काठमाडौँ

गत १६ चैतमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गर्दै भनेका थिए, ‘बजेट अनुशासन उल्लंघनका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ ।’ त्यतिबेला उनले अघिल्ला सरकारका पालामा वित्तीय अनुशासनका सीमा निर्ममतापूर्वक तोडिएकाले देशको ढुकुटी रित्तो अवस्थामा रहेको बताएका थिए । उनले ‘चालू वर्षको १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा २ खर्ब रुपैयाँको त स्रोत नै भेटेको छैन’ भनेका थिए । उनको प्रश्न पनि थियो, ‘स्रोत नभेटेपछि योजना अघि बढेका छन् र तिनलाई पैसा दिनुप¥यो भने त आफू रित्तो भइएन ?’

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सोमबारबाट सकिएको छ । वर्षको अन्त्यमा सरकारी ढुकुटी भने मन्त्री खतिवडाको भनार्इ विपरीत देखिएको छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ३१ असार सम्ममा सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्ब ४४ अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । यो तथ्यांकले मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र गलत थियो वा उनले त्यस यताको तीन महिनाको अवधिमा ढुकुटी भर्न सफल भए भन्ने चासो हुन थालेको छ ।

सरकारी ढुकुटीमा झन्डै साँढे ३ खर्ब पैसा थुप्रिएको विगत तीन महिना यताको अवधिमा भएका उपलब्धिका कारण हो या विगतकै कामका आधारमा हो भन्ने प्रश्नमा अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यो रकम एक वर्ष यताको सबै गतिविधिका आधारमा जम्मा भएको हो । श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा पनि ढुकुटी रित्तो अवस्थामा थिएन । त्यतिबेला अघिल्लो सरकारको कमजोरी देखाउने उद्देश्यले त्यस्तो भनाइ आएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा शान्तराज सुवेदीले वर्षको अन्त्यमा विगत जस्तै यसपटक पनि सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको बताए । यसरी थुप्रिएको मध्ये केही रकम बचत र केही रकम सरकारी दायित्व भुक्तानीमा जान बाँकी रहेको हुन सक्ने उनले बताए ।

‘गत वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी ढुकुटीमा अहिले जस्तै पैसा देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा धेरैको चासो देखिएपछि मैले एउटा कार्यदल नै बनाएर त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्न लगाएको थिएँ ।’ पछि त्यो बचत मध्ये केही रकम विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत रहेको र केही सरकारी बजेट खर्च हुन नसकेर बचत भएको पाइएको उनले बताए ।

बजेटरी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार पछिल्ला वर्षमा निर्धारित समय अर्थात् १५ जेठमा नै बजेट सार्वजनिक हुँदै आएको भए पनि लक्ष्य अनुसार खर्च हुन भने सकेको छैन । त्यसका अलावा खर्चलाई तीव्रता दिन विनियोजित बजेट स्वतः खर्चका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । पुनः अनुमति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था हुँदा पनि खर्चले गति लिन नसक्दा अनुत्पादक रूपमा सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किन थालेको छ ।
राजधानीबाट