वीरगञ्ज

सङ्घीय सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज (कोटा सिस्टम) लगाएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भित्र्याएको करीब १३ करोड मूल्य बराबरको दुई हजार ५०० मेट्रिकटन भारतीय चिनी सुख्खा बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएको चार महीना भइसकेको छ । "/>

चार महिनादेखि गोदाममै अड्कियो चिनी

चार महिनादेखि गोदाममै अड्कियो चिनी

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

वीरगञ्ज

सङ्घीय सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज (कोटा सिस्टम) लगाएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भित्र्याएको करीब १३ करोड मूल्य बराबरको दुई हजार ५०० मेट्रिकटन भारतीय चिनी सुख्खा बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएको चार महीना भइसकेको छ ।

हिन्दूहरूको महानचाड दशैँ, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी कर्पोरेसनले भारतको पश्चिम बङ्गालको हल्दियास्थित रेणुका सुगर मिलबाट सो परिमाणको चिनी आयात गरेको थियो, तर ढिलो गरी आएकाले सो चिनी भन्सार पास हुन नसक्दा गोदाममै थन्किन पुगेको हो ।

“उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्सार क्षेत्रमा आइपुगेको चिनी छोड्ने भनी पत्र पठाएको हो”, सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अधिकृत धनबहादुर बरुवालले भने, “तर कर्पोरेसनको चिनी ढिलो गरी असोज ६ गते आएकोले सो चिनी हालसम्म गोदममै थन्किएर रहेको छ ।”

२०७५ भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानी वाणिज्य विभागले चिनीको जाँचपास नगर्न पत्राचार गरेकोले यस्तो स्थिति आएको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सुख्खा बन्दरगाहको गोदाममा राखिएको सो चिनी छाड्नेबारे विभागबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन नआएकाले चिनी गोदाममै थन्किएको भन्सार अधिकृत बरुवालले बताए ।

यता कर्पोरेसनले सो चिनी आयात गर्न एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेको थियो । चिनी आपुर्तिकर्ता रेणुका सुगर मिलले चिनी नेपाल पठाउन रेल्वे बुक गरेको भएपनि बुक गरेको रेल्वे जाम र चापको कारण १५ दिन ढिलो गरी सो चिनी सुख्खा बन्दरगाहमा आइपुगेकोले हालसम्म गोदाममै थन्किएको कर्पोरेसनका पर्सा प्रमुख अमोज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । “चिनी छुटाउने सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यालयसँग पत्राचार भइरहेको छ”, उनले भने । उनले चिनी लामो समयसम्म बन्दरगाहको गोदाममै रहेकाले दैनिक करिब दुई लाख जरिवाना तिर्नु पर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको बताए ।

विगत चार महिना देखि सो चिनी सुख्खा बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएको हो । चिनी आयातमा साविकमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेकोमा सङ्घीय सरकारले त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
रासस

Logo