काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धिको भाषणसँगै गृहमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने धम्की पटकपटक दोहोर्याए पनि चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना सकिँदा पुँजीगत बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन । ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले पहिलो प्राथमिकता विकास भने पनि पुँजीगत खर्चको अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा विगत भन्दा भिन्न देखिएको छैन । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको चार महिना बितेको छ र पुँजीगत बजेट खर्च हुने यो नै महत्वपूर्ण अवधि हो ।

चालू आवमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अहिलेसम्म एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सरकारसँग एक महिनाका लागि विकास बजेट एक खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको ११ महिना (जेठ ३०) सम्म एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ४७.६८ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयले सोचेअनुसार खर्च नभएपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत लक्ष्य घटाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री सहित सरकारी अधिकारीले बारम्बार आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको दाबी गरे पनि पुँजीगत बजेट खर्च तथ्यांकले उनीहरुको दाबीलाई सही देखाउँदैन । महालेखाका अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले चालू खर्चमा भने मितव्ययिता अपनाएको छैन ।

प्रतिशतका आधारले हेर्दा सरकारको पुँजीगतभन्दा चालू खर्च झन्डै डेढी छ । चालू आवको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ४७ प्रतिशत गरेको सरकारले चालू खर्च भने ७६ प्रतिशत गरेको छ । यो वर्ष चालू बजेटका लागि आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जेठ ३० सम्म ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।यस्तै सरकारले चालु आवको ११ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो ५५ प्रतिशत हो । यस वर्ष एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेटमा राखिएको छ ।
नागरिकबाट