काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चाडपर्वमा सामान किनमेल गर्दा उपभोक्ता ठगिने विषयलाई मध्यनजर गर्दै बजार अनुगमनको कार्यलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । उपभोक्ताहरू आफै पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुँदै अनुचित व्यापारिक गतिविधिहरूको विरुद्धमा उभिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमनको गति विभागले बढाए पनि परिणाम उन्मुख नतिजामा विभाग पछाडि नै देखिन्छ ।

धेरैजसो अनुगमनहरू केवल औपचारिकता पूरा गर्ने खालका हुन्छन् भन्ने आरोपसमेत खेप्दै आएको विभागले दसैं, तिहार र छठ पर्वमा बजार अनुगमन कसरी गर्ने छ ? बजार अनुगमनको अधिकार पाएको विभागलाई अधिकार पूरा गर्नै किन हम्मेहम्मे पर्छ ? नतिजा र पारदर्शिता विभागले कहिलेबाट दिन्छ लगायतका अनेकौं विषयसँग जोडिएर उक्त विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलसँग केन्द्रबिन्दुका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले यो चाडपर्वमा बजार अनुगमनको कार्यलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?

-चाडपर्वको मुखैमा विपद् आयो । विपद्ले गर्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही समस्याहरू आएका थिए । आपूर्ति व्यवस्थापनका समस्याहरूको समाधान गर्ने एजेन्डाहरू खोज्यौं । अर्को तिर चाडपर्वमै बजारमा बढी भन्दा बढी अखाद्य बस्तुहरू बजारमा जालान् । र, नागरिकहरू ठगिएलान् भन्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै सचेत भई काम गरिरहेका छौं । चाडपर्वको बेलामा अन्य महिनाको तुलनामा बढी मात्रामा सामान खरिद हुने भएकाले यस्तो बेलामा चनाखो हुनुपर्ने रहेछ । र, सोही अनुरूपको अनुगमन टोलि बजारमा परिचालन गरेका छौं ।

हामीले नियम अनुसारको सेवा सुविधा लिने हो । राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीले राज्यले दिएको सुविधा लिनु ठूलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जान रोक्न के कस्तो तयारी गरिराख्नु भएको छ ?

-कुनै पनि फर्म, पसलले खाद्य बस्तुको बिक्री वितरण गर्छ भने उसले त्यो बस्तुमा लेबल लगाएकै हुनुपर्छ । र, त्यसमा उत्पादन मितिदेखि म्याद सकिने मिति समावेश भएको हुन्छ । त्यसमा मूल्य पनि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले राखेका हुन्छन् । त्यो नभईकन सामान बिक्री गर्न पाइँदैन । अहिले प्राय यी सबै विषय समावेश गरेरै बस्तु उत्पादन कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । लेबल भएको बस्तु हुनु, नाम हुनु भनेको धेरै हदसम्म समस्याको समाधान हुनु हो ।

उपभोक्ता अदालत गठन हुनु ठूलो विषय हैन । तर, त्यहाँका आएका मुद्दा र समस्या सम्बोधन गर्नु मुख्य कुरा हो ।

खुल्ला बिक्री हुने बस्तुमा लेबल लगाउन सकिँदैन । जस्तो बजारमा चामल खुल्ला रूपमा बिक्री हुन्छ । बेरामा चामल किन्नु भयो भने त्यहाँ उत्पादन गर्नेको नाम र उत्पादन मिति हुन्छ । तर, खुल्ला चामल किन्दा उत्पादन मिति नहुने भएकाले पसलवालालाई चामलको विषय सोध्दा उपयुक्त हुन्छ । र, हामी पनि त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भनेर चेक जाँच गरेर मात्र बजारमा पठाउने कोसिस गर्छौं ।

बजारमा केही पसलहरूले एमआरपी मूल्य भन्दा बढी मूल्य लिई सामानको बिक्री गरिरहेका हुन्छन् । बढी मूल्य लिएर सामान बिक्री गर्नेलाई जरिवाना के हुन्छ ?

-एमआरपी मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गर्नै पाइँदैन । यदि उक्त मूल्य भन्दा माथि मूल्य राखेर सामान बिक्री कसैले गर्छ भने उसलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । हामीले अनुगमनको क्रममा जरिवाना गरिरहेका हुन्छौं । यदि कुनै पनि पसलले सामानको मूल्य भन्दा बढी मूल्य तोकेर सामान बिक्री गर्छ भने हाम्रो हटलाइन वा गुनासो सुन्ने प्रणालीमा निवेदन दिन सक्नु हुनेछ । नागरिकबाट गुनासो आइसकेपछि त्यहाँ पुगेर कारबाही गर्ने काम हामी गर्छौं ।

यही वर्षभित्र उपभोक्ताको अदालत गठन भइसक्ने छ । उपभोक्ता अदालत गठन हुनु ठूलो विषय हैन । तर, त्यहाँका आएका मुद्दा र समस्या सम्बोधन गर्नु मुख्य कुरा हो । सामान किनेपछि हरेक उपभोक्ताहरूले बिल अनिवार्य लिनुपर्छ । बिल नलिकन बढी मूल्य भएको विषय थाहा पाउन गाह्रो हुने भएकाले सामान बिक्री गर्नेले बिल दिन र किन्नेले बिल लिन भुल्नु हुँदैन । यो दुवैको दायित्व पनि हो ।

कतिपय पसलहरूले साधा बिल बनाउँछन् । र, ग्राहकलाई दिन्छन् । प्यान नम्बर सहितको बिल बनाउन व्यपारीलाई किन गाह्रो भएको हो ?

-प्रायः होटल लगायतका केही पसलहरूले सामान लिएपछि साधा बिलहरू दिन्छन् । उहाँहरूले साधा बिल दिनु भएको थाहा पाइएमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । फर्म दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेकोलाई पनि उक्त जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । हामीले त्यो प्रावधानलाई आधार बनाएर दण्ड गर्ने हो ।

हामी सीमित जनशक्तिको बिचमा बसेर काम गरिरहेका छौं । चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्नको लागि १०/११ वटा अनुगमन टोली बनाएको छौं ।

गुनासो आएको आधारमा पनि काम कारबाही हुन्छ । अनुगमनकर्ताले पनि पहिला त्यहाँ बिल वा सामान खरिद गरेको बिल माग्छन् । कुनै पनि सामान कतिमा खरिद भएको र बिक्री कतिमा भइरहेको छ भनी अनुगमनकर्ताहरूले सोधेर नै अनुगमन गर्ने हो ।

तपाईंले उपभोक्ताबाट आएको गुनासो तत्काल सुनुवाइ हुने बताउनु भयो । तर, गुनासो आउँदासमेत विभागले सुनुवाइ नगरेको नागरिकको गुनासो छ नि ?

-हामी अहिले लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिमा छौं । कुनै पनि कुराको खण्डन गर्नु, स्वास्थ्य तरिकाले आलोचना गर्न नराम्रो कुरा हैन । हाम्रा पनि केही सीमा छन् । हामी सीमित जनशक्तिको बिचमा बसेर काम गरिरहेका छौं । चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्नको लागि १०/११ वटा अनुगमन टोली बनाएको छौं । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी विभिन्न निकायबाट आउनु भएको छ । उक्त कर्मचारी यो चाडपर्वसम्म मात्र भनेर खोजेर ल्याएर अहिले काम चलाइरहेका छौं ।

उहाँहरूसँग अनुगमनको कुनै ज्ञान छैन । उहाँहरूले अनुगमनको तालिम लिनु भएको छैन । अनि कसरी हुन्छ अनुगमन ? विभागसँग सवारी साधन न्यून संख्यामा छन् । कुनै होटलमा अनुगमन गर्न गइन्छ । त्यहाँको खाना खानयोग्य छ छैन भनेर थाहा पाउन सुघ्नुपर्ने हुन्छ । किनभने हामीसँग खानाको गुणस्तर थाहा पाउने उपकरण नै छैन ।

हामीले सीमित स्रोतको बाबजुद काम गरिरहेको अवस्था हो । नागरिकहरुले हामी प्रति गुनासो राख्दैमा म नराम्रो मान्दिनँ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकहरुले गुनासो राख्न पाइन्छ । यसकै लागि यो व्यवस्था स्थापना भएको हो । हामीसँग भएको सीमित स्रोत साधनलाई महत्वपूर्ण ढंगले परिचालन गरेर नतिजा हासिल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

तपाईंलाई विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । तपाईंसँग बजार अनुगमन गर्ने अधिकार छ । तर, त्यो अधिकारको सदुपयोग तपाईं किन गर्न सक्नुहुन्न ?

-मैले विभागका समस्याहरू राखिरहेको हुन्छु । राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभागमा कर्मचारीको हेरफेर धेरै हुन्छ । अन्य विषयहरूले पनि फरक पर्दो रहेछ । विभागमा ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । जबकी यस विभागले पाँच वटा काम सँगसँगै गर्छ । अनुगमन मात्र विभागको दायित्व हाेइन । वाणिज्य, आपूर्ति र उपभोक्ताको दायित्व विभागसँग छ ।

हामीसँग भएको सीमित स्रोत साधनलाई महत्वपूर्ण ढंगले परिचालन गरेर नतिजा हासिल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

उपभोक्ता संरक्षणका लागि बजारमा दैनिक १० जना जाने हो । हामीसँग जुन सीमा छन् । जसले गर्दा प्रतिफल हासिल विभागले गर्न नसकेको म देख्छु । एक दिन एउटा पसलमा गयो भने अर्को दिन त्यहाँ महानगर वा अर्को अनुसन्धान गर्ने निकाय पुग्छ । अनुगमकारी निकायहरू दर्जानौं छन् । भएका दर्जनौं अनुगमनकारी निकायसँग एक अर्काको समन्वय हुन सकेको छैन ।

कानुनले दिएको अधिकार फरक फरक छ । एक निकाय र अर्को निकायको समन्वय आवश्यक छ । संघियता कार्यान्वयन र अवलम्बन गरेको मुलुकमा संघको कार्यालयले बजार अनुगमन गर्दै हिँड्दैन । नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने दाइत्व प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हो । सङ्घीय सरकारको दाइत्वभित्र यसका मापदण्ड साथै नीति नियम बनाइदिने कार्य पर्छ । हामीसँग केही त्रुटिहरू छन् ।

बजारमा हामीले खोजे जतिको शुद्धता भएको छैन होला । तर, अब बिस्तारै हुँदै जान्छ ।

हामीले गत वर्ष सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा १०९ प्रतिशत बढीले अनुगमन गरेका थियौं । कानुनको परिपालना नगरेकाहरूलाई दण्ड गर्दा उक्त वर्ष ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ राजश्व संकल भएको थियो । राज्यका संयन्त्र दण्डात्मक हुनु हुँदैन । कानुनले दिएको अधिकार परिकल्पना गर्नुपर्छ । हामीले त्यसलाई पालना नगरेको खण्डमा मात्र कारबाही गर्ने हो ।

बजारमा कुनै न कुनै कारणले हस्तक्षेपकारी भूमिका भएको छ । जनताले माग गरे अनुसारको बजार अनुगमन प्रभावकारी भएको छ । बजारमा हामीले खोजे जतिको शुद्धता भएको छैन होला । तर, अब बिस्तारै हुँदै जान्छ । आज भन्दा ५ वर्ष अगाडि एमआरपी तथा लेबलिङ आएको थिएन । तर, अहिले आएको छ । बिस्तारै उपभोक्ता पनि जनचेतना बढोत्तरी हुँदै गएको छ ।

कतिपयले भत्ता पचाउनका लागि मात्र बजार अनुगमन भयो भनेर भन्नुहुन्छ । हामीले नियम अनुसारको सेवा सुविधा लिने हो । राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीले राज्यले दिएको सुविधा लिनु ठूलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

जुन साथीहरू अहिले बजारमा अनुगमनको लागि जानुभएको छ । उहाँहरू काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको भन्दा ३ गुणा कम सेवा सुविधामा काम गरिरहेका छन् । जबकी यही काममा जाने कर्मचारीलाई महानगरले दैनिक १५०० रुपैयाँ दिन्छ । विभागका कर्मचारीले भने खाजा खाना भनेर दैनिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । समग्रमा हेर्दा विगतमा भन्दा अहिले अनुगमन कार्यमा धेरै परिवर्तन भएको छ ।

तपाईंहरुको अन्य अनुगमन विभागहरूसँगको समन्वयमा ब्रेक किन लाग्यो ?

-अन्य अनुगमन निकायहरूसँगको समन्वयमा ब्रेक लागेको हैन । हरेक स्थानीय तहहरुमा उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनेको छ । बजार अनुगमन गर्नको लागि भनेरै ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकारीको जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरेका छौं । ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई अनुगमनको अनुमति प्रत्यायोजन गरेर पठाएका छौं । तल्लो तहसम्म अनुगमनको दायरा जानुपर्छ भनेरै यो काम गरेका हौं ।

समन्वय नभएको भन्ने हैन । जुन तरिकाले समन्वय हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको हो । किनभने स्थानीय तह बिस्तारै अगाडि बढ्दै गएको देखिरहेका छौं । स्थानीय तहमा पनि भनेजति म्यानपावर पुगेको छैन । राजनीतिककर्मीहरूलाई आफ्नो भोटरलाई दण्ड गर्ने इच्छा हुँदैन । त्यही भएर कर्मचारीको सहभागिता पनि चाहिएको हो । हामीले प्रभावकारी तरिकाले काम अगाडि बढाउने विषयमा केही कमी कमजोरी छन् ।

प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुँदैन । बजार अनुगमन मुख्य चाडपर्वका लागि मात्र हो ?

-विभागबाट दशैंमा मात्र बजार होइन, अन्य बेलामा पनि अनुगमन हुन्छ । गत वर्ष ४२ सयको हाराहारीमा बजार अनुगमन भएको थियो । त्यस मध्येको २५ प्रतिशत मात्र दशैं तिहारको बेलामा भएको देखिन्छ । अरू बेलामा पनि बजार अनुगमन हुन्छ । हरेक दिन अहिले ३ वटा टोलि परिचालन भएका छन् । दसैंको बेलामा हामीले शनिबार पनि टोलीको परिचालन गरिराखेका छौं । किनभने दसैं तिहारमा मान्छेहरू अत्यधिक सामान बजारबाट खरिद गर्दा रहेछन् ।

सबै व्यवसायी खराब हुनुहुन्न । सीमित व्यवसायीहरू खराब हुँदा राम्रो ढंगबाट व्यापार गर्नेहरूलाई गाह्रो भएको हो ।

मलाई नै हेर्नु हुन्छ भने एक महिनाको तलब बोनस स्वरुप सरकारले मलाई यही बेला दिन्छ । अरू बेलामा म सामान किन्दिनथें भने दसैंमा एक जोर नयाँ कपडा किन्छु । अरू बेलामा खाँदिन थिएँ भने दसैंमा म मिठो कुरा किनेर खान्छु । चाडपर्वमा खाद्य बस्तु वा अन्य बस्तुको बढी मात्रमा उपभोग हुन्छ । जुन समयमा नागरिकहरुले बढी मात्रामा उक्त वस्तु खरिद गर्नु हुन्छ । त्यसैले त्यो बेला अलिकति बढी विभागले टोली परिचालन गरेको हुन्छ । अन्य बेला विभाग सुतेर बस्छ भन्ने हाेइन ।

तपाईंहरुको विभागको बजारमा छाप पनि गज्जबको छ । सिधै भन्ने हो भने दशैं खर्च उठाउन र व्यापारीलाई दुःख दिन मात्र विभागले अनुगमन अघि बढाएको धेरै बुझ्छन् किन ?

-हाम्रो समाजमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक समाचारहरू बढी बिकेको कारण पनि यस्तो देखिएको हो । अहिले नेपाली प्राय सबैको हात १/१ वटा स्मार्ट फोन छन् । म एउटा स्मार्ट फोन बोक्ने प्रत्येक नागरिकले पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गरेको देख्छु । भनेपछि बजारमा गएको कुनै कर्मचारीले व्यापारीसँग बार्केनिङ गर्दै गरेको रहेछ भने उसको अडियो वा भिडियो बनाएर किन बनाएर हामीलाई पठाउन सक्नु हुन्न ? उसलाई किन दण्डात्मक बनाउनु हुन्न भन्ने एउटा पाटो छ । आरोप हुन सक्छ । तर, त्यो आरोपलाई मेटाउन हामीले पनि सक्नुपर्छ ।

सरकारका नियमनकारी निकायहरू कठोर हुनुपर्छ । त्यसो भए असल नियतले व्यापारीहरुले पनि व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्थ्यो ।

सबै व्यवसायी खराब हुनुहुन्न । सीमित व्यवसायीहरू खराब हुँदा राम्रो ढंगबाट व्यापार गर्नेहरूलाई गाह्रो भएको हो । दुई वटा पसल छन् । एउटाले राम्रो तरिकाले र अर्कोले खराब तरिकाले सस्तो मूल्यमा सामान बेचिदिनु भयो भने राम्रो तरिकाले सामान बेच्नेलाई घाटा भयो । बजार अनुगमनको माग निजी क्षेत्रले गरेको हो । उदार अर्थ व्यवस्थामा सरकार बलियो हुनुपर्छ । सरकारका नियमनकारी निकायहरू कठोर हुनुपर्छ । त्यसो भए असल नियतले व्यापारीहरुले पनि व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्थ्यो ।

हाम्रो उद्देश्य व्यवसायीलाई दुख दिने, दण्ड र जरिवाना गराउने होइन । बजारमा १०० जना मान्छे हेल्मेट नलगाई हिँडिरहेका छन् भने त्यो बेला हेल्मेट किन लगाइनस् भनेर ट्राफिकले जरिवाना गर्दैन । तर, ९९ जनाले हेल्मेट लगाएर हिँडेका छन् । एक जनाले हेल्मेट लगाएको छैन भने जरिवाना गर्छ । सरकारले, राज्यले दण्ड गर्नु जरिवाना गर्छु भन्ने कल्पना गरेको हुँदैन । बजारमा हाम्रो टोली परिचालन भएर जानु दण्ड दिनुमात्र हाेइन ।

सरकारी नीति नियम ठिक नभएर निजी क्षेत्र बिग्रिएका हुन् ?

-सरकारी नीति नियम ठिक नभएर निजी क्षेत्र बिग्रिएको हाेइन । सबल सक्षम र अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र चाहिन्छ । प्रतिस्पर्धी र व्यवसायीक निजी क्षेत्र चाहिन्छ । त्यसको लागि जागरूक नागरिकहरू पनि चाहिन्छ । यी तीन कुराले निजी क्षेत्रलाई सफल बनाउने हो । नागरिक समाजको जागरुक्ताको सचेतना हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।

सबल सक्षम र प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र बनाउने उहाँहरूको दायित्व हो । सक्षम अनुगमन बनाउन सक्नु सरकारको दायित्व हो । यसलाई समय सापेक्षित तरिकाले परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्छ भनेर भनिरहेका छौं । भएको नीति नियम कमजोर भयो भने समयसँगै परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भए यसपटकको चाडपर्वमा कोही पनि उपभोक्ता ठगिनु पर्दैन हाेइन ?

-त्यसको लागि हामी प्रयासरत छौं । यसले यसरी ठग्यो भनेर उजुरी दिन उहाँहरूले सक्नुहुन्छ । आम नागरिक ठगिनु पर्दैन । ठगिनु हुँदैन भनेर हामी प्रयत्नशील छौं ।

विभागको नाम मात्रको बजार अनुगमन भयो भन्नेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

-नाम मात्रको बजार अनुगमन हाेइन । आफू समस्यामा पर्दा उजुरी गर्दै नगर्ने अनि बजार अनुगमन भएन भन्न पाइँदैन । अहिले धेरै यात्रुहरू गाडी चढेर घर जानु भएको छ । मैले फेसबुकमा फलानो गाडीले यसरी ठगी गर्याे भनेर लेखेको देखेको छु । त्यो गाडीले ठग्यो भने कम्तीमा उहाँहरूले टिकट लिनुपर्यो ।

मलाई हजार रुपैयाँ पर्ने ठाउँमा फलानो गाडीले १५ सय लियो भन्नु हुन्छ । गाडीमा चढ्नु हुन्छ । टिकट भने लिनु हुँदैन । अनि म ठगिएँ भनेर भन्न मिल्दैन । नागरिकहरूले बजार अनुगमन नाम मात्रको भयो यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्याे भन्दा हामीलाई पनि सक्रिय हुन मद्दत पुग्नेछ । तर, प्रमाण चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

आफू समस्यामा पर्दा उजुरी गर्दै नगर्ने अनि बजार अनुगमन भएन भन्न पाइँदैन ।

बजार अनुगमन सम्बन्धी कानुनी कठिनाइहरू कस्ता छन् ?

-हामीसँग उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ छ । म्याद सकिएको सामान पसलमा राखिएको छ भने २/३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नु भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । बजारमा एउटा सामान्य किराना पसलको पूँजी २ लाख रुपैयाँ हुन्छ । दुई लाख रुपैयाँ पूँजी भएको उक्त पसललाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यौं भने सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा त्यो पसल पुग्छ ।

कतिपय अवस्थामा यस्ता कुराहरू व्यवहारिक देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अबदेखि त्यस्ता सामान बिक्री नगर्ने सर्तमा छाडि दिन्छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको व्यापार व्यवसायलाई सक्ने भन्ने होइन । व्यापार चलायमान भयो भने मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अरू विषयमा खासै समस्या देखिँदैन । तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय गरी कसरी बजार अनुगमन गर्ने भन्ने खाका नहुँदा तालमेल नमिलेको देखिन्छ ।

विभागले आम उपभोक्ताबीच विश्वासको वातावरण कहिले सिर्जना गर्छ ?

-विश्वास सिर्जना गर्नको लागि लामो समय लाग्ने विषय हो । र, विश्वास तुरुन्तै सिर्जना हुँदैन । विश्वास सिर्जनाका लागि पारदर्शिताकाे काम गरिरहेका छौं ।