काठमाडौं । नेपालमा ईभी गाडीको आयात हुन थालेपछि प्रत्येक बजेट भाषणमार्फत इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा लाग्ने करको दर हेरफेर हुँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट पनि विभिन्न क्षमताको ईभी गाडीको लाग्ने कर बढाइएको छ। 

राजस्वको प्रमुख स्रोत मानिँदै आएको सवारी साधन आयात खुम्चिँदै गएको र त्यसमा पनि पछिल्लो समय सबै बढी आयात भइरहेको ईभीमा सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट दिएका कारण यो क्षेत्रबाट एकदमै न्यून रकम राजस्व संकलन भएको ठम्याइँदै यसमा वर्षेनी कर बढाइँदै लगिएको छ। 

ईभीमा राज्यको नीति स्थिर नहुँदा पनि समस्या आएको व्यवसायी बताउँदै आएका छन्। विश्व बजारकै प्राथमिकतामा परेको ईभीमा सबैभन्दा अनुदार देखिएका अर्थमन्त्री हुन् युवराज खतिवडा। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उनले एकैपटक भन्सार ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए भने अन्तःशुल्क गाडीको मोटर क्षमता अनुसार वर्गीकरण गरेर ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरे। त्यसअघि ईभीको वर्गीकरण गरिएको थिएन भने भन्सार जम्मा १ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लाग्दै आएको थियो।

खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाएका थिए। उनको यो कदमलाई लिएर व्यापक विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएका थिए।

खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ल्याएको बजेटमार्फत अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरिदिए। उनले गाडीको मोटर क्षमता अनुसार भन्सार दर कायम गरे। जसअनुसार १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार कायम भयो।

ईभीमा कर बढाउन सरकारलाई त्यति सहज भने छैन। विगतका वर्षमा कर बढाएकै कारण सरकार र अर्थमन्त्री दुवै आलोचित बन्नुपरेको थियो। 

ईभीमा अन्धाधुन्द कर चलाएर आलोचित बनेका अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाडीको मोटर क्षमता अनुसार भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने नयाँ नीति ल्याए। उनले १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लाग्ने नयाँ नियम ल्याएका थिए।

त्यसैगरी, अन्तःशुल्क पनि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा शून्य प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी किलोवाटका मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत लगाइदिए। उनको यो कदमले बजारमा १ सय किलोवाट मोटर भएका ईभीको बिक्री ह्वात्तै बढायो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अर्थमन्त्री बनेर आएका प्रकाशशरण महतले ईभीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। उनले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ सेग्मेन्ट बनाएर कर लगाए। जसअनुसार, ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार दर कायम भयो।

५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा अन्तःशुल्क नलाग्ने नियम बनाएका उनले ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा, ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइदिए। उनको यो कदमले बजारमा ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारको आयात उच्च वृद्धि भयो। 

आगामी आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्यो कर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) गाडीमा कर बढाएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको यो बजेटमार्फत विभिन्न क्षमताका गाडीको भन्सार महसुल र अन्तः शुल्क बढाएको हो। 

५० किलोवाटसम्मका गाडी भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी १५ प्रतिशत पुर्याएको छ। जुन महसुल पहिला १० प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। सो किलोवाटसम्मका गाडीमा अन्तःशुल्क पहिला नलागेता पनि आगामी आथर्कि वर्षबाट लागू हुने गरी ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। 

सरकारले ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मको गाडीमा ५/५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ। सरकारले कर बढाएर ५१ देखि १०० किलोवाटको गाडीमा भन्सार महसुल २० र अन्तःशुल्क २५ प्रतिशत पुर्याएको छ। 

यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल पहिलाका १० प्रतिशतले वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याएको छ। सो किलोवाट क्षमता भएका गाडीको अन्तःशुल्क भने बढाइएको छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीको अन्तः शुल्क २० प्रतिशत पुर्याइएको छ।

यसै गरी २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका गाडीको भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ। उक्त महसुल यस अघि ४० प्रतिशत मात्रै थियो। सो किलोवाटसम्म क्षमताका गाडीमा अन्तःशुल्क पहिलाको तुलनामा १० प्रतिशतले घटाइ ३५ प्रतिशत पुर्याएको छ।

३ सयभन्दा बढी किलोवाटका गाडीको भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाई ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ। सो क्षमताकै गाडीको १० प्रतिशत अन्तः शुल्क घटाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। ईभी गाडीको भन्सार महसुल र अन्तः शुल्क बढ्दा मूल्यमा पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।