काठमाडौँ

इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले महासंघ आवद्ध र आफ्नो उद्योगका लागि श्रमिक खोजिरहेको महिनौं भयो । अनेक प्रयास गर्दा पनि इँटा उद्योगले अझै आवश्यकता अनुसार श्रमिक पाउन सकेका छैनन् ।

‘नेपालका उद्योगलाई (दर्ता भएका एक हजार) क्षमता अनुसार इँटा उत्पादन गर्न यतिखेर कम्तीमा साढे एक लाख श्रमिकको आवश्यकता छ,’ चित्रकारले भने, ‘श्रमिक चाहिएकोबारे अनेक शैलीले प्रचार गर्दा पनि काम गर्ने युवा भेटिँदैनन् ।’

मासिक २५–३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइने उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक पाउन गाह्रो परेपछि व्यवसायीमा कतै इँटा व्यवसाय नै धराशायी हुने होइन भन्ने आंशका बढ्न थालेको छ । चित्रकारका अनुसार हाल देशभरिका दर्तावाल इँटा उद्योगमा ३ लाख श्रमिकको आवश्यकता छ । तर व्यवसायीले अनेक प्रयास गर्दा साढे १ लाख मात्र श्रमिक भेट्न सकेका छन् । ती मध्ये १ लाख जति त भारतीय श्रमिक रहेको उनी बताउँछन् ।

‘यतिखेर नेपालका इँटा उद्योगमा श्रमिकको चरम अभाव छ,’ उनले भने, ‘यसको साथै अहिले काम गरिरहेका भारतीय श्रमिक घर फर्के भने इँटा उद्योग नै संकटमा पर्ने अर्को खतरा छ ।’ मासिक २५–३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइने इँटा उद्योगले श्रमिक नपाएर हारगुहार गरिरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या भने बढिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगले दिने पारिश्रमिककै हाराहारी विदेशमा पारिश्रमिक पाउने र स्वदेशको भन्दा कठिन काम गर्न विदेश जान आवश्यक नहुँदा नहुँदै बेरोजगार युवाको सपना वैदेशिक रोजगारी नै हुने गरेको छ ।

नेपालमा श्रमिकको अभाव भइरहेको छ भन्ने इँटा उद्योग एउटा उदाहरण मात्र हो । सीप आवश्यक पर्ने हरेक क्षेत्रमा यतिखेर श्रमिकको आवश्यकता परिरहेको छ । तर स्वदेशमा बसेर काम गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारले सकेको छैन । जसले गर्दा युवा स्वदेशमा काम गर्नुको साटो वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गरिरहेका छन् । भलै वैदेशिक रोजगारीमा अनेक समस्या किन नभोगेका हुन् ।

कामदार पठाउने ११० देशमा, श्रम सम्झौता ८ देशसँग मात्र

यता स्रोत र रोजगारदाता मुलुकबीचको श्रम सम्झौता समझदारीलाई आप्रवासी कामदारको हक, हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली यस्तो देशमा काम गर्छन् जोसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता नै गरेको छैन ।

बढी संख्यामा आफ्ना नागरिक काम गर्न जाने मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा विदेश गएका अधिकांश नेपाली काम अनुसारको सुविधाबाट वञ्चित छन् । आफ्ना नागरिकलाई श्रम गर्न विदेश पठाउनु अघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसारका १ सय १० मुलुकमा कामदार पठाउने अनुमति दिइरहेको छ । सम्झौता नगरी पठाउँदा मुलुकले ठूलो रकम गुमाइरहेको छ भने कामदार जोखिममा छन् ।
नागरिकबाट