काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको सहकारीको करोडौं रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले १ हजार १२४ पेजको छानबिन समितिको प्रतिवेदन बिहीबार वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको हो । सूर्य थापाको नेतृत्वमा रहेको समितिले भदौ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेले सोही दिन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।

यसैबीच प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुँदा क्लिन चिटको ढोल पिटिरहेको रास्वपामा तरंग मच्चिएको छ । आफूलाई थाहै नभएको दाबी गर्दै आएका लामिछानेको गोर्खा मिडियाको कारोबारमा हालीमुहाली रहेकोे प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछानेले आर्थिक कारोबारमा अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको भए तापनि समितिलाई प्राप्त विवरणअनुसार निज रवि लामिछानेले नै कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनी आफैंले करिब २४ करोडका छुट्टाछट्टै १६ वटा चेक काटेको भेटिएको छ । समितिले प्रतिवेदन लामिछानेको हस्ताक्षरमा गोरखा मिडियाबाट काटिएको चेकहरूको फेहरिस्त नै राखेको छ । उनले एउटै चेक तीन करोड रुपैयाँसम्मको काटेको पाइएको छ ।

कारबाही सिफारिस भएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीले पनि आरोप जति लामिछानेतिरै सोझाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कको बैंक खातामा विभिन्न पाँच सहकारी संस्थाका नामबाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ सिधै रकम जम्मा भएको पाइएको छ । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट जम्मा ६५ करोड ५४ लाख ८ हजार रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवाह भएको देखिन्छ । जसमध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सहकारी संस्थाबाट सिधै गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा सहकारीको नामबाट नै रकम जम्मा भएको पाइएको हो भने बाँकी करिब ४३ करोड ७ लाख रुपैयाँ भने अन्य व्यक्ति तथा संस्थाको नाम खडा गरी गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यी कुनै पनि विधि वैधानिक नभएको समितिको ठहर छ ।

यस्तै गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनबाट रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी तलब लिएको खुलेको छ । तर हाल फरार रहेका अध्यक्ष जीबी राईले भने जम्मा ३० लाख मात्र तलब लिएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामिछानेले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ७४ लाख ३६ हजार ५८७ र त्यसको अघिल्लो आवमा ३० लाख रुपैयाँ तलबबापत लिएका थिए । गोर्खा मिडियामा उनी २०७७ माघ १ देखि २०७९ असार १ सम्म आवद्ध थिए ।

समितिको बयानका क्रममा रवि लामिछानेलाई ५१ प्रश्न सोधिएको थियो । तर, उनले अधिकांशको जवाफ घुमाउँदै गोरखा मिडियामा आएको सहकारीको पैसा अपचलनमा कारबाही सिफारिस भएका लामिछानेले आफ्नो पेटमा सहकारीको एक रुपैयाँ नपरेको दाबी गरेका छन् । ‘सहकारी संस्थामा भएका कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा मेरो कुनै संलग्नता छैन र मेरो जानकारी पनि छैन । म लगायत धेरै व्यक्तिहरूको नाममा नक्कली खाता बनाइ कारोबार गरेको अनुसन्धानले नै प्रमाणित गरेको देखिएको हुँदा उक्त कार्य गर्ने व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । मेरो संलग्नता नभएको विषयमा मैले जिम्मेवारी कसरी लिने ?,’ रविले बयान दिएका छन् । तर, समितिले यो स्विकारेको छैन । समिति समक्ष भएका बयानहरुलाई रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने पहिलो आधार मानिएको छ । यद्यपि हाल फरार रहेका जिबी राईसँग बयान लिन नपाइएको समितिले जनाएको छ ।

रवि लामिछानेको संलग्नताबारे समितिले औंल्याएको अर्को आधार हो, जीबी राई, छबिलाल जोशीसँगै संयुक्त बैंक खाता सञ्चालन हुनु । संयुक्त खाता मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरमा चेक साटिने सर्त अनुसार रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरमा साटिएको कयौं चेक हुनु । समितिले यो प्रक्रियालाई रवि लामिछाने कारबाहीको भागिदार हुने बलियो आधार मानेको देखिन्छ । यसैगरी उनका श्वेट शेयरमा पनिपारदर्शी छैन । लामिछानेलाई दिइएको भनेको श्वेट शेयरबारे थप कानुनी प्रबन्ध र प्रमाणहरु भेटिन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यति मात्र होइन, समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ सम्म गोर्खा मिडियाबाट ६ करोड ९२ लाख ९७ हजार ४५२ रुपैयाँ पेश्की प्रवाह भएको जनाइएको छ । सो वर्ष कर्मचारीहरूलाई एक करोड १७ लाख ३० हजार ८९२ रुपैयाँ पेश्की दिएको छ । जसअनुसार रवि लामिछानेले १७ लाख १८६ रुपैयाँ पेश्की लिएका छन् । समितिका अनुसार रवि लामिछानेले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा कर्मचारी पेश्कीबापत पटकपटक गरी लिएको १७ लाख १८६ रुपैयाँ पनि फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।

कुरा लामिछानेको मात्रै रहेन, सहकारी ठगीका मुख्य नाइके जीबी राईलाई सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा फरार गराइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको उजुरीका आधारमा सहकारी विभागले सहकारी अध्यक्ष राईसहित सञ्चालक समितिको राहदानी रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसको आठ दिनमै राहदानी फुकुवाका लागि सहकारी विभागले जीबी राईका मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको खुलेको हो । त्यो समय गृहमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । हाल उनी कहाँ छन् कसैलाई पत्तो छैन । कहिले मलेसिया त कहिले नेपाल छिरेको आशंका गरिन्छ । यता जीबी राईलाई ल्याउन पहल भइरहेको बेलामा सरकार परिवर्तन भएको रवि लामिछानेको बयानमा उल्लेख छ । तर, फरार भएको डेढ वर्षसम्म पक्राउ गर्न सकिएको छैन र यो प्रकरण कचल्टिएको छ ।