामा बजेटको हिसाब संशोधन नयाँ हुन छाडेको छ। रेमिटान्स अपेक्षाकृतरुपमा बढिरहँदा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्र संकुचित भइरहेको छ। वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताअनुसार आकर्षित हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलबीच बारम्बार गठबन्धन बनाउने टुटाउने खेल चलिरहँदा अर्थमन्त्री पनि फेरिएको फेरिएकै छन्। सरकार यतिबेला लगानी सम्मेलन र आगामी वर्षको बजेट तयारीमा जुटेको छ। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलको असर मुलुकका सबै क्षेत्रमा परेको छ। यस्तोमा मुलुकको अर्थतन्त्रले आगामी दिनमा कस्तो गति लिन्छ ? मुलुकको अर्थतन्त्रबारे तथ्यपूर्ण विश्लेषण गर्दै आएका पाटन संयुक्त क्याम्पस अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा.रघुवीर विष्टसँग हामीले अर्थतन्त्रको अवस्था, आगामी बजेट, लगानी सम्मेलन र सत्ता परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारिरहेको असरका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं।

सबैले नेपालको अर्थतन्त्र अझै संकटपूर्ण अवस्थामा छ। अर्थतन्त्र लयमा फर्किन अझै समय लाग्छ भनिरहेका छन्। तपाईंको विश्लेषण के छ ?
अहिलेको अर्थतन्त्रको तथ्य, जनताको अनुभव र पीडा एउटै खालको देखिन्छ। त्यसले हामीलाई शिथिलताको मोडमा लगेको छ। गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने कोभिडपछि केही मात्रामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको देखिन्छ। फेरि वृद्धिदर तल आएको अवस्था छ। तर विश्व बैंकले फेरि आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशतमा हुन्छ भनेको अवस्था छ। यसो हुँदा आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो अवस्था सुध्रिएको छैन। अहिले उत्पादन प्रणाली बिग्रिएको छ। उद्योगहरु बन्द भएको अवस्थामा छन्। पसलहरुको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि उपत्यकामा पहिलाको तुलनामा ३५ प्रतिशत पसलहरु बन्द भएको अवस्था छ। निर्माण क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ७० अर्बभन्दा बढी पैसा दिनुपर्ने देखिन्छ। त्योसँग माथिदेखि तलसम्म जोडिएकाहरुको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने एकदमै ध्वस्त भएको अवस्था छ।

रोजगारीकै पाटोमा हेरौं न, बेरोजगारी दर बढेको छ। युवा विदेश जान बाध्य छन्। यी सबै सूचकांक र सँगसँगै आन्तरिक ऋण, पुँजीगत खर्च, राजस्व उठाउन नसकेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारको अवस्था र आर्थिक सूचकांकहरु एकदमै कमजोर, शिथिल र संकुचन अवस्थामा गएको देखिन्छ। जसकारण उपभोक्ताको उपभोग गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ। निजी क्षेत्र र सरकारकै लगानी कमजोर भएको छ। आयात निर्यात दुवै संकुचित छ। यतिमात्र होइन वित्तीय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने क्रेडिट इन्भेस्टमेन्ट कमजोर भएको छ र लगानी कमजोर बनेको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था थोरै सकारात्मक त छ तर आशा गरेअनुसार छैन्। यही समयमा सहकारीको ठगीको विभत्स रुप र सहकारीको असफलता देखिरहेका छौं। यी कुराले के देखाउँछ भने प्रत्येक वित्तीय, उत्पादन क्षेत्र, उपभोक्ता र बजारसम्म सबैतिर संकटको संकेत देखिन्छ।

जसलाई राजनीतिज्ञले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको हो कि शिथिलता भन्नेसम्म बुझेका छैनन्। सरकारदेखि संसदसम्म अर्थतन्त्र सुधारबारे जति संवेदनशीलता देखिनुपर्ने हो त्यो छैन। यदि सरकार संवेदनशील हुन्थ्यो भने सरकार परिवर्तन नै हुँदैनथ्यो होला। दोस्रो कुरा, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदैनथियो होला।

अर्थतन्त्रमा समस्या छ, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन्छ। मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ नीति कार्यक्रम परिवर्तन हुन्छ। अहिले सरकारको कामलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ भनेको छ तर काम गरेको देखिँदैन। अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा सरकारसँग एन्टी संकुचन नीति हुनुपर्छ। गत सालको बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने संकुचनको बेला करको दायरा बढाएर वृद्धि गर्ने, लगानी पूर्ण रुपमा नगर्ने अवस्था पाइन्छ। अहिले संकुचनलाई विप्रेषणले मात्रै धानेको अवस्था हो। मौद्रिक नीतिमा थोरै सुधार ब्याजदरलाई लिएर भएको पाइन्छ तर लगानी प्रर्वद्धन हुन सकेको छैन।

बैंकहरुमा पर्याप्त रकम थुप्रिएको छ। ब्याजदरलाई घटाउँदा पनि लगानीकर्ता–व्यवसायीले लगानीको उचित वातावरण नभएर ऋण लिने आँट गर्न सकेका छैनन्। यो अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर राजस्वमा भर नपरी लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्छ। तर, सरकार त राजनीतिक बिजनेस गर्न एकदमै व्यस्त छ। अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई हटाउनेतिर सरकारको विशेष चासो देखिएकै छैन। त्यसैले गर्दा शिथिलता बढ्दै बढ्दै आएको छ। विश्व बैंकको तथ्यांकलाई मात्रै हेरेर हाम्रो आर्थिक अवस्था फेरिने देखिँदैन। शिथिलता हुँदैन थियो भने जनताले सरकारलाई विश्वास गर्थे। देशमै रोजगारीको सम्भावना देख्थे र विदेश पलायन हुँदैन थिए। अहिलेको अवस्था अर्थतन्त्रको शिथिलताभन्दा पर छैन र यसलाई हामीले संकटको रुपमा लिनु जरुरी छ।

नेपालमा चाँडो सरकार फेरबदल भइरहेको छ। सरकार अस्थीर छ। भर्खरै बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणसहितको सरकारमा रहेका दलहरुले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्ला ?
यसको सवालमा कुरा गर्दा कस्तो सरकार बन्छ र अर्थमन्त्री कस्तो क्षमता भएको व्यक्ति आउँछन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित वा हतोत्साहित बनाउनेमा मन्त्रीको भूमिका रहन्छ। सरकारमा भएका मन्छेहरु लगानी प्रवर्धन गर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्नसक्ने छन् भने निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र मनोबल वृद्धि हुने हो। अहिले त्यो पाटोमा सरकार चुकेको अवस्था छ। सरकारलाई निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। सरकार र निजी क्षेत्र सँगै बसेको छ, छलफल गरेको त छ तर, व्यवहार र यथार्थमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्र सरकारदेखि तर्सिएर भयग्रस्त भएको छ। सरकारले यसलाई न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई कम्फरटेबल गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो।

अघिल्लो अर्थमन्त्रीलाई उद्योग, व्यवसाय र निजी क्षेत्रले पनि सकरात्मक रुपमा लिएको देखिएन। लगानीकर्ता अघिल्लो अर्थमन्त्रीको कामबाट लगानी गर्न आश्वस्त बन्न सकेनन्। अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई स्वागत त गरेको देखिन्छ तर लगानीकर्ताहरु आश्वास्त बनेका छैनन्। जबसम्म सरकारले लिने नीतिहरुले अर्थतन्त्रको ्स्थिति, समस्याहरु छन् तिनलाई चिर्नेगरी संकट हटाउने प्रयास गर्दैन, जबसम्म व्यवहारले आश्वस्त पार्दैन, नीतिले सुरक्षित महसुस गराउँदैन र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने काम गर्दैन तबसम्म संकुचन घट्नेवाला छैन।

भर्खर मात्रै श्रीराम सुगर मिल बन्द भएको अवस्था छ। त्यसभित्र काम गर्ने श्रमिकको विषयलाई लिएर होस् या अन्य विषयलाई सरकारले जोगाउने गरी, संकट हटाउने गरी कहीँकतै केही काम गरेको छ र ? उत्पादन र रोजगारी बढाएर आर्थिक, सामाजिक परनिर्भरता हटाउनु अहिलेको अवश्यकता हो। उत्पादन घटेको घट्यै छ, आयात बढेको बढ्यै छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादनको भ्याल्यु चेन्ज सिस्टम नै तहस नहस भएको छ। ती चिजहरुलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा वा सहज बनाउने हिसाबमा सरकारको अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही गरेको देख्न पाइँदैन।

सहकारी समस्याको विषयमा पनि हामी माहोल बिगार्दै छौ। संकट अगाडि छ सरकार पछाडि छ। पछाडि पनि कस्तो अवस्थामा छ भने डण्डा हिर्काएर समस्याको सम्बोधन गर्ने नियत देखिन्छ। तर, सबै समस्याको समाधान डण्डा होइन। समस्याको प्रकृति, संरचना, दार्शनिक आधारहरु र अन्य कारणहरुलाई हेरेर संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने सहकारीको विषय संसदमा दिनहुँ जस्तै छलफल हुन्छ तर निचोड केही आउँदैन। किनभने सरकारले समस्याको सम्बोधन गर्न संवेदनशील भएको देखिँदैन। यी ससाना चिजहरुलाई जोड्दै जोड्दै जाँदा वृहत् अर्थतन्त्रको अवस्था नै शिथिल भएको देखिन्छ। जस्तैः कन्ट्रक्सन बिजनेसमा सरकारले नै भुक्तानी गर्न नसक्दा शिथिलता आएको देखिन्छ। त्यसले प्रभाव बैंकमा पनि परेको देखिन्छ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सरोकारवालासँग छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

अर्थविद्को हिसाबले सरकारलाई सुझाव के दिनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा बजेट बनाउँदा दार्शनिक आधारहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामी त्यसमा स्पष्ट नै छैनौ। व्यवहारिक रुपमा बजार अर्थतन्त्रतिर लागिराखेका छौ। तर भनाइ र गराइमा चाहिँ समाजवादी अर्थतन्त्रको जस्तो गरिराखेका छौं। भन्न खोजेको के भने हामी विना उत्पादन र लगानी वितरणका कुराहरु गर्छौ र विना यथार्थमा पुगी चर्चाको लागि बजेट बनाउन लागिराखेका छौं।
अब सरकारले पहिलो कुरा सरकारले मिश्रित अर्थतन्त्रमा छौं कि खुला अर्थतन्त्रमा छौं या समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र त्यो के हो दर्शनमा स्पष्ट हुनुपर्यो। किनभने यी तीनवटा शब्दावलीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा एकदमै धेरै कन्फ्युजन ल्याएको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई विवादास्पद बनाई आम मानिसलाई अन्योलमा पारेको छ। त्यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। यो बजेटले यी कुरामा स्पष्ट पार्न सक्यो भने त्यो ठूलो कुरा हो। अर्थतन्त्रबारे स्पष्ट नहुँदा हामीले गर्ने क्रियाकलापहरु फरक हुन्छन्। त्यता ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा बजेटको इतिहासमा हाम्रा प्राय सबैजसो बजेट फेल भएका छन्। बजेट निर्माण गर्नेले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

बजेट भनेको कानुन हो। बजेट असफल भयो भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीले लिने कि सरकारले ? अर्थात् बजेटमा ल्याइने कार्यक्रमहरु फेक हुनु भएन। बजेट यथार्थपरक र देशको समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्ने गरी आउनुपर्यो। उदाहरण हेरौं – गत वर्षको बजेटमा राखिएका ४० प्रतिशत कार्यक्रम मान्छेलाई लोभ्याउन, मक्ख पार्न र पपुलारिटी बटुल्न ल्याएको देखिन्छ। अबको बजेटमा त्यस्ता चिजहरु हटाउनुपर्यो।

अर्थतन्त्रको पेचिलो अवस्थामा देश रहेका बेला बजेटमा प्रत्येक एक पैसाको पनि अवसर मूल्य छ। त्यसैले आगामी बजेटमा सरकारले प्राविधिक रुपले अवसर मूल्यलाई हेरेर एकदमै बेस्ट कार्यक्रमहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। हामी सानो अर्थतन्त्रमा ठूला राजनीतिक या गैरउत्पादन खर्च गरिरहेका छौं, त्यो नहुने सुनिश्चित बजेटले गर्नुपर्छ। अर्को कुरा हाम्रो बजेट साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढ्नेगरि ल्याउनुपर्छ। नेपालमा विनियोजित पुँजीगत खर्च समेत पूरा नहुने समस्या छ। त्यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले परम्परागत बजेट निर्माण प्रणालीबाट टाढै रहेर बजेट निर्माण गर्दा विज्ञहरुको अर्थपूर्ण सुझावको आधारमा पुँजीगत खर्च बढ्नेगरि वस्तुनिष्ठ र जवाफदेही बजेट बनाउनुपर्छ। बजेट फेल हुनु भनेको सरकार फेल हुनु हो। त्यसलाई नेपालमा गम्भीर रुपमा लिने गरेको पाइँदैन।

बजेट बनाउँदा सरकारको मुख्य चासो पुँजीगत खर्च चलायमान बनाउनेदेखि आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने क्रियाकलाप र निर्णय गर्नुपर्ने मान्यता हो तर नेपालमा पूरा वर्ष नै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने भन्दा सरकारको मुख्य चासो राजीतिक संरचना र शक्तिलाई टिकाउन केन्द्रित रहन्छ। राजनीतिक बिजनेसमा बढी समय खर्चिएको देखिन्छ। हामी त्यसैलाई मलजल गरिराखेका छौ।

करिब ६५ प्रतिशत बजेट साधारण खर्चमा जान्छ। सानो अर्थतन्त्र तर ठूलो राजनीतिक खर्च। नेपालमा कस्ट अफ पोलिटिक्स एकदमै ठूलो भएर गइरहेको छ। त्यसलाई रियलाइजेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। देशमा आर्थिक शिथिलता आउनुको पछाडि धेरै राजनीति हुनु र राजनीतिक समस्याले थिच्दा बढी प्रशासनिक खर्च हुनुले पनि अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि इन्जेक्ट गर्ने बजेट नहुँदाको अवस्था भोग्नुपरेको छ। बजेटमा साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ। अर्को कुरा व्यापारमा आधारित हाम्रो राजस्व छ। अर्थतन्त्रको समस्यालाई देखाएर आयात संकुचन गर्न थाल्दा राजस्व त स्वतः घट्ने नै भयो। त्यही राजस्वमा पनि लिकेजेज धेरै छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा र अहिलेको संकटलाई हेर्ने हो भने व्यापारमा आधारित होइन उत्पादनमुखी राजस्व निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्ने पाटोमा काम गर्न आवश्यक छ। फेरि, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था भनेको त शिथिलता हो। यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले पुँजीगत खर्च बढाएर उत्पादनशील बनाउन आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ। चाहे त्यो करछुट दिएर करको दायर वृद्धि गर्ने होस् या उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तारका कुरा किन नहोस्।

तेस्रो कुरा, कृषि क्षेत्र र उद्योगलाई तत्कालिन रुपमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। किनभने अन्धो उदारवादले हामीलाई कहीं पनि पुर्याउँदैन। अहिले हाम्रा लागि नेशनल उदारवादको आवश्यकता छ। देशको उत्पादन प्रणाली ध्वस्त पारेर खुला अर्थतन्त्रको रुपमा अन्धो व्याख्या गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्दा अर्थतन्त्रमा नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। त्यसबाट जोगिनका लागि सरकारले संरचनागत, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो सुधार हामीले आर्थिक शिथिलतालाई ध्यानमा राखेर गर्न सक्यौं भने मात्र अर्थतन्त्र रिकभरी हुन शुरु हुन्छ।

पहिलो चरणमा रिकभरी भइसकेपछि निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता बढ्छ। शिथिल र अन्योल अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न हामीले वित्तीय नीतिहरु तयारी गर्न सक्यौं र त्यही अनुसारको एन्टी रिसेसी पोलेसिसँगै साथमा मौद्रिक नीतिलाई पनि त्यही हिसाबमा राख्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रको वातावरण सुधार हुनलाई समय लाग्दैन। सरकारले बजेट निर्माणलाई अवसरको रुपमा लिएर परम्परागत सोचबाट माथिउठी देश, जनता र अर्थतन्त्रको लागि उपयुक्त बजेट बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

देशमा अहिले तीन तहको सरकार छ। तर जनता आर्थिक शिथिलताको मारमा छन्। यसो हुनुमा हाम्रा नीतिगत कारण नै बाधक कि राजनीतक नेतृत्व दोषी ?
देशमा गणतन्त्र अझै परीक्षणको रुपमा छ। यसलाई एकदमै परिपक्व भइसकेको हिसाबमा लिन सकिँदैन। गणतन्त्र बलियो बनाउनुको साटो राजनीतिक दल बलियो बन्नेमा सबैको चासो र ध्यान केन्द्रीत छ। प्रदेश सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक, कानुनी र नीतिगत रुपमा बलियो बनाउनतिर भन्दा वर्षैभरी प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक बिजनेसमा अल्झाउन केन्द्र लागेको देखिन्छ। बरु स्थानीय तह मात्रै राजनीतिक बिजनेसभन्दा पर गएर सामाजिक, आर्थिक र विकास निर्माणका काममा लागेको देखिन्छ। गणतनत्रमा राजनीतिक नेतृत्व एकदमै भावनात्मक रुपमा जोडिएको हो भने त्यसका कमजोरीलाई सुधार गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक ऐन निर्माण, संरचनात्मक वा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरता प्रदेशमा सरेको छ। राजनीतिक कुरामै प्रदेशको बढी समय खेर गएको छ। यसले के देखाइरहेको छ भने प्रकृति लोकतान्त्रिक भए पनि त्यसलाई माया नगर्दा चरित्र र व्यवहारमा नेतृत्व गर्नेले फरक देखाइरहेका छन् । अहिले केन्द्र र प्रदेशको अधिकारको लडाइ गणतन्त्रको परीक्षणमा आउने कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसर पनि त हो नि। सुधार गरेको चाहिँ देखिँदैन। त्यो गलत हो। त्यही कारण स्रोतसाधनको प्रयोग र सेवा उपलब्धताको बीचमा समस्या आएको। अर्को प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको पूर्ण रुपमा परिपूिर्त भइसकेको छैन। जबसम्म मानव संसाधनले संरचनाहरु भरिँदैनन् सरकारको काममा प्रभावकारिता आउँदैन। नेतृत्व सत्ता सोपानमा रमाइरहेको छ। देश एकातिर जनताका पीडा अर्कातिर। सर्भिस डेलिभरी अवस्था राम्रो छैन। हामीले त्यसमा सुधार गरेर स्रोत साधनको परिचालनमा तीव्रता दिई दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। राष्ट्रको आर्थिक समस्या सबै गौंण भयो राजनीति नेतृत्व नै सबै समस्याको जड हो।

सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ। यहाँले नै देशमा आर्थिक शिथिलता भनिरहनु भएको छ। लगानी सम्मेलनको औचित्य कस्तो रहला ?
लगानी सम्मेलनको सान्दर्भिकता नै छैन अहिले। किनभने सरकारमा बस्नेले पहिले गरेको दुई कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि लगानी सम्मेलन तब सफल हुन्छ जब लगानी भित्र्याउन सक्छौ। धेरैभन्दा धेरै कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रतिबद्धता ल्याउन सक्छौं। सरकार, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्ड यसलाई लिएर किन उत्साहित भए त्यो बुझ्न सकेको छैन। जताततै आर्थिक शिथिलता छाएको छ। लगानीको नियम भनेको नाफा हो। जहाँ जोखिम कम र नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी आउने हो। नेपालको सम्भावनाप्रति हामीले भन्नै पर्दैन। सम्मेलन गरेर लगानीकर्ताहरु आफैं बुझेर बसेका छन्।

जोखिम, सम्भावना र कहाँ कति लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरु अध्ययन गरेर बसेका छन्। अहिले शिथिलताको कारण लगानीको जोखिम बढी छ। यहाँ भएकै उद्योगहरु तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु दिगो रुपमा चल्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन। धेरै क्षेत्रका उद्योग, कारखाना संकुचनमा पुगेको र बन्द भएको अवस्था छ। त्यसले नेपालमा औद्योगिक वातावरण वातावरण छैन। लगानी जोखिममा छ र नाफा हुने सम्भावना छैन। नीतिहरु अल्पकालीन छन्। अस्थिर सरकारसँग अभिभावकत्व ग्रहण गरी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने सक्षमता छैन भन्ने बाहिर हल्ला गइरहेको अवस्थामा सम्मेलन गरी कसरी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आश्वस्त पार्ने ? तेस्रो कुरा, एनसेल प्रकरणमा जोखिम र बदनामी कम गर्न सरकारले लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो बदनामी गर्यो। त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हो नि। सो बारेमा विश्वका धेरै लगानीकर्ताको ध्यान गएको छ। नेपालमा लगानीको जोखिम छ भनेर एफडीआइ हतोत्साही बन्ने निश्चित छ। नेपालमा सानो र मझौला खालको उद्योगमा मात्रै वैदेशिक लगानीको सम्भावना छ।