काठमाडौं

सरकारले भाइवर, स्काइप, इमो, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्राम लगायत सोसल मिडियालाई करको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल सुरु गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक करको दायरामा आएपछि सरकारले सोसल मिडिया (सामाजिक सञ्जाल) लाई पनि करको दायरमा ल्याउन गृहकार्य थालेको हो ।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालबाट दिनहुँ धेरै रकम बाहिरिए पनि नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘अब यस्ता सोसल मिडिया नेपालमा सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनु पर्नेछ’ , उनले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’

सोसल मिडियालाई करको दायरामा ल्याउन प्राविधिक समितिमा छलफल भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताए । ‘ई–कमर्स व्यवसायलाई कसरी करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हामी यी सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता गराएर कर लगाउने तयारीमा छौं । यो बिजनेसमा कर लगाउन अप्ठ्यारो छ, न्यूरोडमा गएर मोबाइलमा कर लगाए जस्तो होइन, हावा उड्ने बिजनेसमा कर लगाउन प्राविधिक टोलीसँग विभागमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’ प्राविधिकको गहन विश्लेषणपछि आएका सुझावका आधारमा जतिसक्दो छिटो यसमा कर लगाउँछौं ।’

यी सेवा प्रदायकसँग कसरी हाम्रो बिजनेसलाई जोड्न सकिन्छ भनी विभाग छलफलमा जुटेको ढुंगेलले बताए । ‘यसलाई करको दायरामा ल्याउन प्राविधिक छलफल गर्दैछौं’,उनले भने, ‘यी सेवा प्रदायक कुनकुन निकाय हुन्, कसले यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालमा यी सेवा कसले कसरी प्रदान गरिरहेका छन् वा आफै आएको हो’, ‘यी विषयमा हामी बुझ्दै छौं ।’

प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि ई–कमर्समा कर कसरी लगाउने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको ढुंगेलले बताए । सुझाव आए पनि भाइबर, मेसेन्जरमा यसरी कर लगाउनु भनिएको छैन । ‘त्यसैले यस विषयमा हामी अझ अध्ययन गर्दैछौं’, ढुंगेलले भने । अहिले पनि सोसल मिडियाबाट धेरै रकम बाहिरिरहेको छ ।
अन्नपूर्णबाट