काठमाडौं

कर्मचारीको पेन्सनको लागि वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च हुन थालेपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निवृतिभरण कोष व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साउन १८ गते शुक्रबार संसदमा पेश गरेको विधेयकमा २०७५ सालको साउन १ गते देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको तलवबाट हरेक महिना ६ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने र सरकारले पनि शतप्रतिशत रकम थप्ने उल्लेख छ ।

यसरी कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सरकारले योगदानका आधारमा पेन्सन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । आर्थिकवर्ष २०७४/७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हरेक महिना १० प्रतिशत रकम कट्टा हुनेगरी विधेयेक मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेका थिए । तर अहिले अर्थ मन्त्रालयले मासिक ६ प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने र सरकारले पनि ६ प्रतिशत नै थपिदिने उल्लेख छ ।

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरकारले नागरिक लगानी कोष या कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तै एउटा कोष बनाउनेछ । यो प्रणाली लागू भएपछि अहिले पेन्सनका लागि राज्यले बेहोरी रहेको आर्थिकभार कम हुने सरकारले जनाएको छ ।