काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत तिर्नुपर्ने रकममा सरकारले किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा प्रदान गरेको हो ।

एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरले चार किस्ता र ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने गरी किस्ता सुविधा दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको सकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।

निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमतिपत्र सरकारले सर्तसहित नवीकरण गर्ने भएको हो । उसलाई चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिइएको छ । जसमा पहिलो छाडेर सरकारले दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ताको रकममा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको हो ।

एनसेलले गत जेठ १४ मा नवीकरणका लागि दिएको निवेदनमा माग बमोजिम किस्ताबन्दी सुविधा दिए पनि ब्याज तिर्नुपर्ने नयाँ सर्त राख्दा एनसेललाई अतिरिक्त चार अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने एनसेलका एक अधिकारीले बताएका छन् । उनले भने, ‘यो त सरासर अन्याय भयो । सरकारले एनसेललाई कहिले पनि समान व्यवहार गरेको थिएन र यसपालि पनि नगरेका स्पष्ट देखियो । नेपाल टेलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा ५ वर्षपश्चात् २० अर्ब लिइएको थियो र कुनै जरिमाना र ब्याज लगाइएको थिएन । फेरि पहिलो र दोस्रो नवीकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिमाना लगाइएको थिएन ।’