काठमाडौं

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना भित्र एक खर्ब ३५ अर्ब ६७ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । अरु स्रोत जुटाउन नसकेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च चलाएको हो ।

यससँगै चालु बजेटमा तोकिएको आन्तरिक ऋणको सीमा ९३.५७ प्रतिशत पूरा भएको छ । यो तथ्यांक गत चैत मसान्त सम्मको हो । यो आवमा सरकारले उठाउन सक्ने यस्तो ऋण अब नौ अर्ब ३२ करोड २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र रहेको छ । सरकारले यो आवमा एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अर्यालका अनुसार कुल एक खर्ब ३५ अर्ब ६७ करोड मध्ये सरकारले ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण विकास ऋणपत्रबाट उठाएको हो । यस्तै ट्रेजरी बिल्सबाट सरकारले ६३ अर्ब पाँच करोड ८६ लाख ८० हजार, नागरिक बचतपत्रबाट ५८ करोड १५ लाख ९० हजार र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट तीन करोड ७१ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठाएको छ ।

संविधान अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले स्थानीय तहका लागि बजेट दिनु परेका कारण सरकारले स्रोत जुटाउन आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । चालु बजेटमा स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक चौमासिकको सुरुमा ७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले चालु आवको साउन १ र मंसिर १ गते स्थानीय तहलाई ७५–७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो । चैत १ गते तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताबापत ७५–७५ अर्ब रुपैयाँ सात सय ५३ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
नागरिकबाट