काठमाडाैँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक सेवा र सुरक्षा दिन आवश्यक रहेकाे बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य दिवस एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं बार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्ताे बताएका हुन्।

ढकालले भने, ‘सरकारले दिने सेवा र सुरक्षा विना हामी काम गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई सेवा र सुरक्षा दिए वापत हामी राज्यलाई कर बुझाउँछौं। अहिले परिवारमा आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलेको छैन। मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पंखेटा फिँजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन। यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ।’

उनले एक बर्ष पूरा भएकाे जानकारी दिँदै याे अवस्थासम्म पनि अर्थतन्त्र चुनाैतिपूर्ण रहेकाे जिकिर गरे। साथै उनले यो कार्यसमिति मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको नेतृत्वमा आइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाे बताए।

उनले भने, ‘मैले महासंघको नेतृत्व गर्नुपूर्व म एक्लै, अरु एकदुइ जना साथीभाइ र परिवारबाट सुरु भएको मेरो व्यवसायमा करिब २० हजारको परिवार बनेको छ। महासंघमा जोडिएसंगै करिब ६ लाख व्यवसायी सहितको परिवार बन्य। हामीसंग विविध कारणले सदस्य नभएका वा हुन नपाएका व्यवसायी पनि यो परिवारका सदस्य हुन्। यसको अर्थ महासंघ परिवार सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सदस्यहरुको हो। ’

उनले हाम्रो वृहत परिवार यो सिंगो मुलुक भएकाे बताए। साथै उनले निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुरक्षा दिन निर्माण भएको संरचनाकाे सरकार भएकाे जनाए।

सम्भावना पहिल्याउन अहिलेको वास्तविक चित्रण आवश्यक रहेकाे बताए। उनले अहिले विदेशी मुद्राको संचिति हालसम्मकै उच्च अर्थात करिब साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त रहेकाे बताए।

साथै बैंकहरुमा पनि तत्काल कर्जाका रुपमा दिन सकिने करिब ६ खर्ब रुपैयाँ रहेकाे जिकिर गरे। साथै उनले १ खर्ब रुपैयाँको निर्यात हुँदा विद्यार्थीहरु विदेश जाँदा ८० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको बताए। नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता निर्यात तीन गुणासम्म बढेको छ भने आयात १० गुणा बढेकोसमेत बताए।

उनले वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहेकाे जनाएका छन्। वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दो र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पूँजीगत खर्च भन्दा झण्डै दोब्बर भइरहेकाे बताए।

उनले आन्तरिक स्रोत बढाउन नसके नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै जाने क्रममा ऋणको भार थप बढने सम्भावना देखिएको बताए।उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा अझै समस्या छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकारे मात्र यसको निकास खोज्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’