काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशनअफ नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति प्रति असन्तुष्ट जनाएको छ । एक विज्ञप्तिको निकाल्दै नाडाले मौद्रिक नीतिबाट अटो क्षेत्रलाई पूरै बेवास्ता गरेको बताएको हो ।

‘मौद्रिक नीतिले नाडाको कुनै पनि सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र होइन पुरै बेवास्ता गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अटोमोवाइल क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासँगै यस क्षेत्र मैत्री नीति अभाव हुँदा समग्र अटोमोवाइलबजारमा ६८ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको नाडा बताउँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति मार्फत अटो क्षेत्रका विषय सम्बोधन नहुँदा अटोमोवाइल व्यवसायीहरूले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सबै व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने देखिएको नाडाले बताएको छ ।

यस्तै, अटोमोवाइल वर्कसप र शो रुममा बस्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउने अवस्था आउने भएकोले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले राखेका सुझावहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को ख मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका परको पनि नाडाले जानकारी दिएको छ ।

यसले हेवीइकयूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र व्याट्रीहरु उधारोमा दिइएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई कालोसूचिमा नै राख्ने व्यवस्था नगरिएमा यी सबै खराब कर्जामा परिणत हुने नाडाको धारणा छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू ठूलो समस्यामा फस्ने पनि नाडाले बताएको छ ।

यी हुन् मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न नाडाका ७ सुझाव
१. पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैंकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने ।

२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याई सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरी दिनु पर्ने

३. चालु पुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर, पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मिति पछि कर्जा लिएकाहरूलाई मात्रै चालु पुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।

४. कालो सूचिमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बैंकहरूबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालो सूचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनी माथिको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्ने ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छट्याई सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरी दिनु पर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमाल्एब् ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।

६. घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात् घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरूलाई छट्याउनु पर्नेछ ।