काठमाडौं

आर्थिक वर्षको सुरु देखि नै पुँजीगत खर्च बढाउन संघीय संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सक्ने प्रवृत्ति रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको हो ।

समितिले आवको अन्तिम महिना असारमा १० प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च नगर्न पनि भनेको छ । चालु आवको पछिल्लो दुई महिनामा सरकारले ६ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च ग¥यो । गत वर्षान्तको अन्तिम एक दिनको खर्च भन्दा यो चार गुणाले कम हो ।

वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजेट निकासा र खर्च हुँदा अनियमितता बढेको भन्दै आवाज उठ्दै आएको छ । विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विनियोजित कुल बजेटको करिब आधा हिस्सासम्म बजेट निकासा हुने गरेका उदाहरण छन् । गत असार ३१ गते सरकारले २७ अर्ब ६२ करोड ६५ लाख २४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘मंसिर महिना भित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च नहुने गरी कार्य गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्छ ।’ आर्थिक कार्यविधि ऐनमा आवको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएका मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी समयबद्ध रूपमा लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्ने खाका सहितको कार्ययोजना पेस गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कार्ययोजना १५ दिन भित्र समितिमा पेस गर्ने भनिएको छ ।
अन्नपूर्णबाट