काठमाडौं

सयममै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले साँढे आठ करोड जरिवाना तिर्नु परेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार तोकिएकै समयमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न नसकी ढिला गर्दा यो परिमाणमा जरिवाना तिर्नुपरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४,०७५ को हालसम्म मात्र व्यापारिक उत्पादन (सीओडी) समयमै नगर्दा ती कम्पनीहरूले ८ करोड ४६ लाख २२ हजार जरिवाना तिर्नुपरेको हो । “समयमै जलविद्युत नबनाउने र तोकिए भन्दा कम उत्पादन गर्ने आयोजनाहरूलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ, सोही अनुसार जरिवाना गरिएको हो,” विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने । प्राधिकरणको प्रावधान अनुसार, ४० प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन गरेर १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका १९ र ७२ प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन गर्ने १० मेगावाट माथिको एक आयोजनाले तोकिएको भन्दा कम उत्पादन गरेवापत प्राधिकरणले ४ करोड ५१ लख ८६ हजार जरिवाना समेत तिरेका छन् ।

शिवानी हाइड्रोपावरद्वारा प्रवद्र्धित ४.९ मेगावाटको फावाखोला जलविद्युतले ९७ लाख ९४ हजार, पुवा खोलाद्वारा प्रवद्र्धित ४ मेगावाटको पुवा खोला जलविद्युतले ४९ लाख, दिव्यश्वरी हाइड्रो कम्पनीको ४ मेगावाटको सभाखोला तथा द्रोणाञ्चल कम्पनीले निर्माण गरेको ६ सय किलोवाटको ढुंगे जिरी आयोजनाले समयमै जलविद्युत आयोजना निर्माण नगरेकाले १० लाख जरिवाना तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राइम हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ५ सय १८ किलोवाटको बेल्कु आयोजनाले ४ लाख ७४ हजार, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर कम्पनीको १२ मेगावाटको अपरमाई खोलाले ५ करोड ४१ लाख ४ हजार, ५ मेगावाटको मैलुङले ४४ लाख १९ हजार तथा १.८ मेगावाटको लाफिङ बुद्धले २४ हजार जरिवाना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेर तिर्नु परेको छ ।
कारोबारबाट