(रामजी बलामी) 

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलियत कर्जा योजना जारी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अग्रसर भएका छन् । "/>

सहुलियत ऋण लिन बैंकहरुको आग्रह, कुन ऋण लिन के व्यवस्था ?

सहुलियत ऋण लिन बैंकहरुको आग्रह, कुन ऋण लिन के व्यवस्था ?

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

(रामजी बलामी) 

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलियत कर्जा योजना जारी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अग्रसर भएका छन् । बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशियसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघले आज संयुक्त रुपमा सूचना प्रकाशन गर्दै कर्जा लिन आउन आग्रह गरेको हो ।

सूचनामा सरकारले जारी गरेको ७ प्रकारको कर्जा उपलब्ध हुने जनाएको छ। सरकारले ऋणमा दिइने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यस्तो कर्जाको समयावधि ५ बर्षको हुनेछ ।

कुन कर्जालाई कति रकम ?

क) व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा 

सरकारले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार यो कर्जा अन्तर्गत ५ करोड रुपैंयासम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यो ऋण प्राप्त गर्नका लागि तपाई १८ बर्ष नाघेको हुनुपर्ने छ । १० लाखभन्दा कमको सामुहिक जमानी कर्जाको हकमा कर्जा जमानी सम्बन्धी कागजात आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै १० लाख भन्दा बढीको कर्जाका लागि अनिवार्य रुपमा संस्था दर्ता हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी एक करोड रुपैंयाभन्दा बढीको कर्जाका लागि अनिवार्य रुपमा कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्ने छ । यसरी दर्ता गरिुएको सस्था वा कम्पनीको हकमा नेपाली नागरिकको शत प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसका साथै तपाईले उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी सक्षिप्त प्रस्ताव बनाउनु पर्नेछ । १० लाख रुपैंया भन्दा बढीको कर्जाका लागि ऋणीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अनिवार्य गरिएको छ।

ख) शिक्षित यूवा स्वरोजगार कर्जा

यो कर्जा ७ लाख रुपैंया सम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो कर्जा लिनका लागि तपाईको उमेर ४० बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ ।

यदि तपाईले विदेशबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भए नेपाली विश्वविद्यालयबाट समकक्षता प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । ऋण लिनेले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् लगायत संस्थामध्ये एकबाट कम्तिमा सात दिने उद्यम व्यवसाय गर्ने तालिम लिएको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै कर्जाका लागि आवेदन दिन कर्जा उपयोग स्म्वन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पनि आवश्यक हुन्छ । यस्तो कर्जा लिन तपाईले आफ्नो प्रमाणपत्र र व्यवसाय धितोमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तपाईको योग्यता कम्तिमा स्नातक उत्तिर्ण हुनुपर्छ ।

ग) विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा

यो कर्जा दश लाख रुपैंयासम्म पाप्त गर्न सकिन्छ । यो कर्जा लिनका लागि तपाई कम्तिमा ६ महिना विदेशमा काम गरेर फर्केको हुनु पर्छ । यसका साथै तपाई फर्केको ३ वर्ष ननाघेका हुनुपर्ने छ । यो ऋण लिनका लागि तपाईको परियोजना नै धितोमा राख्न सकिन्छ । यो ऋण लिनका लागि भिसा, पासपोर्ट, फर्किएको देशको कागज, सिकेको सीप, अनुभवको प्रमापत्र र विदेशी नागरिक नभएको घेषणा गर्नुपर्ने छ ।

घ) महिला उद्यमशील कर्जा

यो कर्जा १५ लाख रुपैँयासम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि तपाईको उमेर १८ बर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । यदि सामुहिक ऋण लिन चाहनु हुन्छ भने १८ बर्ष नाघेका फरक परिवारका कम्तीमा ५ जनाको समुह हुनुपर्छ । त्यसतै तपाईले कर्जा उपयोग सम्वन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव तयार पानृुपर्ने हुन्छ । सामुहिक ऋणका लागि भने सामुहिक जमानी सम्बन्धी कागजात पनि अनिवार्य छ ।

ङ) दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा

यो कर्जा दलित समुदाय भित्रकाले मात्रै प्रापत गर्न सक्छन् । यो कर्जाको रकम १० लाख सम्म तोकिएको छ । दलित समुदायभित्रको १८ बर्ष नाघेको र समुहका हकमा उक्त जातजाति भित्रका फरक परिवारका कम्तीमा ५ जनाको समुह हुनुपर्छ । त्यसपछि उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्वन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव र समूहको हकमा सामुहिक जमानीको सम्बन्धी कागजात अनिवार्य छ।

च) उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा

यो कर्जा ५ लाख रुपैंया सम्म लिन सकिन्छ । यो कर्जा लिनकालागि तपाईले माध्यामिक शिक्षा वा सो सहर उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्छ । साथै तपाईको उमेर २५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । तपाईको पारिवारिक अवस्था आथिृक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वगृको हुनुपर्नेछ । यसका साथै तपाई स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्इयन गरिरहेको हुनुपर्नेछ । आवेदन दिँदा ऋण फाराम, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल, सीप विकास तालिमको प्रमाणपत्र र प्राविधिक शिक्षा कर्जाको लागि विपन्न, लक्षित वर्गको सिफारिस पनि अनिवार्य राख्नु पर्नेछ ।

छ) भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा

सरकारले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा परि पीडित भएकाहरुकालागि पनि सहुलियत कर्जा योजना ल्याएको छ। सरकारसँग पुनर्निमाण सम्झौता गरी आर्थिक विपन्नताका कारण अझैसम्म घर बनाउन नसकेकाहरुले अब ३ लाख रुपैंयासम्म सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

यसका लागि तपाईसँग राष्टिय पुननिर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको कागजात, भूकम्पपीडितको कागजातको प्रतिलिपि र धितोको हकमा सो सम्वन्धी कागजात हुनुपर्ने छ । यसका साथै तपाईले सरकारी अनुदान बाहेक अन्य सस्थागत अनुदान नलिएको हुनु पर्छ । ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य घर नभएको प्रमाणित हुनुपर्छ । यो कर्जा पुनर्निमाण प्राधिकरणले आवास निर्माण सम्पन्न गर्न तोकिएको अवधिभित्र लिईसक्नु पर्नेछ । यो कर्जा लिने आवेदकले सरकारले दिने अन्य कुनै अनुदान नलिएको हुनुपर्नेछ ।

सरकारले कति दिन्छ अनुदान ?

यसरी प्राप्त हुने सहुलियत ऋणमा यसकारले निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । जस अनुसार बित्तिय संस्थाले निर्धाण गरेको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत ब्यज अनुदानस्वरुप प्राप्त हुन्छ भने महिला उद्यमीका हकमा ६ प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुन्छ । तर ५ करोडभन्दा बढीको व्यवसायीक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्र अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कर्जा सुरक्षण शुल्क अनुदानमा १० लाख रुपैयाभन्दा बढी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा बाहेक अन्य कर्जाहरुको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गराउँदा लाग्ने ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ । बीमा प्रिमियम अनुदान १० लाख रुपैंयाभन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा बाहेकको अन्य कर्जा लिई गरिने व्यवसायको बीमा प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराईने व्यवस्था छ ।

तपाईले यो अनुदान प्राप्त गर्नकालागि ब्याज अनुदान सुविधाबाहेक अन्य सम्पूर्ण रकम जस्तै सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियम सम्बन्धित बैंक तथा बित्तिय संस्था, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सम्बीन्धत बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेपछि मात्र ब्याज अनुदान सुविधा प्राप्त हुनेछ । त्यसैगरी तपाईले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिईएको हो त्यसैकालागि उपयोग भएको हुनुपर्छ । यसका साथै सम्बन्धित बैक तथा वित्तिय संस्थाले अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएमा व्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराउने र सुुविधा लिईसकेको भए ऋणीबाट अस्ुलउपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सहुलियत कर्जा चुक्ता नगरेमा के हुन्छ ?

सहुलियत कर्जा लिएर चुक्ता नगरेमा विभिन्न कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार तपाईलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा राख्नेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्त्ता रोक्नेसम्मको बारवाही हुनेछ । त्यस्तै सम्वन्धित बित्तिय संस्थाले तपाईको चल अचल सम्पत्ती विक्रि गर्न बन्देज लगाउने, राहदानी रोक्का राख्ने, खाता रोक्का गर्ने लगायतका कारवाही हुन सक्छ ।

Logo