नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन्, रवि सिंह । महासंघको अध्यक्षमा रही एक कार्यकाल बिताई दोस्रो कार्यकालको व्यतित गर्दै गरेका सिंहको कार्यकालमा आएका उतारचढाव अनेकौं छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगर्दा व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्दै गएको अवस्था छ । सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले ६० अर्ब बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकार र निजी क्षेत्र गरी वार्षिक ८ खर्बको कारोबार हुँदै आएको यस क्षेत्रको कारोबार रकम बढाई २० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने पनि उनको धारणा छ ।

सरकार अहिले झण्डै २ हजार आयोजनाको म्याद थप्ने तयारी गरिरहेको छ । जसले व्यवसायीलाई केही राहत मिल्ने सिंह बताउँछन् । उनै अध्यक्ष सिंहसँग भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई परेको समस्या, निर्माण क्षेत्रको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनु पर्ने विषय, अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रले पुर्याएको योगदान साथै निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयसँग केन्द्रित रहेर केन्द्रबिन्दु डटकमका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

सरकारले व्यवसायीहरुको भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको विषयलाई तपाईंहरुले उठाउँदै आउनु भएको लामो समय भयो, भुक्तानी गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो, आन्दोलनको आयोजना भए, तर सुनुवाइ भने भएन नि किन ?

-यस विषयमा सुनुवाइ नभएको भन्न मिल्दैन । किनभने सरकारलाई हामीले दबाब दिइसके पश्चात् पुरानो धेरै हदसम्म भुक्तानी भएको छ । नयाँ भुक्तानी बाँकी रहँदा त्यसले थप दबाब सरकारलाई सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनले नेपाल सरकारलाई २ हजार आयोजनाको थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढीको भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएको छ । चालु आयोजनाको करिव २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको दायित्व छ ।

जहाँ बजेटको कमी छ, त्यस्ता योजनालाई रकमान्तर गरी थप बजेट ल्याउने काममा सरकार लाग्ने विश्वास निर्माण व्यवसायीले लिएका छौं ।

यसले सरकारलाई तत्काल ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानीका लागि तयार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । व्यवसायीलाई उक्त रकम सरकार तिर्न तयार छ भनेर अर्थमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममा पटकपटक बताउँदै आउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीबाट निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता आएको छ । तर, भुक्तानी भने आइसकेको अवस्था छैन ।

भुक्तानीको लागि अर्थ मन्त्रालयले रकमको निकासी गरिसकेको अर्थमन्त्री बताउँदै आएका छन्, तर व्यवसायी पाएनौं भनिराख्नु भएको छ, तपाईंहरुले रकम माग्न जान्नु भएन की, थालेको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकेर रकम पाउनु भएन ?

-सरकारले आयोजनाको म्याद थप गर्नाले भुक्तानी केही विलम्ब भएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको एक महिना अर्थात् गत चैत्र २० गतेभित्र म्याद थपको निवेदन प्राप्त गरी सक्ने र वैशाख (२०८१) को २० गतेभित्र म्याद थपको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो वैशाखभित्रै करिव २ हजार आयोजनाको म्याद थप हुनेछ । उक्त आयोजनाको म्याद थप भइसकेपछि बाँकी योजनाहरूको भुक्तानी गर्न सहज हुन्छ ।

महालेखापरीक्षकले सम्झौता अनुसार दिएको भुक्तानीमा प्रश्न उठाइदिने र सँगसँगै अनावश्यक दबाब दिने, अनावश्यक रूपमा कारबाही गर्ने चलन छ ।

बजेट सुनिश्चित भएका योजनाको रकम तुरुन्तै पाइन्छ । जहाँ बजेटको कमी छ, त्यस्ता योजनालाई रकमान्तर गरी थप बजेट ल्याउने काममा सरकार लाग्ने विश्वास निर्माण व्यवसायीले लिएका छौं । त्यसपश्चात् नियमित हुने भुक्तानी करिव २० अर्ब रुपैयाँमा झर्ने अपेक्षा छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने क्रममा रकमान्तरको प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि अतिरिक्त समय धेरै लाग्ने गर्छ । रकमान्तरको प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवभित्र सीमित राखे सहज हुन्थ्यो ।

अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले खेपेका समस्या के हुन् ?

-कुनै पनि योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा योजना प्रमुखहरूको जिम्मेवारी नभइदिने, जिम्मेवार नभएको प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने, जुन प्रमुखले स्वतस्फूर्त काम गर्यो ऊ पनि मानसिक रूपमा तयार नहुने स्थिति देखिन्छ । असल नियतबाट अगाडि बढाएको काममा विभिन्न कोणबाट कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । महालेखापरीक्षकले सम्झौता अनुसार दिएको भुक्तानीमा प्रश्न उठाइदिने र सँगसँगै अनावश्यक दबाब दिने, अनावश्यक रूपमा कारबाही गर्ने चलन छ ।

कुनै विषयको जानकारी नहुनेबित्तिकै त्यो हैन भन्ने मानसिकताले गर्दा पनि निर्माण उद्योग समस्यामा छ । विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । उहाँहरूले असल नियतले काम गरे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएर बदनाम गर्ने जस्ता गतिविधिले गर्दा मनोबल घटेको हो । समयमा उचित निर्णय हुन नसक्दा समस्या भएको छ ।

तपाईंहरुलाई सरकारले व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? कसले के गर्यो भने बाँकी भुक्तानी सरकारबाट व्यवसायीले पाउँछन् ?

-सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाहरू कार्यान्वयनको तहमा लगेको कारणले यो समस्या आएको देखिन्छ । ५ अर्ब बढीका योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नै अर्थ मन्त्रालयलाई अहिलेको अवस्थामा सकस परिरहेको देखिन्छ । राजनैतिक दलमा आएको उतारचढाव, त्यहाँको दबाबले यो अवस्था आएको हुन सक्छ । कुनै एउटा राजनैतिक दल सरकारमा पुगी उसले अगाडि बढाएका योजना सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो कामलाई थाँति राखी नयाँ योजना अगाडि बढाउने प्रवृति छ । अनि कर्मचारीलाई उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाइन्छ । कर्मचारी पनि आफू सो कार्यालयमा टिकीराख्न प्रतिकूल अवस्थामा पनि ती योजनालाई स्विकारेर ठेक्का लगाउने गर्छन् । जुन गलत परिपाटी हो ।

जबसम्म यो समस्याको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म गुणस्तर विकास हुँदैन । आयोजनाको म्याद थप्नु मात्र समस्याको समाधान होइन । सरकारले प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्छ । र, बाँकी योजना सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्छ । योजना अगाडि बढाउनु अगावै त्यसको स्रोत सुनिश्चित हुन आवश्यक छ । निर्वतमान अर्थमन्त्रीले बहुवर्षे योजना हुनको लागि कम्तीमा एक चौथाइ रकम आवश्यकता पर्छ भन्ने विषय उठाउनुभएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर सरकार अगाडि जानुपर्छ । योजना अवधिभर सरकारले त्यस आयोजनालाई पुग्ने बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । बजेटको व्यवस्थापन नगरी योजनालाई टेन्डर गर्नु हुँदैन ।

सरकार विकासका काम गर्ने भन्ने अनि त्यही विकासको काम गर्नेहरूलाई मर्का पार्ने काम भए हैन त ?

-निर्माण व्यवसायी मात्र मर्कामा परेको छैन । मर्कामा आमसर्वसाधारण पनि परेका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिले वा दलहरूले आम नागरिकलाई तपाईंको घरमा सडक पुग्छ, सिचाईंको व्यवस्था, बिजुली पुग्छ भनेर आश्वासन देखाइएको छ । त्यहाँ योजना सुरु पनि हुन्छ । योजना सक्ने अवधि २/३ वर्ष राखिन्छ । बजेटको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यो आयोजना सम्पन्न गर्न थप अर्को २/३ वर्ष लाग्छ । समय बढ्दै जाँदा लागत बढ्दै जान्छ । त्यसैले योजना काम अब समयमै सक्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले पनि योजना लाने बेलामा उत्साहका साथ लैजान्छन् ।

अहिले निजी क्षेत्रको अर्थ व्यवस्था तहसनहस भएको अवस्था छ । उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको एक तिहाइमा चलिरहेको छन् । जसले गर्दा उत्पादनको लागत बढेको छ ।

योजना पुगेपछि पहिला व्यक्तिगत रूपमा के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता व्यक्तिका कारणले पनि योजनाको विकासमा ढिलाई हुन्छ । धेरै ठाउँमा योजना आउनुभन्दा अगाडि व्यक्तिसँग जग्गा निःशुल्क दिने सहमति हुन्छ । जब योजना आइपुग्छ अनि भाँजो हाल्ने काम भएको पाइन्छ । सांसद, स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिहरूले बाहुबलको हिसाबमा योजना लैजान्छन् ।

उहाँहरू बाहुबली हुञ्जेलसम्म त्यो योजना कार्यान्वयन हुन्छ । उहाँहरू पदबाट हट्ने बित्तिकै त्यो योजनाहरू निष्क्रिय हुन्छन् । जसका कारण राज्यको स्रोत, जनताले तिरको कर, अनुदान, लिएको ऋणको दुरुपयोग भएको छ । खल्तीबाट जाने योजनाको परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म समानुपातिक विकास हुँदैन ।

सरकारले व्यवसायीलाई के सहजिकरण गर्दियो भने आगामी दिनमा आयोजनाको काममा समयमै सम्पन्न हुन्छ र म्याद पनि थप्नु पर्दैन ?

-सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा आवश्यक पर्ने सहमति साथै बजेट व्यवस्थापन गरी त्यसमा लाग्ने समयको पनि अध्ययन गर्नुपर्यो । बजेटको तयारी गरिन्छ तर, त्यस आयोजनामा लाग्ने समयको प्रभावकारी अध्ययन नगर्नाले म्याद थप्दै आयोजनाको काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । विराटनगर, भोजपुर वा मुगुमा बनाउनु पर्ने भवन एउटै समय बनाउन सकिँदैन । किनभने त्यहाँ उपलब्ध स्रोत, भौगोलिक अवस्थाले पनि फरक पर्न जान्छ ।

आयोजनाको टेन्डर हुनुअगावै आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी काम सुरु गर्यो भने मात्रै समयमै योजना सम्पन्न हुन्छ । कुनै काम तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुछ भने त्यो ३ वर्षभित्र बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउनु पर्छ । बजेट सुनिश्चितता भई बजेटको समयमै उपलब्ध भए निर्माण कम्पनीले पनि तदारुकताका साथ काम गर्छन् ।

देशभित्रका लगानीकर्ता नै लगानी गर्न इच्छुक नभएको अवस्थामा बाह्य लगानी यहाँ आउँछ कसरी ? विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ आएर लगानी गर भन्ने आधार के छ ?

अहिले निजी क्षेत्रको अर्थ व्यवस्था तहसनहस भएको अवस्था छ । उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको एक तिहाइमा चलिरहेको छन् । जसले गर्दा उत्पादनको लागत बढेको छ । र, आम उपभोक्ताले महँगोमा सामान खरिद गरिराख्नु परेको छ । हाम्रो कारणले गर्दा सप्लाई चेन अवस्था खलबलिएको छ । हामीले उद्योगहरूलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन, उद्योगले आफ्नो सप्लाई चेनलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैन । भुक्तानीको प्रक्रिया अवरोधको अवस्थामा छ । हामीले भुक्तानी दिन नसक्दा मजदुर, प्राविधिक आदि समस्यामा परेका छन् । व्यवसायीलाई भुक्तानी नहुँदा धेरै क्षेत्रमा असर पुगेको छ । अर्थतन्त्रको चक्रलाई दुष्प्रभाव गर्ने काम निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नआएको कारणले भएको छ ।

तपाईंहरुले पनि बजेट सुनिश्चितता नभएका आयोजनामा हात हालेकाले त यो अवस्था आएको हैन ? बजेट नै नभएको आयोजनाको ठेक्का कसरी लाग्छ ?

-बजेट नभएको भन्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको पत्र आएको हुन्छ । बजेट नै नभएर मन्त्रालयले पत्र दिनुहुँदैन थियो । ठेक्काको सम्झौता गरेर काम सुरु गरी भुक्तानीको पक्रिया अगाडि बढाउँदा बजेट आइपुग्दैन । विकासे कार्यालयबाट त्रुटि भयो यो राख्दा कसले के छुटाइ दियो भनेर खबर आउँछ । हामी पनि त्यसमा अभ्यस्त भयौं । किनभने योजना रातो किताबमा परेपछि त्यसको समय अवधि लम्बिए पनि भुक्तानी हुन्छ भन्ने बानीपर्यो, जुन गलत हो । देशको अर्थतन्त्र जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि स्रोत जुटाएर असारभित्र भुक्तानी भइसक्थ्यो । तर, केही वर्षदेखि सरकारले बनाइसकेको बिलको पनि भुक्तानी गर्न सकेन ।

भुक्तानी गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारले राजश्वको लक्ष्य अनुरूपको प्राप्त गर्न नसक्नु हो । पुँजीगत खर्चलाई संकुचन गर्यो । किनभने पुँजीगत खर्चलाई संकुचन नगरे साधारण खर्च घटाउन सकिँदैन थियो । विकास निर्माणको काममा भएको भुक्तानी गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्रमा समस्यामा पर्यो । किनभने भुक्तानी नपाएपछि हामीले पनि समयमा राजश्व बुझाउन सकेनौं । एउटा निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाएको अर्को दिन २८ प्रतिशत रकम सरकारको राजश्वमा जान्छ । भुक्तानी नहुँदा सरकारले आफ्नो राजश्वको लक्ष्य भेट्न सकेन । जसले गर्दा सरकारको अर्थतन्त्र समस्या आएको हो ।

निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारले राजश्वको लक्ष्य अनुरूपको प्राप्त गर्न नसक्नु हो ।

आयोजनाको काम छिटो नहुनु, बिचैमा रोकिनु निर्माण व्यवसायी या सरकारी संयन्त्र दोषी हो ?

-यसमा सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै दोषी छन् । किनभने पटकपटक त्यही समस्याले निरन्तरता पाइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको आयोजना होल्ड गरेर बस्नुहुँदैन । र, काम हुनै नसक्ने मूल्यमा त्यो काम स्विकार्नुहुँदैन । यसमा सबैभन्दा बढी योजना प्रमुख दोषी छन् । आफूले लिएको काम समयमै सक्नतर्फ योजना प्रमुख पनि जिम्मेवार भएको पाइँदैन । कुनै निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गरेन, तोकेको गुणस्तरमा काम गर्न सक्दैन भने उसलाई कारबाही गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । कारबाही नगरेर यो प्रवृतिलाई बढावा दिने काम सरकार र योजना प्रमुखले गरेका छन् ।

जहाँ दिनभरीमा १० वटा पनि गाडी गुड्दैन, त्यहाँ पिच गरिएकाे छ । दिनको २४ हजार गाडी गुड्ने सडकको अवस्था नाजुक छ ।

यस विषयमा ७५ प्रतिशत योजना प्रमुख र बाँकी २५ प्रतिशत निर्माण व्यवसाय, स्थानीयलाई दोष दिन सकिन्छ । योजना प्रमुख जिम्मेवार भएर काम गर्न सके स्थानीय लगायत माथिल्ला निकायलाई सहज तरिकाले सम्झाउन सक्छन् । योजना प्रमुख नै गैरजिम्मेवार भए योजनाको काम समयमा सकिँदैन । हामीले सरकारले तोकेको, नीति नियम भएको व्यवस्था अनुरूप काम गर्ने हो । चुनावी प्रचारमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिले जनता सामुअनेकौं प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सिलसिलामा ६० सेन्टिमिटरको पिचको आवश्यकता पर्ने ठाउँमा १०–१५ सेन्टिमिटरको पिच गर्न लगाउँछन् । जुन विषय अहिले थाहा पाइसकेका छन् । यद्यपि जनतालाई प्रभाव पार्ने यस्ता किसिमको गतिविधि गरिन्छ । अनावश्यक ठाउँमा चार लेनका सडक बनाई पिच गरिएका छन् । राजमार्गहरू ध्वस्त छ । जहाँ दिनभरीमा १० वटा पनि गाडी गुड्दैन, त्यहाँ पिच गरिएकाे छ । दिनको २४ हजार गाडी गुड्ने सडकको अवस्था नाजुक छ ।

जुन ठाउँमा भइरहेको अस्पताल राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । त्यहाँ अर्को अस्पताल बनाउने योजना जान्छ । कतिपय ठाउँमा ५/५ किलोमिटरमा दुरीमा पक्की पुल बनेका छन् । काँही २ सय किलोमिटरको दुरीमा पुल छैन । योजना सहि तरिकाले आवश्यकता अनुसारको अध्ययन नगरिकन योजना बाँडफाँड तथा रकम विनियोजन हुँदाको समस्या आम नेपाली नागरिकहरुले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा एक हप्तापछि लगानी सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ, यसपटकको सम्मेलन तपाईंको दृष्टिकोणबाट कस्तो हुन आवश्यक छ ?

-नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन वैशाखको १६ र १७ गते आयोजना हुँदैछ । देशमा सम्मेलनको आयोजना हुँदा वैदेशिक लगानी भित्रिने, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । यसलाई हर हिसाबले सफल बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । तर, यहाँ भएका लगानीकर्तालाई नै लगानी गर्ने वातावरण नबनाउँदा विदेशी लगानी कसरी भित्रिन्छ भन्ने विषय चाहिँ महत्वपूर्ण छ । देशभित्रका लगानीकर्ता नै लगानी गर्न इच्छुक नभएको अवस्थामा बाह्य लगानी यहाँ आउँछ कसरी ? विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ आएर लगानी गर भन्ने आधार के छ ?

राज्यले आफ्नो अर्थनीतिलाई चलायमान गर्दै विकास गर्ने हो भने साधारण खर्चलाई निर्मम हिसाबले कटौती गर्नुपर्छ ।

म हरेक क्षेत्रमा प्रतिबद्धताको कमी देख्छु । आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगर्ने, बहन नगरे बापत कारबाही पनि नगर्ने भएकाले पनि भ्रष्टाचार चुलिएको अवस्था छ । लगानी सम्मेलन गरेर घाटा छैन । थोरै धेरै लगानी आएता पनि मुलुकलाई फाइदा होला । तर, यसपटको लगानी सम्मेलनमा लगानी भित्र्याउन सकेनौं भने हाम्रो विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्छ । कुनै कामको ठोस नजिता निस्कने बेलामा मात्र त्यो कार्यक्रम गर्दा उपयुक्त हुन्छ । सम्मेलन सफल हुँदा हरेक हिसाबले सबैभन्दा बढी फाइदा लिने निर्माण उद्योगी हो ।

अन्त्यमा, सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्नमा व्यस्त छ । आगामी बजेटमा निर्माणसँग सम्बन्धित कस्ता विषय समेटिनु आवश्यक छ ?

-राज्यले आफ्नो अर्थनीतिलाई चलायमान गर्दै विकास गर्ने हो भने साधारण खर्चलाई निर्मम हिसाबले कटौती गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्नुपर्छ अनावश्यक खर्चको कटौती गरी भइरहेको योजनालाई सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अगाडि बढाउन खोजिएका आयोजना सम्पन्न गर्न सकिँदैन भने ति योजनालाई खारेज गर्नुपर्छ । कुल बजेटको ४० प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्चमा खर्च हुने गरेर विनियोजन गर्नुपर्छ, जुन योजनाले प्रतिफल दिन्छ । त्यस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । योजना आग्रह र पूर्वाग्रहमा बनाउनु हुँदैन । नेपालीको हितमा हुने दिगो योजनालाई समेटेर आगामी बजेट बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।