काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विगतका वर्षमा घोषणा भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुका साथै केही महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी योजना समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । तर, नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्।

मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १ घण्टा ५४ मिनेट लगाएर बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा २०६० सालदेखि घोषणा हुँदै आएको सहकारी नियमन गर्न विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गर्ने, सधै घोषणा हुने कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, भूमिहिन समस्या समाधान गर्ने, बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच बढाउने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने जस्ता विषयले पाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षबाटै सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सक्षम बनाउन सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले यो कार्यक्रमको बुँदा घोषणा गर्नासाथ सदनमा हाँसो छुटेको थियो ।

सरकारले पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिको खोजी गर्ने भएको छ । तत्कालीन राजा विरेन्द्रसहित राजपरिवारका नाममा भएको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट मातहत राखिएको छ । अझै पनि राजपरिवारको सम्पत्ति ट्रस्ट मातहत आइनसकेको निष्कर्षसहित सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ, “पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति खोजी गरी संरक्षण गरिनेछ ।”

सरकारले गोलीगट्ठा र विस्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भरता बन्ने नीति ल्याउने भएको छ । साथै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । राष्ट्रका निम्ति आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, गोलीगट्ठा, विस्फोट पदार्थ, लत्ताकपडालगायत अरू सैन्य सामान उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।

पुर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन गरिने गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने गरी यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सुनकोशी तथा नारायणी नदिमा टर्मिनल सहितको जल यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

यस्तै, सरकारले नियामक निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिसहित थप अधिकारसम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने नीति लिएको छ । तर, कमजोर धरातलमा रहेको सरकारले समग्र शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।

बजेट विनियोजन गर्दा लागत तथा लाभ विश्लेषण गर्दै आयोजना प्राथमिकिकरण गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । तर, व्यवहारमा भने विषयगत मन्त्रालयहरूले आर्थिक र वित्तीय लाभका परियोजना भन्दा पनि सामाजिक प्रकृतिमा परियोजनामा ऋण लिँदै खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनु पर्ने माग गर्छन् । सरकारले आगामी वर्ष प्रहरीको सेवाबाट अवकाश हुने अवधिमा हेरफेर गर्ने भएको छ । बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउने पनि भनिएको छ ।

अन्धाधुन्ध आन्तरिक ऋण लिँदै उत्पादन नबढ्ने क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई आन्तरिक ऋण लिने सीमा ०.५ प्रतिशतले बढाउन लगाएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक ऋणलाई उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी दिए पनि सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लघुवित्त क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सात हजारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगार बनाउने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने पौडेलले बताउँदै तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने बताए ।

अन्धाधुन्ध आन्तरिक ऋण लिँदै उत्पादन नबढ्ने क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई आन्तरिक ऋण लिने सीमा ०.५ प्रतिशतले बढाउन लगाएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आन्तरिक ऋणलाई उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नियामक निकायको स्वायत्ततामा जोड दिने घोषणा गरेको सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन हुने विषयसमेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका विद्यार्थीलाई अनिवार्य इन्टर्नको कार्यक्रम ल्याउने, शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउनेजस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरिएको छ। साथै ऊर्जातर्फ जलाशययुक्त, अर्धजलशाययुक्त विद्युत् आयोजना, आन्तरिक र अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नयाँ कार्यक्रममा हरित हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।

सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेका जल यातायात र रेलमार्ग निर्माणका कामलाई प्रथमिकता दिने घोषणा गरेको छ। सूचना प्रविधितर्फ नागरिक सेवा केन्द्रको नामबाट सबै सरकारी सेवा एकै ठाउँबाट दिने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके अहिले सरकारी सेवा लिन थुप्रै ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।

सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिएको छ । नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन पनि पौडेलले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा प्रधार गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बीमाको पहुँच र दायरा विस्तारको कार्य आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरुवात गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्यका विषयमा सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस्तै, दसदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गर्ने भएको छ । प्रदेशतहमा रहेका सङ्घीय अस्पतालमा ५ सय शय्या र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मानवअङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले भनेअनुसार काम गरे ५ वर्षभित्र नेपाल फलफूलमा आत्मनिर्भर हुनेछ। २ वर्षमा पशुपन्छी र माछाजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आयातित कृषि र खाद्यान्नमा विषादी परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने भएको छ। गोरखामा एग्रो इन्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

युवाहरुकाे विदेश पलायनलाई राेक्न सरकारले व्यवसाय गर्न चाहने १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न कर्जा दिने भएकाे छ । ‘प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा विजनेश इक्युभेसन सञ्चालन गरेर स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ, आगामी वर्ष थप यस कर्जालार्य प्रभावकारी बनाइने छ,’ भनिएकाे छ ।

मुलुकमा तहल्का पिटीरहेकाे सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सरकारले विभिन्न संस्था स्थापना गर्ने भएको छ। सहकारी संस्थाको सघन नियमन र सुपरीवेक्षणको लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापनामार्फत् बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने सरकारकाे याेजना छ । तर, उपप्रधान तगा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै मुछिएकाे याे प्रकरणले यत्तिकै समाधान पाउला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न ।

खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति तत्काल सम्बोधन गर्न तीनै तहको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बताइएको छ । यस्ता अनेकौं घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

सरकारले यस्ता विविध विषयवस्तु समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि कार्यान्वयनको चरणले कतिको प्राथमिकता पाउने हो त्यो भने थाहा छैन । मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई समेट्ने नीति नियम थप गर्ने विषयमा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खडेरी लागेको टिप्पणी भइरहेकाे छ ।

हेर्नुहाेस्, पूर्णपाठ-