काठमाडौं । सरकारले मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा हदैसम्मको कडाई गर्ने तयारी थालेको छ । कानून मार्फत सरकारले मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कडाई गर्न लागेको हो । जारी गर्न लागिएको ‘मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियन्त्रण तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यकारी आदेश २०७५’ मा यस्तो कडाई गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जो स्वीकृतिका लागी मन्त्रिपरिषद पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ ल्याएपनि कार्यान्वयको हकमा सरकार असफल भएको थियो । यसपटक झनैं अव्यवहारिक आदेश हुन लागेको भन्दै मदिरा व्यवसायीहरुले चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुको ठहर छ, ‘यस्तो आदेश भयो भने स्वदेशी मदिरा उद्योग धरासायी हुन्छन् ।’

सरकारले ल्याउन लागेको कतिपय आदेश अव्यवहारिक पनि रहेका छन् । व्यवसायीहरु भन्छन्– ‘हचुवाको भरमा कानुन बनाएर लगानीकर्ता मार्न पाइन्न ।’ नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघका महासचिव गुरु अधिकारीका अनुसार स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल नै नगरी ल्याउन लागेको यो आदेशले नेपाली मदिरा उद्योग नै धरासायी हुने निश्चित छ ।

यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, आदेशमा

१. मदिरा सेवनगरी सार्वजनिक यातायातमा सवार गर्न नपाईने । व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्न पाइने ट्याक्सीसमेत चढ्न नपाईने ।
२. रेष्टुरेन्ट वा होटलले व्यवस्था गरेको मदिराकक्षमा मात्र पिउन पाउने । कम्पाउन्डभित्र पनि पिउन नपाइने ।
३. गाउँपालिकाको एक वडामा एउटा मात्रै मदिरा विक्री केन्द्र हुने र त्यस्तै नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न दिने । सञ्चालनमा आएका अरु सवै बन्द गरिने ।
४. मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको सिसीको बाहिर चेतावनी मूलक तस्वीर र सामग्री राख्नुपर्ने ।
५. हाल ६० प्रतिशत लगानी भइसकेका मदिराजन्य उद्योगलाई संचालन हुन दिने र त्यो भन्दा कमका उद्योगलाई रोक लगाउने ।
६. धार्मिक, शैक्षिक र सार्वजनिक स्थल भन्दा ३ किलोमिटर टाढा उद्योग संचालन गर्नुपर्ने ।
७. सार्वजनिक र सरकारी भोज भतेरमा मदिराको निषेध गर्ने र उपहारको रुपमा मदिरा दिन नपाइने
८. मदिराजन्य उत्पादनको सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन नपाउने, होडिङ बोर्ड, पोष्टर टास्न नपाइने, खेलकुद तथा कन्सर्टजस्ता कार्यक्रममा प्रयोजन समेत गर्न नपाइने
९. मदिरा विक्री गर्ने होटल, बार, रेष्टुरेन्टले साँझदेखि राति १० बजेसम्म मात्र बिक्रि गर्न पाउने

व्यवसायीको आपत्ति
सरकारले जारी गर्न लागेको आदेश अव्यवहारिक र आपत्तिजनक रहेको नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघका महासचिव गुरु अधिकारी बताउँछन् । एक्कासी त्यस्तो कानुन आउँदा अर्बौको बैंकिङ फाइनान्स डुब्ने र यस उद्योगमा आश्रित लाखौंको रोजगारी खोसिने उनको दावी छ । हचुवाको भरमा ल्याउन लागेको कानुन तत्काल रोक्नुपर्ने महासचिव अधिकारीको माग छ ।

१८–२० प्रतिशत राजश्वमा योगदान गरेको क्षेत्रका विषयमा स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नेगरी एकलौटी ढंगले आउन लागेको आदेश सच्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । जे जस्तो नियम वा कानुन ल्याएपनि सरोकारवालाहरुसँग सर–सल्लाह गरेर मात्र ल्याउन पनि व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

व्यससायिहरुका अनुसार संसारमा भएका मदिरा सम्बन्धि प्राक्टिस अनुसार नै आदेश ल्याएको खण्डमा त्यो मान्य हुनेछ । मदिराको बोतलको वाहिर चुरोटको जस्तो संदेश मुलक चित्र राख्ने प्राक्टिस व्यवहारिक नहुने पनि उनीहरुको तर्क छ । व्यवसायिको प्रश्न छ,– ‘के विदेशी ब्राण्डका मदिरालाई त्यस्तो नियम लगाउन सकिन्छ ?’