काठमाडौँ

वर्षको अन्त्यमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेर विनियोजित बजेट रित्याउने सरकारी कार्यालयहरुको पुरानो शैलीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । चालु वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ (३२ गते चेक काट्न रोक) गते मात्र देशभरका सरकारी कार्यालयले ३३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । यस मध्ये पुँजीगत खर्च २७ अर्ब ६२ करोड र चालु खर्च ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हो । एकै दिन यति ठूलो रकम खर्च भएको मुलुककै इतिहासमा पहिलोपटक हो।

सरकारले असार १ गते सम्ममा पुँजीगत बजेट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । असार एक महिनामा मात्र ९६ अर्ब खर्च गरेको छ । यस्तै असार १ गते मा चालु खर्च ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ गरेकामा असार भरिमा ७५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । दुवै जोड्दा असारमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले काम हुने बित्तिकै बिल अनुसार रकम भुक्तानी गर्न र वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी खर्च नगर्न बारम्बार तोकेता गर्दै आए पनि सबै मन्त्रालयले अटेरी गर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जस्तै संसदीय समितिहरु र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लामो समय देखि वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा गुणस्तरीय काम नभएको र अनियमितता पनि हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । कतिपय आयोजनाहरुले दिएको भुक्तानीलाई महालेखाले बेरुजु पनि औंल्याएको छ । तर वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।

गत वर्ष असार अन्तिम तीन दिन (२९, ३० र ३१) मा पुँजीगत र चालु गरी ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस मध्ये पुँजीगत ३५ अर्ब र चालु ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । चालु वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ मा पुँजीगत बजेट मात्रै साढे २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

सरकारी लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सूचना अधिकारी जगन्नाथ देवकोटाले वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चलाई सुधार गर्न खोजिए पनि सम्भव नभएको बताए । ‘वर्षौं देखि असारमा खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा बढ्दै गएको छ,’ देवकोटाले भने, ‘यसलाई रोक्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न निकायले निर्देशन दिँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ देवकोटाले वर्षको अन्त्यमा हुने सबै खर्चलाई अनियमितता भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै जथाभाबी भएको खर्चलाई सूक्ष्म तरिकाले हेर्नु पर्ने बताए ।

सरकारी कार्यालय, आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार एवं व्यापारी र लेखा परीक्षण गर्ने निकायका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा जथाभाबी खर्च गर्ने गरिएको हो । चालु खर्च गर्दा कार्यालय प्रमुख, लेखा, प्रशासन र स्टोरका कर्मचारीसँग व्यापारीको मिलेमतो हुन्छ भने पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो हुँदै आएको छ ।
नागरिकबाट