कृष्णसिंह धामी

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयका ढिलाईका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने प्रक्रियामा ढिलाई भएको छ । राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने प्रकृया शुरु गरेपनि शिक्षा मन्त्रालयका कारण ढिलाई भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत असोज २० गते देखि लागू हुने गरी ‘सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५’ जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधि लागू भएसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा अन्तिम गृहकार्य नगर्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हुने भन्दै कार्यविधि निर्माणको प्रकृया शुरु गरेको बताएको शिक्षा मन्त्रालय अझै पनि छलफलमै सिमित छ । बजेटमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भईरहेको तयारीबारे गत भदौ १८ गतेको संसद बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदैं शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्काल शुरु हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

कर्जा दिनु अघि बैंकहरुलाई उत्तरदायि बनाउनुपर्ने, प्रमाणपत्र धितो राखेर गर्दा काम सँग अन्तर सम्बन्धित गराउनुपर्ने भएकोले कुन कुन विषयमा लागू गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग संयोजन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । तर अर्थ मन्त्रालयकै संयोजनमा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि लागू गरिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले अझै प्रकृया शुरु गर्न सकेको छैन ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर कर्जा दिने कुराको ब्यवस्थापन अघि धेरै तयारी आवश्यक रहेकोले छलफलमै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘कुनै एक विद्यार्थीको प्रमाणपत्र धितो राख्नु भनेको उसले अर्को प्रमाणपत्र झिक्न नसक्ने गरी विश्व विद्यालयहरुसँग संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षा, मानविकी जस्ता विषयमा कर्जा आवश्यक नपर्ने तर धेरै रकम आवश्यक पर्ने ईञ्जिनियरिङ्, चिकित्सा जस्ता विषयका लागि कति रकम दिने भन्ने बारेमा पनि टुङ्गोमा पुगिएको छैन ।’ उनले भने ।

कर्जा लिएको विद्यार्थीको प्रमाणपत्र धितोमा हुने तर पढाई सकेर काम शुरु गर्न आवश्यक प्रमाणपत्र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्राविधिक विषयका बारेमा निर्णय बाँकी रहेको उनको तर्क छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटको बुँदा ४९ मा आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र राखेर शैक्षिक अनुदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ । बजेट मार्फत् सरकारले घोषणा गरेको ‘शैक्षिक युवा स्वरोजगार’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना’, ‘महिला उद्यमशीलता’, ‘कृषि तथा पशुपक्षीपालन’ जस्ता व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा कार्यान्वयनका लागि बैंकले प्रकृया शुरु गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिईसकेको जनाएको छ । उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेकाले शैक्षिक कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाबाट पाइने तर लघुवित्त संस्थाले भने त्यस्तो ऋण दिन नपाउने ब्यवस्था छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा चाँडो निर्णय गर्न नसक्दा ऋण दिने बैंक तथा ऋण लिनेहरु अन्यौंलमा परेका छन् ।