काठमाडौं । नेपालको कुल बेरुजु १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्दै मुलुकको बढेको बेरुजुमा चिन्ता वक्त गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आइतबार राष्ट्रपतिलाई ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि आयोजित सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा रायाले आव २०७९/८० सम्म नेपालको कुल बेरुजु १२ खर्ब पुगेको जनाएका हुन् ।

महालेखा कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब छ । लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।

संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु भएको देखिएको छ । कुल १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७.४२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरुको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारतर्फ लेखा परीक्षण अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत छ ।