काठमाडौँ

सरकारले स्वरोजगार बढाउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न सात शीर्षकमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार लक्षित ऋणीलाई व्याज अनुदान दिने र स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते शैक्षिक कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । पारित कार्यविधि गत असोज ६ गते अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्ने छ । यस्तै कार्यविधि अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख रुपैयाँसम्म तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।

यस्तै महिलालाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउनका लागि महिला उद्यमशील कर्जाबापत १५ लाख रुपैयाँ, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँ, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख रुपैयाँ, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने व्याज, कर्जा, सुरक्षण शुल्क तथा बीमा प्रिमियम रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा एक खाता खोल्नेछ । उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिन माध्यामिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको नेपाली नागरिकलाई कर्जा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तो कर्जा लिएकाले पाँच वर्ष भित्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नेछन् ।
अन्नपूर्णबाट