काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक भन्ने गरेको शब्द हो ‘मितव्ययीता’ । प्रधानमन्त्री ओलीले आप्mना मन्त्रीहरुलाई मितव्ययी बन्न र भ्रष्टाचार नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर तथ्यांक हेर्ने हो भने अधिकांश मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको यो आग्रह पालना गरेको देखिदैन । बरु प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई वेवास्ता गरिएको छर्लङ हुन्छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पालामा जम्बो मन्त्री परिषद् गठन भएको थियो । ६४ सदस्यीय मन्त्री परिषदले एक वर्षमा मा २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका थिए । तर वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारमा जम्माजम्मी २५ जना मन्त्री छन् । तर विडम्वना देउवा सरकारको ६३ मन्त्रीहरुले एक वर्षमा लिएको भ्रमण भत्ता भन्दा ओली सरकारको २५ जना मन्त्रीले १० महिनामा लिएको भ्रमण भत्ता बढी छ ।

सुन्दा अनौठो लाग्ला तर वास्तविकता यही नै हो । २०७४ फागुन पहिलो सातादेखि मंसिरसम्म जिल्ला भ्रमणमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब साढे २ करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रीहरुले दैनिक भत्ता र हवाई टिकटमा मात्र यतिधेरै रकम खर्चेका हुन् ।

मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण र अनुगमनमा जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहत कार्यालयबाट समेत रकम र इन्धन लिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूलाई तलब, भत्ता र इन्धन उपलब्ध गराएपनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण गर्दा एक दिनको ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।

मन्त्रीसँगै भ्रमणमा रहने स्वकीय सचिव र अन्य सहयोगीले पनि भत्ता पाउछन्  । मन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा भने दैनिक २ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् । युरोपेली मुलुकको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशका विभिन्न जिल्लाहरु भ्रमण गर्दा भने रकम लिएका छैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने चैतदेखि असारसम्म भने दैनिक भ्रमणभत्ता, भ्रमण खर्च र हवाई टिकटबापत ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।