काठमाडौं

चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सकिन ६ दिन बाँकी छ । यो अवधिमा कुल बजेटको ७६ प्रतिशत र विकास बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च भयो । बजेटरी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन १५ जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सरकारले सकेन । विनियोजित बजेट स्वतः खर्च गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने र त्यसका लागि पुनः अनुमति लिइरहन नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि खर्चले गति लिन सकेको देखिएन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको २५ असार सम्ममा पुँजीगत तर्फको जम्मा ६० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो भनेको कुल बजेट मध्ये २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ हो । जबकि पुँजीगत खर्च अन्तर्गत ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

महालेखाको तथ्यांक अनुसार चालू बजेट भने ८४ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ हो । यो शीर्षकमा ८ अर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित कुल बजेटको ७६ प्रतिशत हो । यो शीर्षकमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार रामशरण खरेल निर्वाचनका कारण चालू आर्थिक वर्षको झन्डै ६ महिना लामो समय खर्च नहुँदा तथा सरकार परिवर्तनका कारण झन्डै तीन महिना राजनीतिक तरलताको अवस्थाका कारण सरकारी लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।

यद्यपि बजेट सक्नैका लागि र लक्ष्य अनुसार खर्च देखाउन सरकारले जथाभावी रकम खर्च नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा निर्वाचन तथा सरकार परिवर्तन लगायतका कारणले बजेटरी खर्चमा केही कमी आएको हो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यसमा सुधार हुन्छ ।’ महालेखाको तथ्यांक अनुसार हालसम्म राजस्वतर्फ लक्ष्यको ९३ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोे छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७५ मा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।
राजधानीबाट