काठमाडौँ

कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा परामर्श सेवाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ अपव्यय गरिएको छ । किसानका नाममा आएका परियोजनामा परामर्शदाताले रजाइँ गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कृषिका चार ठूला परियोजनामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ अस्वाभाविक खर्च गरिएको हो । परियोजनामा परामर्शदाता, प्राविधिक तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेर एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परामर्श खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, नेपालगन्जले परामर्शमा २१.८४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । दुई अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँको परियोजनामा एक चौथाई बढी ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरिएको छ ।

कृषिका केही परियोजनामा परामर्शमा अस्वाभाविक खर्च गरेको भेटिएको उपमहालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेलले बताए । ‘कृषि परियोजना सञ्चालनमा छुट्टै परामर्श सेवा जरुरी छैन,’ डोटेलले भने, ‘आवश्यक नपर्ने ठाउँमा श्रोतको अपव्यय गरियो ।’ नचाहिँदो खर्च गरेकाले रोक्नु पर्ने डोटेलले बताए । ‘सरकारले कति खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड तयार गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘परामर्शको खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।’

कुल परियोजना लागतको एक चौथाई बढी (करिब २२ प्रतिशत सम्म) परामर्श सेवामा खर्च गरेको खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोजनाले आफ्नै जनशक्तिबाट हुने कामको लागि पनि परामर्श सेवा लिने गरेका छन् । परामर्श सेवामा खर्च गर्ने विषयमा नीति तथा मापदण्ड तयार नभएकाले सामान्य प्रकृतिको काममा पनि परामर्शदाता नियुक्त गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरिएको हो । साविक कृषि विकास मन्त्रालयका चार आयोजनाको कुल लागत १८ अर्ब २९ करोड ८० लाख रुपैयाँमा १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च मध्ये एक अर्ब ९१ करोड १३ लाख परामर्शमा खर्च गरिएको छ । कृषि खाद्य तथा सुरक्षा आयोजना काठमाडौंले चार अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मध्ये २०.५१ प्रतिशत ७७ करोड १३ लाख रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नागरिकबाट