काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको सुनुवाई नभएकोमा गुनासो पोखेका छन् ।

आउँदै गरेको दशैंतिहार, नेपाल सम्वत एवं छठलगायतका सम्पूर्ण चाडवाडको शुभकामना दिन मंगलबार आयाेजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले मागलाई संकुचित नगर्न र निजी क्षेत्रलाई अंकुश नलगाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेपनि सरकारबाट सुनुवाई नभएको बताएका हुन् । खुला अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष रुपमा संकुचित हुँदै गएको उनको भनाई छ ।

‘बजारको माग र आपूर्तिले उत्पादन र मुल्य निर्धारण हुने प्रणाली खुला बजार अर्थव्यवस्था हो । जहाँ उद्यमीको प्रवेश सहज हुन्छ र असफल भएर वर्हिगमन पनि सहज हुन्छ । त्यहाँ सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ र गल्ती भए सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्त अनुरुप सजाय हुन्छ । तर हामीकहाँ निजी क्षेत्र निरन्तर निगरानीमा छ । नियामक र निगरानी बढाउने नीति नियम एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । लगानी र नाफा संकुचन हुने पर्याप्त आधार देखिएकै कारण लगानी बढन सकेको छैन र रकम बैंकिंग माध्यममा थन्किएको छ ।’ उनले भने, ‘हामीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा देखि नै मागलाई संकुचित नगर्न र निजी क्षेत्रलाई अंकुश नलगाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौ । यसको सुनुवाइ भएको छैन भने बजार पनि चलायमान हुन सकेको छैन ।’

उनले थपे, ‘अहिले वित्तिय क्षेत्रमा निक्कै तरलता छ भने ब्याजदर पनि तल आइसकेको छ । तर पनि बजारमा अपेक्षित माग बढन सकेको छैन । र ऋण प्रवाह बढन सकेको छैन ।’

अध्यक्ष ढकालले अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगले निजी क्षेत्रलाई हेर्नेगरी आएकाे विधेयकलाई लिएर चनाखाे हुनुपर्नेमा सबैलाई सचेत गराए । उनले भने,’ हामीले कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरी आएको विधेयकलाई हाम्रो निरन्तर पैरवीले हालसम्म उक्त व्यवस्था संसोधन हुनेगरी नै छलफल भैरहेको छ । अब उप समितिको राय के आउँछ ? यसमा हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘लगानी सहज बनाउन विभिन्न ८ कानुनमा सुधार भएको छ । हामीले दिएको सुझाव अनुसार परिमार्जन भएको छ । तर अन्य मुलुकहरुले हामीभन्दा थप सुविधा दिइरहेकाले सुधार अझै आवश्यक छ । यसैगरी लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै आकर्षित हुनुपर्छ । तर पछिल्लो साढे दुइ बर्षयताको समस्या समाधान भैसकेको छैन ।’

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘लगानी सहज बनाउन विभिन्न ८ कानुनमा सुधार भएको छ । हामीले दिएको सुझाव अनुसार परिमार्जन भएको छ । तर अन्य मुलुकहरुले हामीभन्दा थप सुविधा दिइरहेकाले सुधार अझै आवश्यक छ । लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै आकर्षित हुनुपर्छ । तर पछिल्लो साढे दुइ बर्षयताको समस्या समाधान भैसकेको छैन ।’

नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सर्वप्रथम निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइनुपर्ने उनको माग छ । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्ने त ? यो स्वभाविक प्रश्न छ । पहिलो कुरा निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइनुपर्छ । विश्व बैंक आइएफसी र महासंघको अध्ययनले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको देखाएको छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । उच्च तहको नेतृत्ववर्गले यसलाई मनन गरेपनि धरैले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेर सहजीकरण गर्न चाहिरेका छैनन । यसमा सुधार हुनु पहिलो शर्त हो ।’ अध्यक्ष ढकालको भनाई छ ।