काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेको छ ।

सिंहदरबारमा प्रतिवेदन निर्माणका सन्दर्भमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतसँग छलफल भएको हो । सोही अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सहकारीबाट ऋण लिनेले तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम नराख्न र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सहकारीको आर्थिक हिसाबकिताब हेरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो नियमनकारी निकाय गठन गरेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिका सभापति सूर्य थापाले सहकारीको उज्यालो भविष्यका लागि समितिको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने बताए  । सरोकारवाला सबै निकायको छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको संयोजक थापाको भनाइ छ ।