रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्, कुवेरमणि नेपाल । बकस रेन्युवेबल इनर्जीका प्रबन्ध निर्देशक तथा इप्पानका सदस्यसमेत रहेका नेपाल थुप्रै संघसंस्थामा जोडिएर काम गरिरहेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जाको विकाससँग जोडिएर आफ्नो व्यवसायीक यात्रा अगाडि बढाईरहेका उनी यस क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक वृद्धिको आधार मानेर अगाडि बढे समृद्धि हासिल गर्न धेरै समय नलाग्ने बताउँछन् । उनै नेपालसँग नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सरकारले गर्नुपर्ने काम, बनाउनु पर्ने नीति नियम साथै सम्भावनाका पाटाहरूलाई लिएर केन्द्रबिन्दुका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकार ऊर्जा उत्पादनलाई विशेष महत्व दिएर हिँडेको छ । सरकारले दिएको महत्व अनुसारको ग्रोथ जलविद्युतमा भइरहेको छ ?

-विश्वभरका जलविद्युत् आयोजनाको विकासलाई हेर्ने हो भने अग्रस्थानमा नेपालको पनि नाम आउँछ । नेपाली हाइड्रोपावरको विकासमा विदेशीहरूले पनि लगानी बढाइरहेका छन् । ठुला प्रसारण लाइन बनाउने, मेसिनको प्रयोग, पाइप सप्लाई, डिजाइन कन्सल्टेन्टको सेन्टर नेपाल बनिरहेको छ । नेपाल अहिलेको अवस्थामा जलविद्युतको हब भएको छ ।

युवालाई रोजगार दिएर अनेकौं समस्या झेल्दै आज देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

जलविद्युत् सँगसँगै अन्य क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाइरहेको देखिन्छ । हाइड्रोले हेभी इक्युप्मेन्टको पनि परिचालन गरेको छ । हाइड्रोपावर टनेलतर्फ दौडिरहेको अवस्थामा त्योसँग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको केन्द्र नेपाल हुँदै गर्दा अन्य देशले पनि चासो दिएर हेरेका छन् । जसले गर्दा नेपालमा जलविद्युतको विकासले ठूलै प्रगति गर्न खोजेको देखिन्छ ।

तपाईंले जलविद्युतको विकासमा नेपालले ठूलै प्रगति गर्न खोजेको बताउनु भयो । तर, त्यो अनुसारको प्रोग्रेस देखिँदैन किन ?

-वि.सं.२०४९ भन्दा अगाडि आएको जलविद्युत् ऐनमा हाइड्रोपावरको विकासमा निजी क्षेत्र संलग्नता हुने व्यवस्था थिएन । उक्त ऐन पश्चात् निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरी अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरेपछि हाइड्रोपावर साथै अन्य क्षेत्रको विकासले पनि गति लिएको हो । निजी क्षेत्र फस्टाउँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको महसुस गर्न सकिन्छ । त्यसैले म निजी क्षेत्र देशको इन्जिन हो भनेर भन्ने गर्छु ।

उक्त इन्जिनले मुभमेन्ट ठूलो गर्न सक्छ । यद्यपि त्यहाँ आएका व्यवधानले निजी क्षेत्रले त्यो अनुरूपको काम गरी अगाडि बढ्न सकेकाे छैन । बिचमा जनयुद्धका कारण विकासका गतिविधि ओझेलमा परे । शान्ति सम्झौतापछि हाइड्रोपावरको विकासले गति लिएको मान्न सकिन्छ । अहिले हाइड्रोपावरमा काम गर्छु भन्दा गर्व महसुस हुन्छ । किनभने जुन बेला लोडसेडिङ थियो, त्यति बेला हाइड्रोपावर बनाउँछु भन्दा देशमा बिजुली छैन । तिमीहरू के गर्छौं भन्ने परिस्थिति थियो ।

सीमित स्रोतको प्रयोग गर्दै, युवालाई रोजगार दिएर अनेकौं समस्या झेल्दै आज देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यद्यपि यसलाई अहिले नै पर्याप्त मान्न सकिँदैन । किनभने नेपालमा अझै भारतबाट बिजुली आयात गरेर प्रयोग गरिराख्नु परेको छ । यो प्रक्रिया अहिलै नै नरोकिएला । तर, अबको २/४ वर्षपछि आत्मनिर्भर हुने गरी विद्युतको विकास हुनेछ । त्यसमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ ।

अहिले हाइड्रोपावरमा काम गर्छु भन्दा गर्व महसुस हुन्छ ।

सरकारले ठूलो मात्रामा भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने जमर्को गरिरहेको छ । नेपालमा भएको विद्युत् विकासको यो गतिले त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सकिएला ?

-विद्युतलाई उद्योगको कच्चा पर्दाथ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । यहाँ उत्पादन भएको विद्युतलाई देशभित्रै खपत गर्न सक्यौं भने एक रुपैयाँको बिजुलीले ६ रुपैयाँ बराबरको योगदान अर्थतन्त्रमा पुर्याउने छ । आन्तरिक खपतलाई बढाई स्वदेशमै विद्युत् व्यापारको बजार खोज्न सक्यो भने दिगो परिणाम चाहिँ यहाँबाट आउँछ । नेपालमा आजको दिनमा बढी भएको बिजुली कि खेर जान्छ नभए मेशिन बन्द गरेर राख्नुपर्छ । त्यसैले ग्रीक कनेक्टिभिटी इन्टरनेशनल लिङ्केज गर्न आवश्यक छ ।

बिजुलीको माध्यमबाट कोइला साथै इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकियाे भने विदेशी मुद्रा पनि सञ्चिति हुन्छ ।

विद्युत् र कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर आम्दानी गर्नु ठिक होइन । त्यसलाई सदुपयोग गरेर उपभोग्य सामान यहाँ उत्पादन गर्यो भने धेरै फाइदा पुग्छ । वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न र वाह्य मुद्रा आर्जन गर्नको लागि विदेशी मुद्रा आयको पहिचान गर्न अपरिहार्य छ । जुन आर्जनका लागि यहाँको प्रडक्ट बेच्नुपर्छ । अहिले नेपालको विदेशी मुद्राको आर्जनको स्रोत रेमिट्यान्स र बिजुली देखिँदै छ ।

जे होस् भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र अन्य थप विद्युत् किन्ने सम्झौता गरेको छ । यसले बजारको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालमा करिव ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन साथै लगभग ३ हजार ८ सय मेगावाटको प्रोजेक्ट निर्माणाधीन चरणमा छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनालाई हेर्दा सहजै १० हजार मेगावाट विद्युत् पुग्छ भने लागेको छ । त्यो बेलासम्म नेपालको विद्युत् खपत बढ्ने भएकाले १० वर्षमा १० हजार हैन २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तार्गेट गर्नुपर्छ ।

सरकारले आन्तरिक खपतलाई बढावा दिएपछि मात्र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

-विद्युत् बिक्रीमा भन्दा खपतमा जोड दिनुपर्छ । हामीले अझै कृषिमा विद्युत् पुर्याउन सकेका छैनौं । उद्योगले लोडसेडिङ खेपिरहनु परेको छ । कृषिको उत्पादन बढाउने हो भने ठूलो परिणाममा विद्युतको खपत हुन्छ । विद्युतीय गाडीको कुराहरू आइरहेका छन् । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता घरमा बढी भएको बिजुली बजारमा र बाँकी उद्योगमा दिनुपर्छ । अनि उब्रिएको बिजुली बिक्री गर्ने हो । बिजुलीको माध्यमबाट कोइला साथै इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकियाे भने विदेशी मुद्रा पनि सञ्चिति हुन्छ । नेपाली बिजुलीको मूल्य निर्धारण अधिकतम छ ।

बिजुलीलाई सस्तो बनायौं भने उद्योगहरूलाई सहज हुनुका साथै उत्पादन खर्च घट्छ । भलै, हाम्रा उद्योगले विदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । तर, उत्पादन सस्तो भयो भने मूल्यको हिसाबले विदेशी सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । बिजुली सस्तो भए अन्य क्षेत्रको पनि आकर्षण हुन्छन् । विदेशी नयाँ कम्पनीहरू आउने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । त्यसका कारण बिजुलीको माग क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँ सहज विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था भएपछि मात्र बाँकी बिजुलीको निर्यात गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले ऊर्जाको विकासलाई तीव्रता दिन अझै कस्ता नीति नियमको तयार गर्न आवश्यक छ ?

-विद्युतीय ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई विद्युतको विकास गर्नमा प्रोत्साहन गरेको छ । तर, उक्त ऐन अहिलेसम्म पनि संशोधन हुन सकेको छैन । पुरानो व्यवस्थालाई लिएर हिडि राख्नु पर्दाका चुनौतीहरू धेरै छन् । सरकारले अझै प्रसारण लाइन बनाउनमा निजी क्षेत्रलाई आव्हान गर्न सकेको छैन । विद्युत् विकाससँगै प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा बन्न आवश्यक छ । सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले गरेको काम छिटो हुन्छ ।

निजी टु निजी पनि भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने कानुनको अभाव छ । विद्युतको लागि आएको नयाँ कानुन उल्लेख गरिएका केही विषय अझै स्पष्ट र काममा असहजता ल्याउने देखिएका छन् । त्यस विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी सुधारेर पास गर्नुपर्छ । सौर्य ऊर्जा साथै बायोमासमा आधारित ऊर्जाको विकास भइरहेको छ । त्यसलाई समेट्ने किसिमको कानुनहरू तयार भएका छैन । जसको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।

जलविद्युत् उद्यमीहरूले भोग्नुपरेका समस्या के हुन् ?

-आयोजना बनाउनको लागि जति गाह्रो छ । उति धेरै समस्या पनि छ । समस्यै समस्याका बीचमा हाइड्रोपावरको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना बनी सक्दासमेत प्रसारण लाइन पुगेको हुँदैन । नेपाली बैंकहरुले ठुला आयोजन लगानी गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । जलविद्युत् बनाउँदा जग्गा प्राप्ति गर्न हत्तपत्त सकिँदैन । सरकारी नियम अनुसार स्थानीय मूल्य अनुसार जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार भएर पनि यो लागु गर्न नसकेको अवस्था छ ।

आयोजना बनाउँदा थर्काउने, धम्काउने, चन्दाको माग छँदैछन् । वनका कारणले आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिन सकिँदैन । आयोजना बनाउनु भन्दा डकुमेन्टेशन गर्न दुई गुणा बढी समय लाग्छ । सरकारको विश्वासमा लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेका हुन्छन् । लगानी सँगसँगै मुनाफाको पनि विश्वास भयो भने सबै क्षेत्र चलायमान भएर अगाडि बढ्छ ।

नेपालमा जैविक ऊर्जा उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा हाल यस्तो माग र प्रयोग कस्तो पाइन्छ ?

-नेपालमा जसरी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं । त्यस्तै, अर्को प्राकृतिक स्रोत हो वन । उक्त प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने सकिन्छ भनेर त्यसबाट प्यालेट र ब्रिकेटको उत्पादन पनि गर्दै आएको छौं । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा बकस रेन्युवेबल इनर्जीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी बायोमास प्यालेट र ब्रिकेट तयार गर्दै आएको छ । जुन हाम्रो अर्को कम्पनी पनि हो । हामीले उक्त उद्योग सन् २०१५ मा बनाउने सोच गरी २०२० बाट प्यालेट र बिक्रेट उत्पादनको सुरु गरेका हौं । बायोमास प्यालेट र ब्रिकेट जैविक पदार्थबाट बनेका इन्धन हुन्छ । यी इन्धनहरूलाई विभिन्न प्रकारका बायोमास पदार्थहरू जस्तै काठको चिप्स, पराल, दाउराको धुलो, कृषिजन्य फोहोर आदिलाई संकुचित गरेर बनाइन्छ । यी दुवै इन्धनहरूलाई ऊर्जाको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

दिनमा सोलारबाट रातमा हाइड्रोपावरको विद्युत् खपत गर्नसक्ने अवस्था चक्र बन्यो भने थप सहज हुन्छ ।

नेपालमा यसको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो भने वार्षिक करिव ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर प्यालेट र बिक्रेट उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ । जसको माध्यमबाट इन्धनलाई विस्थापित गर्न ठूलो मद्दत गर्छ । नेपाली उद्योगमा आज ठूलो मात्रामा कोइलाको प्रयोग हुन्छ । एककिलो सिमेन्ट उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टन उत्सर्जन हुने किसिमको कोइला बाल्दा रहेछौं ।

हामीले जैविक ऊर्जाको माध्यमबाट कोइलालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने देशलाई ठूलो फाइदा हुनेछ । किनभने हामीसँग प्राकृतिक स्रोतको कमी छैन । यहाँ प्रशस्त स्रोत छन् । सरकारको गरिबी निवारणको जुन लक्ष्य छ । उक्त निवारणमा काम गर्ने हो भनेदेखि जैविक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका माध्यमबाट हजारौं नेपालीले रोजगार पाउनेछन् ।

बायोमास पेलेट र ब्रिकेट कोइला, ग्यास जस्ता जीवाश्म इन्धनको एक प्रभावकारी विकल्प हो । यसको प्रयोगले जीवाश्म इन्धनको मागलाई कम गर्दै वातावरणीय प्रदूषणलाई कम गर्छ । प्यालेट र ब्रिकेट जलाउँदा उत्पन्न हुने कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा जीवाश्म इन्धनको तुलनामा निकै कम हुन्छ । यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।

यसको उत्पादनका लागि प्रयोग हुने जैविक पदार्थहरू निरन्तर उत्पादन हुने भएकाले यो ऊर्जाको स्रोत कहिल्यै सकिँदैन । बायोमास प्यालेट र ब्रिकेटको उत्पादन र प्रयोगले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै यसले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँछ । प्यालेट र ब्रिकेट बनाउनका लागि कृषिजन्य फोहोर जस्तै पराल, दाउराको धुलो आदिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले कृषिजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा मद्दत गर्छ । त्यसैले बेलैमा सकारकारी तवरबाट सोच्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

मूल्यका हिसाबले प्यालेट र ब्रिकेट इन्धनभन्दा सस्तो हो ?

-प्यालेट बिक्रेट तुलनात्मक रूपमा इन्धन भन्दा केही महँगो पर्छ । सरकारले कोइलाको आयातमा कर बढाइदियो र ब्रिकेटको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिदियो भने मूल्यका हिसाबले पनि बराबरी अवस्थामा आइपुग्छ । यसको उत्पादनमा सहुलियत गरिदिने हो भने कोइलासँग प्यालेट र ब्रिकेटले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।

स्वदेशमै उत्पादन भएका ब्रिकेट–प्यालेटमा कर बढाएको र भारत लगायत दोस्रो मुलुकबाट आउन उक्त सामग्रीलाई छुट दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आउनु भएको थियो । खासमा स्वदेशी व्यवसायीलाई केमा समस्या परेको हो ?

-नेपालबाट बायोमास प्यालेटको निर्यातमा २०० प्रतिशत कर थियो । अघिल्लो वर्ष १० प्रतिशतमा झारी चालु आर्थिक वर्षमा यो दरलाई शून्य प्रतिशत पुर्याएको छ । यो सबल पक्ष पनि हो । सरकारले कर घटाए पनि भ्याटको थपेको छ । उक्त भ्याट थप्दा प्यालेट र ब्रिकेट प्रयोग गरेर सामग्री उत्पादन गर्ने मझौला उद्योगहरूमा असर पुगिरहेको छ ।

साना उद्योगमा भ्याट बिलको इस्यु हुँदैन । तर, उसलाई भ्याटको थप भार पर्दा समस्या भएको हो । सरकारले साना उद्यमीलाई सहज बनाइदिनु पर्ने ठाउँमा भ्याटको भार थपिएको छ । यो भ्याट अहिले याथवत छ । अर्को बजेटमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षामा व्यवसायी छन् ।

नेपालमा जैविक ऊर्जा विकासका लागि भएका नीतिहरू र नियमहरूको प्रभावकारिता कस्तो छ ?

-सरकारले अवलम्बन गरेको बायोमास उत्पादनको रणनीति भन्दा ठूलो मार्केटको विकास भइसकेको छ । जसले गर्दा भइरहेको नीतिलाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । ५ वर्षमा २० हजार मेट्रिक टक जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने सरकारको जुन लक्ष्य थियो । अहिले एक वर्षमा त्यो भन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ । यो हेर्दा नेपालमा जैविक ऊर्जा उत्पादन बढी रहेको देखिन्छ । यसको ग्रोथसँगै मार्केटको सुनिश्चित खोजेको छ ।

सरकारले कोइलाको आयातमा कर बढाइदियो र ब्रिकेटको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिदियो भने मूल्यका हिसाबले पनि बराबरी अवस्थामा आइपुग्छ ।

मार्केटको सुनिश्चितताको लागि नीतिगत स्थिरता गरिदिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भनेर छुट्याएको छ । त्यस्तै यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्य योजनाहरू तयार गर्नुपर्यो । संशोधन गर्नुपर्ने नीति र बनाउनु पर्ने नियमका बारेमा सरकारले सोच्ने समय यही हो । एउटा सेक्टरलाई फोकस गरेर उक्त उद्योगहरूमा प्यालेट र बिक्रेट प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै जानु पर्छ ।

प्यालेट र बिक्रेट गाउँको चुलोमा पनि बल्छ ?

-ब्रिकेट उद्योगमा प्रयोग हुन्छ भने चुलोमा बाल्नका लागि प्यालेट चाहिन्छ । प्यालेट बाल्नको लागि निरन्तर हावा चाहिने भएकाले प्रयोगमा चुलो आवश्यकता पर्छ । उक्त चुलोमा प्यालेट बाल्दा निलो बल्छ । त्यसैले यसलाई घरको चुलोमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । घरका चुलामा दाउरा जसरी बाल्दा धुवा पनि आउँछ । यसको एउटा चुलाको मूल्य करिव ९/१० हजारबाट सुरु हुन्छ । १० हजारको चुलो जोकोहीको किन्ने अवस्था हुँदैन । उक्त चुलो सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्न अझै गाह्रो छ । त्यसैले सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गरायो भने उपभोक्तालाई पनि राहत हुन्छ ।

नेपालमा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन अवस्था कस्तो छ ? कम्पनीबाट नयाँ आयोजना बनाउने तयारी के हुँदैछ ?

-सौर्य ऊर्जा हाइड्रोको प्रतिस्पर्धी हैन । नेपाल सौर्य हिसाबले पनि निकै धनी मुलुक हो । यहाँ धेरै सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ । पानी खोलामा आउँछ आउँदैन त्यो थाहा छैन । तर, सौर्य नआउने भन्ने चान्स हुँदैन । त्यसैले यसका माध्यमबाट पनि पावर निकाल्न सकिन्छ । दिनमा सोलारबाट रातमा हाइड्रोपावरको विद्युत् खपत गर्नसक्ने अवस्था चक्र बन्यो भने थप सहज हुन्छ जस्तो मलाइ लाग्छ । हामीले पनि नयाँ सौर्य आयोजनाको प्लानिङ गरिरहेका छौं । सम्भवतः जसको विकासको लागि केही समय लाग्न सक्छ ।

हेर्नुहाेस्, भिडियाे-