काठमाडौं
हराएका पासपोर्ट बनाउन सर्वसाधारणले आठ वर्षमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि चालु आवको वैशाख सम्म सर्वसाधारणले यो रकम खर्च गरेका हुन् । प्रशासन कार्यालय र राहदानी विभाग मार्फत हराएका पासपोर्ट बनाउनेको संख्या दुई लाख २० हजार तीन सय छ ।

यस अवधिमा जिल्ला प्रशासन मार्फत नयाँ पासपोर्ट बनाउनेको संख्या एक लाख चार हजार दुई सय ७६ छ । जिल्लामा पासपोर्ट बनाउन १० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यही आधारमा जिल्ला प्रशासन मार्फत हराएका पासपोर्ट बनाउन मात्रै आठ वर्षमा एक अर्ब चार करोड २७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । राहदानी विभागमा भने पासपोर्ट बनाउन १५ हजार लाग्ने विभागका निर्देशक तीर्थ अर्यालले जानकारी दिए । आव २०६७/६८ देखि चालु आवको वैशाख मसान्त सम्म पासपोर्ट हराएको भन्दै पुनः विभागबाट नयाँ पासपोर्ट बनाउनेको संख्या एक लाख १६ हजार २४ छ । यसरी हेर्दा राहदानी विभागबाट हराएको पासपोर्ट बनाउन यसै अवधिमा एक अर्ब ७४ करोड तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सोही अवधिमा विदेशमा पासपोर्ट हराएको भन्दै त्यहाँ रहेको नियोग मार्फत पुनः नयाँ पासपोर्ट लिनेको संख्या २५ हजार पाँच सय ९३ रहेको अर्यालले बताए । विदेशबाट पासपोर्ट बनाउन न्यूनतम एक सय ६० डलर लाग्छ । यस आधारमा आठ वर्षकै अवधिमा विदेशमा समेत पासपोर्ट हराएको भन्दै नयाँ पासपोर्ट बनाउन ४४ करोड ८३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन, राहदानी विभाग र नियोगमा पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या आठ वर्षमा दुई लाख ४५ हजार आठ सय ९३ पुगेको छ । यो कुल जारी पासपोर्टको पाँच प्रतिशत हुन आउँछ । यसै अवधिमा ५३ लाख ६० हजार ४४ जनाले नयाँ पासपोर्ट लिइसकेका छन् ।

पासपोर्ट हराएको भन्दै सिफारिस लिने र नयाँ बनाउनेको संख्या बढे पनि अधिकांश पासपोर्ट म्यानपावर कम्पनीको दराज र दलालको गोजीमा रहने सरकारी निकायको ठहर छ । हराएका केही पासपोर्ट म्यानपावर कम्पनीको दराजमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ समेत स्वीकार गर्छन् । एजेन्टको झोलामा ६० प्रतिशत पासपोर्ट थन्किएको उनको दाबी छ । विदेश जान म्यानपावर कम्पनीमा पासपोर्ट बुझाउने तर सबै प्रक्रिया पूरा भएर भिसा आएपछि कामदार सम्पर्कमा नआउँँदा पनि पासपोर्ट म्यानपावरको दराजमा थुप्रेर बसेको गुरुङ बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा भने चार, पाँच महिनापछि पासपोर्ट माग्न आउँदा म्यानपावर व्यवसायीले भिसा रद्द, अन्तिम श्रम स्वीकृति तथा कल्याणकारी कोषमा तिरेको रकम दिएर पासपोर्ट लैजान भनेका हुन्छन् । तर व्यवसायीले गरेको खर्च तिरेर पासपोर्ट लैजान भन्दा नयाँ बनाउन सस्तो पर्ने हुँदा पासपोर्ट हराएको भन्दै नयाँ लिनेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ।
अन्नपूर्णबाट