काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीहरूको तलब बढाउन नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएको छ । कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरवलोकनको निवेदन दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ । निवेदन दर्ता भइसकेको छ । कानूनतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ । तर नयाँ प्रमाण भेटिएमा, नजीरसँग बाझिने फैसला भएमा मुद्दाको पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

सरकारले निवेदनमा तलब समायोजन गर्दा करिब तीन लाख सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूका लागि ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएको तर्क गरेको छ ।