काठमाडौं

सरकारले चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको महिना दिन नपुग्दै चिनी उद्योगी माथि धरपकड सुरु गरेको छ । उखु किसानले भुक्तानी नपाएको पुरानो विवाद कोट्याउँदै सरकारले व्यवसायीलाई पक्राउपूर्जी जारी गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल लगायत चार ठूला उद्योगीलाई पक्राउ गर्न स्थानीय प्रशासनलाई आइतबार पत्राचार गरेको हो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमपछि आर्थिक वर्ष २०७५, ७६ को बजेटमा पनि दुई वर्षमा चिनीमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गर्दै यस क्षेत्रलाई संरक्षणको नीति लिएको छ । तर सरकारको नीति एकातर्फ र व्यवहार अर्कोतर्फ देखिएको छ । बर्सेनि बल्झिरहने चिनी उद्योगी र उखु उत्पादकबीचको विवादलाई बहाना बनाएर सरकारले व्यवसायीलाई पेल्ने नीति लिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

व्यवसायीले चिनी विक्री गरेर किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताइरहँदा सरकार भने उनीहरू माथि भौतिक कारवाही नै गरेर लोकप्रिय बन्ने धुनमा लागेको छ । तर सरकारको यस्तो व्यवहारले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बिगार्ने भन्दै निजी क्षेत्र त्रसित छ । वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान नगरी पक्राउ गर्न पूर्जी काट्नुले आउँदा दिनमा सरकार र उद्योगी बीचको दूरी भने लम्बिने निश्चितप्रायः देखिएको छ । उखु उत्पादक र चिनी उद्योगीबीचको विवाद बर्सेनि हुने गरे पनि यस वर्ष सरकार आक्रामक देखिएको छ । बर्सेनि उखु क्रसिङको सिजनमा कृषक र उद्योगीबीच विवाद हुने र सरकार मध्यस्थकर्ता भइ विवाद समाधान गर्दै आएको थियो ।
कारोबारबाट