काठमाडौं

कृषियोग्य मुलुक भए पनि कृषियोग्य जमिनको २१ प्रतिशत भूभाग भने अझै पनि बाँझै छ । "/>

जग्गा बाँझो राख्न नदिइने सरकारी निती : उत्पादन वढाउने कार्यक्रम सार्वजनिक

जग्गा बाँझो राख्न नदिइने सरकारी निती : उत्पादन वढाउने कार्यक्रम सार्वजनिक

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं

कृषियोग्य मुलुक भए पनि कृषियोग्य जमिनको २१ प्रतिशत भूभाग भने अझै पनि बाँझै छ । कृषि श्रमिकको अभाव, युवा पलायन र कृषिमा आकर्षण घट्दो क्रममा रहेकाले जमिन बाँझिने समस्या बढेको हो । कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १४ करोड ७१ लाख ८१ हजार हेक्टर क्षेत्र मध्ये गत वर्ष ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती गरिएको छ । सात प्रदेश मध्ये कृषिमा सिँचाइ र खेतीयोग्य जमिनको उपयोगको हिसाबले प्रदेश २ सबै भन्दा अगाडि देखिएको छ ।

प्रदेश २ मा सिँचाइ अभावले बर्सेनि हजारौं बिघा जग्गा अहिले पनि बाझै रहेको छ । बढी जग्गा भएकाहरूले मजदुर अभावमा खेती गर्न सकेका छैनन् । कतिपय किसान भने खेती गर्ने जग्गा नपाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुग्छन् । तर अब प्रदेश सरकारले जग्गा बाँझो रहन नदिन र जग्गा व्यवस्थापन गर्न नयाँ नीति ल्याएको छ ।

नेपालको अन्न भन्डार मानिने पूर्ति तराइको हिस्सा पर्ने यो क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनको ८९.९ प्रतिशत हिस्सामा निरन्तर खेती हुने गरेको तथ्यांक छ । यस प्रदेशको खेती गरिएको जमिनको क्षेत्रफल मुलुककै खेती गरिएको औषत क्षेत्रभन्दा १० प्रतिशत बढी हो । दुई नम्बर प्रदेशमा ६६ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मुलुकको औषत सिँचित क्षेत्र प्रदेश दुईभन्दा २१ प्रतिशत कम अर्थात् ४५ प्रतिशत मात्र छ । मुलुकभर खेतीयोग्य कुल जमिनको ७९.३ प्रतिशतमा मात्र खेती भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ निती अनुसार माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन सन्तुलित मलको प्रयोगलाई बढावा दिने कार्यक्रम छ । प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगमा वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गर्नुका साथै माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन प्रदेश सरकारले माटो परीक्षण प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, खाद्य गुणस्तर जाँच प्रयोगशाला स्थापना र प्रदेशमा रहेका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।

अहिले भारतबाट बर्सेनि अर्बौंको खाद्यान्न आयात हुन्छ । कृषि उत्पादनको आयात घटाउन यसका लागि अत्यधिक सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी पकट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । चालू आवमा मुख्य बाली धानको उत्पादन १.५ प्रतिशतले घटेर ५१ लाख ५२ हजार मे.टनमा सीमित भएको छ । बाढी, पहिरो र कटानका कारण उत्पादन घटे पनि धानको उत्पादकत्व भने बढेर ३.५ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी दिनमा कृषिलाई सुधार गर्न भने निकै चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

Logo