काठमाडौँ

पूर्वअर्थमन्त्रीले सरकारको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीय संसदमा मंगलबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आव २०७५/७६ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विकासको आधार तल्लो तह प्रदेश र स्थानीयलाई बनाउनु पर्नेमा एक चौथाई मात्रै रकम विनियोजन गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताए । "/>

बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया

बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया


काठमाडौँ

पूर्वअर्थमन्त्रीले सरकारको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीय संसदमा मंगलबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आव २०७५/७६ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विकासको आधार तल्लो तह प्रदेश र स्थानीयलाई बनाउनु पर्नेमा एक चौथाई मात्रै रकम विनियोजन गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताए ।

उनले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आशाजनक संस्थागत परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रम नआई पुरानोको निरन्तरता देखिएको उल्लेख गर्दै भने, “सरकारले ठूलो अवसर गुमाएको छ । रोजगारी सिर्जना आवश्यक कार्यक्रम देखिएन । बाहिरी लगानी भित्र्याउने र भित्री लगानी प्रवद्र्धन गर्नु पर्नेमा त्यो पनि देखिएन ।”

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले साना, निमुखा र तल्लो तहका मानिसको लाभका लागि बजेटले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठूला आयोजनामा केन्द्रित गरेर जुन रुपमा आउनु पर्ने थियो, त्यसरी नआएको बताए । नेता पाण्डेले भने, “बजेट बृहत हिसाबले छरिएको छ । आठ प्रतिशतको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम आएका छैनन्, धेरै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको पाइयो ।”

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बजेटमा समृद्धिका योजनालाई प्राथमिता दिइनु सकारात्मक रहेको तर आय कर सोजेजति संकलन नभएमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुन कठीन भएको बताए । उनले भने, “उद्देश्यमा स्पष्टता छ, आर्थिक वृद्धिको दरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छैन, नयाँ योजना नल्याएकाले व्यवहारिक देखिन्छ ।” राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट कनिका छरेजस्तो भएको भन्दै मौलिकता नभएको, प्रदेशलाई कर संकलनको अधिकार नदिइएको टिप्पणी गरे ।
रासस

Logo