काठमाडौँ

सरकारले आगामी तीन वर्ष भित्रमा विद्युत चुहावटलाई घटाएर करीब १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार ठूलो मात्रामा खेर गइरहेको विद्युत ऊर्जा चुहावटलाई न्यून बिन्दुमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा विद्युत चुहावट १६.९ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको हो ।

हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा करीब २०.४५ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत चुहावट हुने गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आव २०७३/७४ मा २२.९० प्रतिशत चुहावट हुने गरेकामा आव २०७४/७५ को अत्यसम्म २०.४५ प्रतिशत मात्रै चुहावट हुने गरेको छ । चालू आवमा पनि चुहावट नियन्त्रण अभियान प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइएको छ ।

त्यसमा प्राविधिक चुहावटको मात्रै १५ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी चुहावट भने चोरी तथा हुकिङ लगायतबाट हुने गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालय, वितरण कार्यालय र जिल्लाका कार्यालयलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर नै चुहावट नियन्त्रणका लागि परिचालन गरेको छ । प्राधिकरणले त्यसमा सफलता समेत हासिल गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवमा चुहावट घटाएर १८ दशमलव नौ प्रतिशत, आगामी आवमा १७ दशमलव नौ प्रतिशतमा झारेर आव २०७७/७८ मा १६ दशमलव नौ प्रतिशतमा झर्ने लक्ष्य राखेको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्नु पनि विद्युत उत्पादन नै गर्नु सरह भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिन लागिएको हो ।

आयोगले जलविद्युतमा लगानी बढाई विद्युत उत्पादन बढाउने, विद्युतको प्रसारण व्यवस्थालाई थप सुदृढ तथा विस्तार गर्ने, वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विद्युत पहुँच सर्वसुलभ बनाउने र विद्युत उत्पादन समिश्रण समेतका माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

जलविद्युतको तीव्र विकास मार्फत मुलुकमा दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने र दिगो आर्थिक विकासमा नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत सँगसँगै लैजाने सरकारको सोच रहेको छ । यस्तै आव २०७७/७८ भित्र विद्युत उत्पादन क्षमता दुई हजार ४४६ मेगावाट पुुग्नेछ । चालू आवमा नै कूल उत्पादन क्षमतामा करीब ८०० मेगावाटले वृद्धि हुने देखिएको छ । आगामी आवमा विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर दुई हजार ११४ मेगावाट पुग्नेछ ।

यस्तै आव २०७७/ ७८ भित्र ६ हजार ६७७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भइसक्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । चालू आवमा चार हजार २५७ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । आगामी आवमा पाँच हजार ८०४ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा जानेछन् ।
रासस