काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निजी क्षेत्रलाई राजश्वको दबाब ठूलो नहुने गरी आएको बताएका छन् ।

केन्द्रबिन्दुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले आगामी बजेट निजी क्षेत्रलाई राजश्वको दबाब ठूलो नहुने, तर ऋण बढ्ने तरिकाबाट आएको बताएका हुन् । ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई छोटो समयको लागि उत्साहित बनाएको देखियो, किनभने राजश्वको धेरै ठूलो नपर्ने तर ऋणको दबाब बढ्ने गरी आयो,’ उनले भने ।

बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई चलायमान गर्नसक्ने तरिकाबाट आएको पनि अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने र सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइन साथै राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक साहयताबाट ठूलो रकम ल्याउँदा त्यसको जोखिम बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नको लागि झण्डै १५ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनु पर्ने देखिन्छ, अहिले कर्जा विस्तारको अवस्था ५ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने ।

विदेशी ऋणले छोटो समयमा प्रभाव नपारेता पनि आगामी दिनमा त्यसको वित्तिय दायित्व बढ्दै जाने अग्रवालले बताए । वितरणकारी कार्यक्रमलाई न्यूनीकरण गरेर ऋणबाट आउने स्रोतको व्यवस्थापन गरेको भए बजेट अझै राम्राे हुने उनको टिप्पणी छ ।

अग्रवालका अनुसार बजेटका धेरै कार्यक्रमहरू सकारात्मक छन् । ‘हामीले करको दर घटाइनु पर्छ भनेर माग राखेको थियो, त्यस मध्ये केही विषय सम्बोधन भएका पायौं, तर कुन विषयमा करको दर घटाइएको छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्छ,’ उनले भने ।