काठमाडौं । नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग सेवा तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सो कार्यविधिले स्टार्टअप गर्न चाहनेलाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

सो कार्यविधिले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई सहज वातावरण मात्रै बनाएको छैन, रोजगारी र लगानीको थप क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको छ ।

सरकारले गत साउन ३० गते मात्रै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार रु पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मको कर्जा परियोजना नै धितो राखेर पाइन्छ । त्यसमा तीन प्रतिशत मात्रै ब्याज लाग्नेछ । पछिल्ला दिनमा यसप्र्रकारको व्यावसायिक अवधारणाका बारेमा सरकार र निजी क्षेत्रले साझा छलफल मात्रै अगाडि बढाएका छैनन् । त्यसका लागि मिलेर काम गर्ने सङ्कल्पसमेत गरेका छन् ।

सोही क्रममा आज ‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानासाना पुँजीबाट उत्पादन वृद्धि हुने धेरै उद्योग स्थापना र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नवीन र सिर्जनशील सोचका साथ युवा र महिलाले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर खोज्नसक्ने मात्र बताएनन्, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायमा लाग्न युवा पुस्तालाई आह्वानसमेत गरे ।

सोही कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि स्टार्टअप ‘बिजनेस’ लाई अघि बढाउन सरकारका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने दृढता व्यक्त गरे । सिर्जनशील युवालाई स्टार्टअप बिजनेसका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीले देशभित्र भविष्य खोज्न र राष्ट्र निर्माणको वाहक बनेर योगदान गर्न आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले स्टार्टअप उद्यममा सुरुमा सफलताभन्दा असफलता बढी हुने भन्दै नआत्तिनसमेत अनुरोध गरे ।

यसबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअपलाई सरकारले आकर्षक कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनले भने, “स्टार्टअपलाई कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो, पछि मात्रै उद्योग मन्त्रालयमा पठाइयो । अब यो कार्यक्रम सघन रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छ ।”

रु २५ करोडबाट सुरु भएको स्टार्टअप कोष अहिले रु एक अर्ब बराबर पुगेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे ।

वस्तु–सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोगगरी व्यवसायका रुपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यमलाई स्टार्टअपका रुपमा लिइन्छ । सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोच नै यस्तो व्यवसायको खास मर्म रहने गरेको छ ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रुपमा दर्ता भएको, व्यवसाय स्थापना भएपछि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार रु १५ करोड ननाघेको हुनुपर्नेछ । नवीन सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायका रुपमा रुपान्तरणगरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना पनि हुनुपर्ने स्टार्टअप उद्यमको योग्यताका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

यी हुन् स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्र

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिअनुसार विभिन्न १९ वटा क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरेको छ । त्यसमा कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्योग व्यवसाय समावेश छ । यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम पनि यसैमा समावेश छ ।

मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्र, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम स्टार्टअपमा समावेश छ ।

परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधि, स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम, खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित उद्यम पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित उद्यम, खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यमलाई सरकारले स्टार्टअपमा समावेश गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा स्थापित लगानी कम्पनीले स्टार्टअपमा लगानी गर्ने बताउँछन् । महासङ्घको पहलमा रु १० अर्ब बराबरको लगानीमा लगानी कम्पनी स्थापना भएको छ । यो स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने र जुनसुकै लगानीकर्ताले कम्पनीमा लगानी गर्नसक्ने ढकालको भनाइ छ ।

महासङ्घले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यक केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि एक दशकअघि बजेट विनियोजन गर्न थालिएको भएपनि पछिल्ला दिनहरूमा मात्रै यसले औपचारिक रुपमा परिभाषित भएको महासङ्घको बुझाइ छ ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चार महिनाअघि लगानी सम्मेलनमा परिमार्जन गरेका आठ ऐनमध्ये एउटा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअपको कानुनी परिभाषा समावेश थियो । त्यसपछि मात्रै स्टार्टअप नीति पारित भएको थियो । स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीलाई सहज बनाउन युवालाई सहयोग गर्न ‘इन्क्युवेशन र इनोभेसन सेन्टर’ हरू स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि उस्तै रुपमा उठेको छ । प्रारम्भिक चरणका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको सहकार्यमा इन्क्युवेशन सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार, उद्यमीले उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट हुने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, आफ्नो स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यस प्रकारको अवधारणामा ‘परियोजना’ धितो राखेर तीन प्रतिशत व्याजदरमा रु पाँच लाखदेखि रु २० लाखसम्म कर्जा पाउने प्रबन्ध गरिएकाले पनि नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवालाई सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा रु पाँच लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा, रु १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्टार्टअप कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । परियोजनाले दोस्रो वर्षदेखि साँवा र ब्याजबापतको रकम तिर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

हालसम्म एक सय ६७ परियोजनाले स्टार्टअप कर्जा लिएका छन् । नेपाल औद्योगिक प्रतिष्ठानका अनुसार, हालसम्म रु १७ करोड बराबर कर्जा वितरण भइसकेको छ ।